मल वितरणमा पक्षपात किन ?

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिले मलको कोटा निर्धारण ग¥यो । कोटामा प्रदेशभित्रका ११९ स्थानीय तहका लागि युरिया, डी.ए.पी. र पोटास मल उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
रासायनिक मलको कोटा सिफारिस गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा कोटा निर्धारण भएको भनिए पनि आधार र तथ्यपरक हुने छैन । रासायनिक मल सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा निश्चित कोटा निर्धारण गरी कृत्रिम अभाव सृजना गर्नु प्रदेश सरकारको बेइमानी हो ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«निङ कर्पोरेसन लि. बाट कृषकहरूका लागि अनुदानको रासायनिक मल आयात भइरहेकोमा प्रदेश मन्त्रालयबाट निश्चित कोटा निर्धारण गर्नु निजी व्यापारीको दलाली गर्नु हो । वर्षमा कति मल आवश्यक हुन्छ भन्ने जानकारी नै नभएका अधिकारीहरूको सिफारिसका आधारमा कोटा निर्धारण गर्नु खेदको विषय हो ।
कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा पैसा तिरेर पनि किन्न नपाउनु खेदपूर्ण हो । कोटा प्रणालीअनुसार मलमात्र आउने भएकोले हारालुछ हुनेछ र यो सबै काला व्यापारीलाई बढी मूल्यमा बिक्री गराउने तथा कमिसन खाने षड्यन्त्र हो । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मलमा काला बजारियाको हैकम चलाउन दिन नै मलको कोटा निर्धारण गरेको हो र ? जिरी नगरपालिकामा के कृषक नभएकै कारण एक बोरा मल पनि चाहिँदैन भनी ० कोटा तोकेको हो ?
त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि कूल २० बोरा, उमाकुण्ड गाउँपालिकाका लागि कूल ८० बोरा, गोकुलगंगा गा.पा. का लागि कूल ८० बोरा, विगु गा.पा. का लागि कूल १४० बोरा, भक्तपुर नगरपालिकाका लागि कूल ४०० बोरा, दोरम्बा गा.पा. का लागि कूल ४४० बोरा, तामाकोशी गा.पा. का लागि कूल ६८० बोरा, लिखु तामाकोशी गा.पा. का लागि कूल ७६० बोरा, बकैया गा.पा. का लागि कूल ९०० बोरा, इच्छाकामना गा.पा. का लागि कूल ९४० बोरा, घ्याङ्गलेख गा.पा. का लागि कूल १०४० बोरा, उत्तरगया गा.पा. का लागि कूल ११८० बोरा, नौ कुण्ड गा.पा. का लागि कूल १२८० बोरा, फिक्कल गा.पा. का लागि कूल १४६० बोरा, मरिण गा.पा. का लागि कूल १५०० बोरा, बागमती गा.पा. का लागि कूल १५२० बोरा, हरिहरपुरगढी गा.पा. का लागि कूल १५४० बोरा, आमाटछोदिङ्मो गा.पा.का लागि कूल १५६० बोरा, किर्तिपुर नगरपालिकाका लागि कूल १६२० बोरा, जुगल गा.पा., पाँचपोखरी थाङ्पाल गा.पा., भोटेकोशी गा.पा., सुनकोशी गा.पा., हेलम्बु गा.पा., त्रिपुरासुन्दरी गा.पा.का लागि कूल १६८०/१६८० बोरा मल दिने निर्णय गरियो ।
स्थानीय तहका ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषि पेशामा छन् । निर्धारण गरिएको मल कति जनाका लागि पुग्छ ? के मल बिक्री केन्द्रमा हुलहुज्जत गराउन खोजिएको हो ?
२०७८ मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा सहभागी सदस्यहरूमा प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक, माटो तथा मल प्रशोधन प्रयोगशालाका प्रमुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् ।
कृषि र किसानको समस्या नबुझ्ने अधिकारीहरू मन्त्रालयमा रहेकै कारण वर्षको २ खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भइरहेको हो । किसानहरूलाई दुःख दिने र कृषकहरूको व्यथा नबुझ्ने त्यस्ता अधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ ।
२०७८ माघ १०