‘बाटो देखाउने’ लाई जवाफ

यो लेख ‘एमसीसी : हामी कहाँ उभिने ?’ (अन्नपूर्णपोष्ट, फागुन ६ गते) भनी ‘बाटो देखाउने’ खगेन्द्र भण्डारीलाई जवाफ हो ।
लेख पढ्दा भण्डारीजीलाई एमसीसीविरोधी आन्दोलनले गर्दा केही दिनयता गतिलो निद्रा नपरेको थाहा हुन्छ । नत्र ‘एमसीसी घरघरमा पुग्यो’ भनेर विलाप गर्ने थिएनन् । जनतालाई राजनीतिबारे जानकारी दिनु वा छलफल गराउनु नै ‘खुला समाज’ वा ‘प्रजातन्त्र’ होइन र ? कि जनताको तर्फबाट शासकहरूले सन्धिसम्झौता वा नीतिनिर्देशनमा जथाभावी सही धस्काउनु ‘प्रजातन्त्र’ हो ? यस्तो हो भने ०७ सालमा राणा शासकहरूलाई किन फालेको ? बेलायतीहरूको सेवामा ‘जनताको पक्षबाट’ सही धस्काउन उनीहरूले कुनै कसर बाँकी छोडेका थिए र ?
‘एमसीसी पढ्दै नपढी भ्रम छर्ने’ भण्डारीजीको अर्को आरोप छ । एमसीसी नपढी विरोध गर्नु नजाती हो । तर, पढेर बुझ पचाउनु झन् नजाती हो । त्यसमाथि एमसीसी मात्र पढ्नु, अरू कुरा नपढ्नु र नसुन्नुलाई बुद्धिमानी भन्नै मिल्दैन । भण्डारीजीको घरखेतको मात्र कुरा हुन्थ्यो भने अर्को कुरा थियो । तर देशकै मामिलामा हामी भण्डारीजीकै आँखा, कान र बुद्धिमाथि भर पर्न सकिन्न । अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले पत्रकार भुषण दाहाललाई ‘एमसीसी लगानी हो’ भनेर स्पीकरको जाली फुट्नेगरी भनेपछि पनि भण्डारीजीलाई ‘अमेरिकी राजदूतभन्दा पनि अमेरिकावादी’ हुन लाज लागेको छैन । उहाँले कुन मुखले एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलरलाई ‘नेपालले अहिलेसम्म पाएकोमध्ये सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक ‘अनुदान’’ भन्नुभयो, उहाँका सन्तानले उहाँलाई सोध्ने नै छन् । एमसीसीको लगानीलाई ‘अनुदान’ भनेर उनी बारम्बार पाठकमा ‘अमेरिकाभक्ति’ उब्जाउन प्रयत्नशील छन् । तर यो बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोज्ने दुस्प्रयास मात्र हुनेछ ।
एमसीसीको दस्तावेजबाहेक पनि यो सम्झौताको अर्को पाटो छ । एमसीसी संरा अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अड्ड हो । दस्तावेजको धारा ४.२ मा युरोप, एसिया, प्यासिफिक, ल्याटिन अमेरिका हेर्ने उपाध्यक्षलाई नेपालको लागि ‘अतिरिक्त प्रतिनिधि’ तोक्ने लेखिएको छ । अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्सले नै ‘हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत एमसीसीमार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने’ बताएका थिए । त्यसैगरी अर्का अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डेभिड जे रेन्जले ‘एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अड्ड भएको’ बताएका थिए । एमसीसी ‘पढ्न’ त्यसको डेढ सय पृष्ठको ढड्डा पल्टाएर मात्र पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको दृष्टिले ‘पढ्न’ सक्नुपर्छ । यहीँनिर खगेन्द्र भण्डारीजी घातक ‘अपढ’ देखिएका छन् ।
एमसीसी छनोट हुनुअघि केही सर्त थिए भनेर भण्डारीजीले ‘भएपछिका सर्तहरू’ छोप्ने धृष्टता गर्छन् । संरा अमेरिकाले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता, आर्थिक उदारता र मानवअधिकारको पालनालाई सर्त बनाएको थियो । हाँस उठ्दो कुरा, जुन देशमा अति आधुनिक युगमा समेत काला जातिको घाँटी थिच्ने गोरो व्यक्ति महिनौँसम्म छाती तन्काएर हिँड्छ उसले नेपालको ‘प्रजातन्त्र’ हेर्ने ¤ अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरूले गएको २० वर्षमा विश्वका अन्य मुलुकमा दैनिक ४६ वटा बम खसालेको तथ्यले धेरै कुरा भन्छ । अमेरिकीका त्यस प्रकारको ‘मानवअधिकार’ माथि नेपाली जनताको ‘प्रतिबद्धता’ छैन । जहाँसम्म ‘आर्थिक उदारता’ को कुरा हो, नेपाली जनतालाई आफ्ना ३०–३५ सरकारी उद्योगधन्दाबाट वञ्चित गर्ने कुकर्म (अङ्ग्रेजहरूका ‘लायक अर्थमन्त्री’) रामशरण महतले ‘आर्थिक उदारता’ कै नाममा गरेका थिए । अमेरिकी शैलीको प्रजातन्त्र, आर्थिक उदारता र मानवअधिकार मत्स्य न्यायमा आधारित छ । यो अमेरिका पत्ता लगाउनभन्दा पहिले पाँचतले मन्दिर बनाएका नेपाल र नेपालीलाई सुहाउँदैन ।
खगेन्द्र भण्डारीलाई ‘राष्ट्रवादी’ खोल ओढ्नेहरूप्रति असन्तोष छ । एमसीसीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेहरूमा ‘राष्ट्रवाद’ भन्दा पनि ‘अन्तर्राष्ट्रवाद’ ले काम गरेको छ । ‘राष्ट्रवाद’ नेपालका शासकहरूको विचार हो । यसमा खस र हिन्दू अहङ्कारवाद लुकेको छ । नेपाली जनता विविध भाषा, संस्कृतिका छन् । यस हिसाबले एमसीसीको विरोधमा जातीय अहङ्कारले भन्दा साम्राज्यवादविरोधी भावनाले काम गरेको छ । एसियाको अमनचैनमाथि गिद्देदृष्टि लगाउने संरा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई एसियाबाट खेद्ने भावनाले काम गरेको छ । यो नेपाली जनताको अन्तर्राष्ट्रवादी भावना हो, भारत र चीनका कामदार जनताप्रतिको ऐक्यबद्धता हो, विश्व शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।
लेखक भण्डारी घुराउरो पाराले नेपाली जनतालाई धम्की दिन्छन्, शासक दलहरूलाई गाली गर्छन् । किन ? नेपालीको कल्याण नगरेकोले होइन, अमेरिकी सम्झौता पालन नगरेकोले ¤ एमसीसी संसदबाट पारित नभए चीनले ‘जित्ने’ र अमेरिकी ‘प्रतिष्ठा खस्किने’ कुराले भण्डारीजी व्यथित छन् । उनी यसलाई ‘नेपालको विकासको हार’ भन्न पनि लजाएका छैनन् । श्रीलङ्काले आफ्नो ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर हस्तक्षेप हुने’ देखेर एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकार गरिसकेको छ । उसले आफ्नो सार्वभौमिकताको स्वतन्त्र उपयोग ग¥यो । हाम्रा शासकहरू फातिमा सुमार र डोनाल्ड लुको धम्कीबाट थरथरी हुँदै एमसीसीलाई शिरोपर गर्दै छन् । एमसीसी पास भए अमेरिकी धम्कीसामु नेपाली सार्वभौमसत्ताको हार हुनेछ । सङ्घर्षरत जनतालाई यसको डर हो । जहाँसम्म ०७ सालयता खरबौँ अमेरिकी सहयोगले नभएको विकास नाथे ५० करोड अमेरिकी डलरले होला भन्नु मूर्खताको पराकाष्ठा हो । श्रीलङ्काको एउटा थिङ्क ट्याङ्कले एमसीसीको ‘अनुदान’ पाएका ३० वटा देशहरूको अध्ययन गरेको थियो । अनुसन्धान टोलीको निष्कर्ष थियो – ती मुलुकमा अनुदानअघि र अनुदानपछि आर्थिक उन्नतिको अवस्थामा सन्तोषजनक भिन्नता भेटिन्न ।
लेखक भण्डारीमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसको भूत सवार हुन्छ र उनी बुशकै बोली बोल्छन् । उनी भन्छन् – ‘कि त अमेरिकाको साथी, नत्र शत्रु ।’ ५० करोड अमेरिकी डलर नलिए ‘हामीलाई महँगो पर्ने’ भण्डारीको चेतावनी छ । ५० करोड अमेरिकी डलर ठूलो रकम होइन । केही भ्रष्टाचारीहरूलाई खोरमा थुन्ने हो भने ‘धेरै एमसीसीहरू’ सरकारले पाउन सक्छ । त्यसको लागि कसैको धम्की र हप्कीदप्की खानुपर्दैन । भण्डारीलगायत केही बुद्धिजीवीहरू अमेरिकी रसदपानीमा चल्नेहरूलाई ‘हामी’ भन्न रुचाउँछन् । ‘हामी’ लाई अमूर्त बनाउँछन् । उनीहरूले चिन्ता नलिए हुन्छ, एमसीसी फर्केर गयो भने पनि उनीहरूलाई अमेरिकाले रसदपानी हाल्न छोड्नेछैन । आखिर आफ्ना सेवकहरूलाई पालेपछि त ‘अमेरिकी स्वार्थ’ रक्षा हुने हो ¤ अर्कोतिर एमसीसी फेल भयो भने नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको झन्डा फेरि एकचोटि फहरिनेछ । विश्वका सबै न्यायप्रिय जनताले यसमा नेपाललाई बधाई दिनेछन् ।
लेखको पुछारमा लेखक भण्डारीले ‘हाम्रो’ मगन्ते चरित्र उजागर गरेका छन् । उनी ‘नेपालजस्तो गरिब देशले विदेशी ऋणभन्दा आर्थिक अनुदान’ मा जोड दिनुपर्छ भन्छन् । यहाँ उनले चीनको बीआरआई परियोजनालाई ‘विदेशी ऋण’ र एमसीसी परियोजनालाई ‘आर्थिक अनुदान’ भनेका हुन् । अमेरिकाको बचाउमा भण्डारीजीले राजदूत ¥यान्डी बेरीलाई पनि उछिनेका छन् । यसको ‘इनाम’ उनले अवश्य पाउनेछन् । तर उनले इनाम पाउँदा देशले भने अमेरिकी सैन्य बुट पाउनेछन् । देशभक्त नेपालीहरू ‘विदेशी ऋणले संसारको कुनै पनि देश बनेको इतिहास नभएको’ तथ्यबारे अवगत छन् । भण्डारीमार्के ‘मगन्त’ स्वाभाव नेपालीजनको स्वाभाव होइन ¤