सर्वोच्च अदालतको औचित्य पुष्टि हुनुप¥यो !

आगामी २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा ८० ओटा राजनीतिक दल दर्ता भयो । ८० दलले निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने निर्वाचन चिह्न पनि उल्लेख गरेर आयोगमा निवेदन दिएका छन् तर सरकार र निर्वाचन आयोग स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा नभएको जनगुनासो छ । कानुनको परिधिभित्र रहेर गतिविधि गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । कानुनअनुसार ६ ओटा दललाई मात्र निर्वाचन चिह्न दिने व्यवस्था गरियो । बाँकी ७४ दललाई दलको निर्वाचन चिह्न नदिने अर्थात् कानुनबाहिर गएर गतिविधि गर्न बाध्य पारियो ।
नेपालको संविधानको धारा २७० मा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनी उल्लेख छ । निर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा निर्वाचन चिह्न पाउने र नपाउने भनी छुट्याउनु संविधानविपरीत हो । निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दललाई बैठक राख्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगले दलको चुनाव चिह्न दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नु जरुरी छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक मतको ३ प्रतिशत र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक मतको १.५ प्रतिशत मत पाएका राजनीतिक दललाई मात्र ‘राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने’ कानुनी व्यवस्था संविधान प्रतिकूल छ । असंवैधानिक उक्त प्रावधान खारेज गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद पे्रम सुवाल र अनुराधा थापामगरले २०७४ भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको हो ।
रिटमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएका दलहरूलाई स्वतः राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गर्न सरकारको नाममा परमादेशको माग गरिएको छ । तर, उक्त रिटमा विभिन्न मितिमा पेशी तोके पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिनुपर्छ । यसले मात्र सर्वोच्च अदालतको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
निर्वाचनमा दलले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रको आधारमा मतदाताले मत दिने हो । छिमेकीको घरभित्रको सामान चोरेर आफ्नो हो भनेजस्तै अन्य राजनीतिक दलको मतबाट आफ्नो दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु ‘चोरलाई चौतारी’ बनाउनु हो ।
अतः संविधानविपरीतको राजनीतिक दल ऐन, २०७३ को दफा ५२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ११ र १२, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ९ र १० र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ खारेज गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई निर्वाचन चिह्न दिने प्रावधान कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र न्याय निरूपण गर्नु जरुरी छ ।