चुनावमा पराजित गर्नुपर्ने प्रवृत्ति

नेपालमा आगामी वैशाख ३० गतेदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रारम्भ हुने कुरा सुनिश्चितजस्तै देखिन्छ । निर्वाचनको मिति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलहरूमाझ निर्वाचनमा भाग लिने वा बहिष्कार गर्ने ? कुन दलले कोसँग निर्वाचनमा गठबन्धन कायम गरेर अघि बढ्ने ? निर्वाचनमा कुनै तह/निकायको पदाधिकारी/प्रतिनिधिमा आफ्नो नातेदार र पिछलग्गू (दलाल) लाई कसरी जिताउने ? निर्वाचनमा खर्च गर्ने रकम के कसरी जुटाउने ? अनि आफू वा आफूसँग गठबन्धनमा आबद्ध हुने दलबाहेक अन्य दललाई के कसरी बदनाम गर्ने र जनताको ध्यान आफूतर्फ खिच्ने ? जस्ता कुराहरू प्राथमिकताको विषय बनेका छन् । यसबाहेक विगत कार्यकालमा भएका क्रियाकलापहरूको कसरी समीक्षा गर्ने ? आगामी कार्यकालका लागि जनतामाझ के कस्ता प्रतिबद्धताहरू जनाउने ? निर्वाचन कसरी निष्पक्ष र धाँधलीरहित तरिकाबाट सम्पन्न गराई इमानदार एवं जनपक्षधर व्यक्तिलाई विजयी तुल्याउने ? भन्नेबारेमा कसैले कुनै सरोकार र चासो देखाएको पाइदैन । यसबाट राजनीति लुटी खाने धन्दामात्र हुनपुगेको कुरा प्रमाणित हुन आउँछ ।
यद्यपि, राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनेहरू उल्लेखित सोच र व्यवहारयुक्त हुनु स्वाभाविकै कुरा हो । तर पनि कुरा यत्तिमै टुङ्गिदैन । देश बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक व्यवसायमा संलग्न दलाल र लुटेराहरूको मात्र होइन । यसमा नागरिकहरूको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ । देशको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित तुल्याएको छ । यसको प्रयोग संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसले जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिको चयनमा जनताले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरा दर्शाउँछ । अन्यथा आफ्ना प्रतिनिधि भनाउँदालाई सार्वभौमसत्ता र राजकीय अधिकार सुम्पने कार्य आफ्नो हितविपरीत हुन जान्छ ।
यो कुरा एक किसिमले आत्महत्या समान हुनसक्दछ । त्यसैले यदि आफैले हस्तान्तरण गरेको औजारमार्फत आफै आहत नहुने हो भने जनता समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । उनीहरूले केही कुराहरूमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति अब मतदाताले स्थानीय तह मात्र होइन, त्यसपछि सम्पन्न हुने अन्य तहको निर्वाचनमा मतदान गर्दा निम्न प्रवृत्तिलाई पराजित तुल्याउने गरी मतदान गर्नुपर्दछ । त्यसो हुनसकेमात्र आफ्नै र मुलुकको भविष्य माथि उत्पन्न हुने खतरालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
१) नेपालमा २००७/२०४६ र २०६३ मा भएका परिवर्तनहरू परिवारवादविरुद्ध र त्यसको समाप्तिका लागि गरिएका आन्दोलनका परिणाम हुन् भनी अथ्र्याउने गरिन्छ । यसविपरीत ती आन्दोलनहरूद्वारा परिवारवादको समाप्ति होइन, स्वरूपमा परिवर्तनमात्र भएको हो भन्ने कुरा व्यवहारबाटै पुष्टि हुन आउँछ । त्यसलाई हेर्न टाढा जानुपर्दैन । यतिबेला राजनीतिक दल, विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि मूलक निकाय, सरकार र अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिको माध्यमबाट प्राप्त हुने जिम्मेवारी र अवसरहरूमा सीमित परिवारका सदस्यहरूले स्थान ग्रहण गर्ने गरेका छन् । त्यहाँ श्रीमान–श्रीमती, बाबू–छोरा/छोरी, दाजु/दिदी –भाइ/बहिनी, ससुरा–ज्वाई, सम्धी–सम्धिनीलगायत नाताका ब्यक्तिहरूको बाहुल्यता रहने गरेको छ । नाता गोताबाहेक प्राथमिकताको सूचीमा पर्नेहरूमध्ये दलाल, विचौलियाहरू रहेका पाइन्छन् । सोबाहेक योग्य, सक्षम, इमानदार र निश्चित क्षेत्रमा योगदान पु¥याएकाहरूलाई कुनै महत्व र स्थान दिने गरेको पाईदैन । यो परिवारवादको विकृत र चरम नमूना हो । यसो किनभने हिजोको राणा एवं शाहकालीन समय सामन्तवादी काल भएकोले सोही सोच र व्यवहारयुक्त थियो । तर, आज परिवारवाद गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवाद र समावेशिताको आडमा हुर्किइरहेको छ । यो प्रवृत्तिलाई समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले थप बल प्रदान गरेको छ । त्यसैले यदि देशमा जनमुखी शासन व्यवस्था चाहने हो भने सबै तहका निर्वाचनको माध्यमबाट परिवारवादलाई समाप्त पार्ने कुरामा जन सजगता आवश्यक छ ।
२) देशमा खासगरी ०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीति राज्य सञ्चालनको माध्यमबाट जनताको सेवा गर्ने नभएर शक्ति आर्जनको माध्यमबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि लुट मच्चाउने नीति भएको छ । उदारवादको नाउँमा प्रारम्भ भएको यस परिपाटीले ०६३ सालको कथित लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि अझ झन् तीव्रगति लिएको छ । राजनीति सेवा नभएर पूर्णतः नाफा मूलक व्यवसाय बन्नपुगेको छ । यहाँका दल र दल आबद्ध सङ्गठनहरू लुटको सञ्जालमा परिणत भएका छन् । जहाँ राजनीति सेवामूलक हुन्छ, त्यहाँ त्याग, बलिदान र नैतिकताजस्ता कुराहरूको स्थान रहन्छ । तर जब राजनीति लुटको माध्यम बन्न पुग्छ, त्यहाँ त्याग, बलिदान, नैतिकता र सक्षमताजस्ता कुराहरूको आवश्यकता पर्दैन । ‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाईदैन नेपालमा छ छुट’ भनेजस्तै लुटको प्रतिस्पर्धाले स्थान पाउँछ । यदि परिवारवाद, जातिवाद, राष्ट्रघात जस्ता कुरासमेत लुटकै सिलसिला हुन् भन्ने कुरालाई बुझी जनताले उत्पादन र श्रृजनशील कुरोमा संलग्न राष्ट्रवादी सोचयुक्त उम्मेदवारलाई मतदान गर्दै राजनीतिलाई कमाउ धन्दा बनाउनेहरूलाई अस्वीकार गर्ने समझ र आँट प्रस्तुत गर्ने हो भने देशले नयाँ गति लिन सक्नेछ ।
३) देशमा यतिबेला जातिवादले चरमरूप लिएको छ । यसको पछाडि मूलतः दुइवटा कारणहरू रहेका छन् । एक, उत्तर– आधुनिकतावादी माक्र्सवादीहरू कुनै पनि विषयलाई खण्डित गर्ने अभियानमा सक्रिय रहेका छन् । सोही कारणले धार्मिक प्रभावलाई समाप्त पार्ने हेतुले देशलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गराउनेहरू नै पहिचानको नाउँमा जातीय आधारमा विभाजन गर्ने कुरोमा कम्मर कसेर लागेका छन् । दोस्रो, देशलाई जातिय आधारमा विभाजित तुल्याउने कुरोमा इसाइहरूको विशेष भूमिका रहेको छ । उनीहरू इसाइ धर्मको विस्तारका लागि जातीय द्वन्द्वको अवस्था सृजना गरेर नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई समाप्त पार्न चाहन्छन् । यहाँनेर उल्लेखनीय कुरा बरु धर्मले सभ्यता संस्कृतिको निर्माण र जगेर्ना गर्नसक्दछ । तर जातीयताले त्यसलाई समाप्त पार्दछ । त्यसैगरी नागरिकको पहिचान उसको राष्ट्रियता हो, जात विशेष होइन ।
आफूलाई प्रजातन्त्रवादी एवं समाजवादी÷साम्यवादी बताउनेहरूको अवस्था हेरौँ न, ती आफै संस्कृतिविहीन छन् । तिनीहरूको राजनीतिक आचरण र व्यवहारबाट राजनीतिक संस्कृति नभएर लुटेरा व्यवहारमात्र प्रतिबिम्बित हुने गर्दछ । यसरी आफू संस्कृतिविहीन भएकाहरूले निहित स्वार्थको परिपूर्तिका निम्ति अरूको संस्कृतिमाथि जाइलाग्नु कुनै क्रान्ति र परिवर्तनकारी कार्य नभएर शैतानी प्रवृत्तिमात्र हो । नेपाली जनताले संस्कृति विहिनहरूलाई होईन, सुसंस्कृत पात्रलाई मतदान गर्नुपर्दछ ।
४) राष्ट्र एउटा भौगोलिक एकाइमात्र नभएर जनसमुदायको सभ्यता संस्कृतियुक्त सामूहिक अस्तित्व पनि हो । राष्ट्र नै नरहे जनसमुदायको कुनै हैसियत रहँदैन । ‘नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो रहला कहाँ हिमालै नरहे’ भनेजस्तै नेपाल र नेपालीको सामूहिक अस्तित्व समाप्त भइदियो भने हाम्रो पहिचान रहने छैन । तर, हाम्रा शासक भनाउनेहरूलाई आफू, आफ्नो परिवार र आफ्ना मतियारको हितबाहेक राष्ट्र एवं जनताको हितको बारेमा कुनै सरोकार छैन । देशको अवस्था ‘दिन दुगुना, रात चौगुना’ को गतिमा पतनोन्मुख हुँदै जानुको मूल कारण राष्ट्रघातीहरूको हैकम चल्नु नै हो । जनताले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दा जुन किसिमको परिपक्व सोचको विकास गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन नसक्दा यो सबै घटित हुन गएको हो । त्यसैले जनताले आफ्नो मत बिक्री गर्ने होइन, त्यसको मूल्यलाई कायम राख्नुपर्दछ । उनीहरूले नाता/नाफा/सम्पर्क जुनसुकै हिसाबले नजिकको भए तापनि राष्ट्रघातीहरूलाई समर्थन गर्नु वा बल पु¥याउनु हुँदैन ।
५) राजनीति शक्तिको खेलमात्र होइन । यो राष्ट्र एवं जनसेवी कर्म पनि हो । भौगोलिक,सांस्कृतिक लगायतका विविधतायुक्त नेपाली समाजमा जनसमुदायको ठूलो हिस्सा गरिबी,अभाव र दयनीय अवस्थामा बाँच्न विवश रहेको छ । राजनीति गर्नेहरूको एउटा मूल सरोकारको विषय जनता बीच कायम भेदभावलाई अन्त्य गर्नु, तिनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु र तिनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउने हुनुपर्दछ । तर, यी कुराहरूप्रति कसैको चासो रहेको पाईदैन । बरु उल्टै तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने नाउँमा आफूले अथाह आर्जन र सुविधाको भोग गर्ने गरेको पाइन्छ । आफूलाई समाजवादी (प्रजातान्त्रिक एवं वैज्ञानिक/माक्र्सवादी) राजनीति प्रेरित बताउनेहरूलाई नै दलालीको माध्यमबाट अथाह कमाइ गर्नुबाहेक समाजको कमजोर वर्गको हितप्रति कुनै सरोकार छैन । धम्की/प्रलोभन/जालसाजी/धोकाधडिको माध्यमबाट जनताको मत हत्याएर त्यसकै बलमा सत्तामा पहुँच बनाई राष्ट्रको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउनुलाई लोकतन्त्र/ गणतन्त्र/समाजवाद उन्मुख तन्त्रको उपमा दिने कार्यमात्र भएको छ । त्यसैले जनताले निर्वाचनमा मतदान गर्दा आफ्नो मतको महत्व बुझेर त्यसको सदुपयोग गर्न सकेमात्र देशको अवस्थामा सुधार गर्ने आधार तयार हुनेछ ।
रह्यो कुरा, के मतदाताले उल्लेखित विषयमा ध्यान पु¥याउनेछन् त ? यो कुरा त्यति सहज देखिँदैन । कारण, यतिबेला निहित स्वार्थप्रेरित राजनीतिक व्यवसायमा संलग्न हुने जनसमुदायको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । अझ अनौठो कुरा, जनसमुदायको केही सङ्ख्यालाई एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने/गराउने कार्य भइरहेको छ । सोबाहेक देशको राजनीतिमात्र नभएर प्रशासन, सुरक्षा, न्यायिक निकायहरूसँगै नागरिक समाजसम्मको अपराधीकरण/स्वार्थीकरण हुनपुगेको छ । ती सबैको जोड सामान्य नागरिकहरूलाई समेत भ्रष्टीकरण गर्ने कुरामा हुने गरेको पाईन्छ । कारण,यदि सर्वसाधारण/नागरिकहरू सचेत भई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नपट्टि लागे भने सबै क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्ट एवं आपराधिक जमातको लुट धन्दामा घाटा पुग्नेछ । उनीहरू सबै असुरक्षित हुनेछन् । यसक्रममा थप बिचारणीय कुरा, नेपाली समाजलाई स्वार्थप्रेरित, भ्रष्टीकृत एवं विभाजित तुल्याइ आफ्नो प्रभाव/पकडलाई मजबूत तुल्याउन विदेशी शक्ति एवं स्वार्थसमूहहरू समेत सक्रिय रहेको पाइन्छ । त्यसैले समस्याको समाधान एकाएक र एकपक्षको पहलमा मात्र सम्भव हुनसक्ने देखिँदैन । यो जनआन्दोलनभन्दा गा¥हो कुरा हो । त्यसो किनभने जनआन्दोलन त विदेशी शक्तिको योजना र समर्थनमा सहज सम्भव हुने गरेको छ । तर, जनताको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कुरा त्यति बिघ्न सहज हुँदैन । यसका लागि उनीहरू आफै सचेत र तयार हुनुपर्दछ । तापनि के कुरा चाहिँ सुनिश्चित छ भने आफ्नै छुद्र व्यवहार र कार्यशैलीका कारण नाङ्गिदै गएको कथित नेतृत्व पङ्क्तिको लाज अब तिनका विदेशी हित चिन्तकहरूको प्रयासले मात्र छोप्न सम्भव हुनेछैन । ती नाङ्गिने कुरा सुनिश्चित छ ।
नेपालमा आसन्न निर्वाचनको कुरो गरिरहँदा हामीले भर्खरै भारतका ५ वटा राज्यहरूमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचन परिणामबाट समेत केही शिक्षा लिन सक्दछौँ । हुन त कसैलाई भारतीय निर्वाचन परिणाम प्रतिगमनकारीमात्र लाग्न सक्दछ । त्यो उनीहरूको पूर्वाग्रही र प्रायोजित मानसिकताको फलमात्र हो । मुख्य सरोकारको विषय उक्त निर्वाचनमा लामो इतिहास बोकेका परिवारवादी, जातिवादी र राष्ट्रविरोधीहरूले भोग्नुपरेको पराजय हो । हामी कहाँ पनि मूल समस्या तिनै विषयहरू भएका कारण त्यहाँका मतदाताबाट भएका सकारात्मक कार्यबाट शिक्षा लिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्नुपरेको हो । सोबाहेकका कुराहरू समयसँगै उजागर हुँदै जानेछन् । तर, पनि अब निहित र क्षणिक स्वार्थमा न अल्मलिई केही दूरगामी सोच राख्नुपर्ने समय आएको छ । त्यसैले निर्वाचन उम्मेदवारहरूको मात्र नभएर मतदाताको समेत नियत र हैसियतलाई परीक्षण गर्ने माध्यम हो भन्ने कुरालाई हेक्का राखौँ । जय देश, जय जनता ।