एमसीसी योजनाको कारण द्वन्द्व नचर्कियोस्

एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने देशभक्त जनताको माग हो, विश्वास हो । तर, विदेशी पुँजीपरस्त नेकाको भर छैन, त्यस्तो दलको पछि लाग्ने सत्तामुखी र भागबन्डाको राजनीति गर्ने दलको भर छैन । जसरी भए पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नेकाका सभापति एवं प्रधानमन्त्री तथा नेताहरू सत्तासीन दलका नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्दै छन् । सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँगको भेटघाट निष्कर्षमा नपुगेको कारण संसद्को बैठक एकपछि अर्को स्थगित हुँदै आएको छ । फागुन १६ गतेभित्र सम्झौता पारित गरेरै छाड्ने भनी बाचा खाएका नेकाका नेता र मन्त्रीहरू जस्तोसुकै सहमति गर्न पनि तयार देखिएका छन् । यतिबेला सत्ता समीकरण गर्ने, गठबन्धन टुटाउने र सभामुखमाथि अभियोग लगाउने कुरो प्रकाशमा आइरहेको छ । एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने नाउँमा जुनसुकै सहमति जनाउन तयार भएको नेका र तयार हुने अरू दललाई देश र जनताको माया र चिन्ता नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
बोलाइएको संसद् पटक–पटक स्थगित गरियो । संसद्को बैठक स्थगित गर्दै कतै सम्झौता राति बैठक बोलाएर पारित गर्ने त होइन भन्ने प्रश्न ठडिएको छ । पटक–पटक वार्ता र भेटघाट भए पनि अझै कुनै निष्कर्ष नभएको हुँदा सम्झौता पारित नहुने चर्चा पनि छ । सम्झौताका सर्तहरू संशोधन नगरिकन पारित नहुने सत्तारूढ दलहरूको अडान र एमालेका नेता र सांसदहरूले पनि संशोधन हुनुपर्ने माग दाबी गरिरहेको हुँदा सम्झौता पारित नहुने अर्को मत छ । अमेरिकी योजनाको कारण देशमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्केको छ । यो द्वन्द्व अन्त्य गराउन एमसीसी खारेज गर्नैपर्छ ।
संसद्को बैठक फागुन १५ गते बोलाइएको छ । बैठक चालु भएमा एमसीसीका सम्झौताबारे सांसदहरूले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्नेछन् । धारणा राख्दा राख्दै समय पुगेन भने स्थगित गर्दै समय लम्ब्याउन सकिन्छ या स्थगित गर्दा गर्दै रातिसम्म पु¥याउन सकिन्छ । पहिले पनि देशको जल्दोबल्दो विषयमा राति बैठक राखेर पारित गरिएको घटना छ । बैठक बिहान, दिउँसो या राति जहिले पारित गरे पनि त्यो देशघाती हुनेछ । तर, जनताको प्रदर्शन होला, दबाब देला, घेराउ गर्ला भनेर राति बैठक बसेर पारित गर्ने कदम सही होइन ।
रूसले युक्रेनमा गरेको सैन्य आक्रमण अमेरिकाकै कारण भएको हो । अमेरिकाले युक्रेनमा नेटो सेना नराखेको भए, रूस वरिपरिका मुलुकमा अमेरिकी सेना तैनाथ नगरेको भए युक्रेनको यो स्थिति हुने थिएन । एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न खटिएका कर्मचारी र अन्य सामानको सुरक्षा गर्ने नाउँमा नेपालमा अमेरिकी गुप्तचर या अमेरिकी सेना आउने ठूलो सम्भावना छ । उनीहरू पसेपछि चाहेर पनि छिट्टै नेपाल छोड्ने छैनन् । ती गुप्तचर या सेनाले सुरक्षाको नाउँमा यहाँ गुप्तचरको काम गर्नेछ । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि हुनेछ । त्यो नेपाल र नेपालीको निम्ति सह्य हुनेछैन । अमेरिकी सरकारको उद्देश्य देशहरूबीच झगडा गराएर हतियार बेच्ने र देशमा आन्तरिक विवाद बढाएर कमजोर पार्ने काम गर्दै आएको घामझैँ छर्लङ्ग छ । यसले चीनको हङकङ र तिब्बतमा उप्रदव ल्याउने काम गर्ने सम्भावना हुन्छ । चीन र अमेरिकाबीच मनमुताव बढेर युद्ध भएमा नेपाल र नेपाली खरानी हुनेछ । यसकारणले पनि एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । सम्झौता खारेज गराउन नेका र एमाले पनि लाग्नुपर्छ ।