के व्याख्यात्मक घोषणा देखाउने दाँत !

सरकारले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन ग¥यो । एमसीसी अनुमोदन नभएको भए गठबन्धन टुट्ने, गठबन्धनमा सामेल दलहरू धुलोपिठो हुने या दलको अस्तित्व जोगाउन गा¥हो हुने विचार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरूले व्यक्त गरे । एमसीसी पास भएकोले ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको पनि उनीहरूले व्यक्त गरे । उनीहरूले एमसीसी अनुमोदनलाई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय माने । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको उक्त अभिव्यक्तिबाट ती दलहरू सिद्धान्त र विचारको आधारमा नचलेको स्पष्ट हुन्छ । सरकारमा सहभागी नभइकन दल चल्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यसले निर्वाचनमा जसरी भए पनि जित्न शत्रु र मित्र नभनी जोसँग पनि मिल्नुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्छ । गठबन्धन टुट्ला र निर्वाचनमा हार्ला कि भन्ने चिन्ता नेका, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सभापति र अध्यक्षहरूमा बढी देखिन्छ ।
के व्याख्यात्मक घोषणा देखाउने दाँत हो ? व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरेपछि अमेरिकास्थित एमसीसी बोर्डको कार्यालयले के के सर्त लागु नगर्ने निश्चित भयो ? के अब नेपालको कानुनसँग बाझिएका एमसीसी सम्झौताका सर्तहरू लागु हुँदैन ? के अब नेपालले योजना तय गर्दा भारत सरकारको सिफारिस लिनुपर्दैन ? परियोजनाका सम्पूर्ण आर्थिक लेखाजोखा के नेपाल सरकारले गर्न पाउँछ ? के अमेरिकी अधिकारी र कूटनीतिज्ञहरूले एमसीसी परियोजना लगानी हो अनुदान होइन भनी झूट फलाकेका हुन् ? व्याख्यात्मक घोषणासहितको अनुमोदन गर्नु र नगर्नुमा के फरक रह्यो ? देश र जनतासित सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे व्यापक बहस नै नगरी सरकारले जबरजस्ती पारित ग¥यो । त्यो पनि मतदानको प्रक्रियामा नगई ध्वनि मतको आधारमा पारित गरियो ।
गठबन्धन टुट्ने र पार्टीमा नोक्सान हुने देखेर एमसीसी पारित गर्न बाध्य भएको भन्ने विचार सही होइन । विदेशी कम्पनीको योजना किन जबरजस्ती अनुमोदन गर्नुपर्याे ? यी विभिन्न कारणले गर्दा एमसीसी परियोजना असल नियत या नेपालको विद्युत् र सडक स्तरोन्नतिको लागि आर्थिक सहयोग गरेको होइन भन्ने थाहा हुन्छ ।