चुनाव चिह्नमा सिन्डिकेट

विसं २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने गरी तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचनमा कथित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलले मात्र आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न पाउने बताइएको छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्र आफनो दलको निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् । त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सत्र्न्दा बढी दलले आफ्नो दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यसको अर्थ साना भनिएका र नयाँ राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिएबमोजिमको तरिकाअनुसार निर्वाचन अधिकृतले प्रदान गर्ने चिह्नबाट नै चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा (२६) को उपदफा (६) मा भएको प्रावधानका कारण राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्र आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् । राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता पाउनका लागि प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा प्रत्यक्षमा एउटा सीट जितेको हुनुपर्छ र समानुपातिकतर्फ कुल मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत पुगेको हुनुपर्छ । ऐनमा भएको प्रावधानको कारण अधिकांश दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारसरह उठाउनुपर्नेछ ।
प्राप्त मतमाथि थ्रेसहोल्ड लगाएर चुनाव चिह्नबाट समेत वञ्चित गर्नु एक किसिमको सिन्डिकेट हो, प्रजातन्त्रको मर्मविपरीतको प्रावधान हो । मतमाथि थ्रेसहोल्डकै आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा साना दलहरूले प्राप्त गरेको मतको कुनै मूल्य नै नहुने गरी कथित ठूला दलहरूलाई समानुपातिक सीट बाँडफाँट गरिएका थिए । यथार्थतः कुनै पनि राजनीतिक दल राष्ट्रिय वा अराष्ट्रिय प्राप्त मतसङ्ख्याको आधारमा होइन, दलको नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ । धेरै मत प्राप्त गरेर पनि देशको हित र सार्वभौमिकताको पक्षमा रहन नसक्ने दलहरू राष्ट्रिय दल हुनै सक्दैनन् । मतमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान प्रजातन्त्रकै हनन भएको बताउँदै त्यसको विरूद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कानुनी र राजनीतिक लडाइँ गरिरहेको छ । उक्त ऐन मस्यौदा हुँदै गर्दादेखि नेमकिपाले विरोध गरेको थियो र नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो । ऐन बनाउन सदनमा विधेयक पेश गरिँदा पनि विरोध दर्ता गरेको थियो ।
देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको तीन दशक भइसक्यो तर पञ्चायती मानसिकता शासक दलहरूमा चढेको छ । त्यसैले प्रजातन्त्रको मर्मविपरीतको कानुन बनाएर नेपाली जनताको राजनीतिक दल गठन गरेर दलीय हैसियतमा निर्वाचन लड्ने अधिकारमाथि सिन्डिकेट लगाएको छ । पञ्चायतले ३० वर्षसम्म दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर दमन गरेको थियो । पञ्चायतले जसरी ३० वर्षसम्म बहुदल मानेन, त्यसैगरी अहिलेका शासक दलहरूले पनि प्रजातन्त्र र बहुदलीय मान्न चाहिरहेका छैनन् । हालैमात्र गठन भएका र पहिलो पटक निर्वाचन लड्न गइरहेको दलमाथि उही कानुनको थ्रेसहोल्ड लगाउनु कहाँको प्रजातन्त्र हो ?