चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण

चीनका विदेश मन्त्री शुक्रबार नेपाल आउँदै छन् । दक्षिण एसियाली देशहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतको भ्रमणपछि उनी नेपाल आउन लागेका हुन् । विश्वको प्रमुख शक्तिमध्येको चीनका विदेश मन्त्री र उच्च पदाधिकारीहरूको यस्तो भ्रमण नियमित प्रक्रिया हो । तथापि, नेपालको सन्दर्भमा चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि चासोका साथ नियालिरहेको छ । गएको महिना अमेरिकी सहश्राब्दी चुनौती कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना संसद्बाट अनुमोदन भएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्री एमसीसी अनुमोदनप्रति प्रक्रिया जनाउन आएको भन्ने अर्थमा लिइएको छ । चीनलाई संरा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले चौतर्फी नियन्त्रण र घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको समयमा छिमेकी देशमा संरा अमेरिकी गतिविधिबारे चासो राख्नु कुनै अनर्थ होइन । जसरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा चिनियाँ गतिविधि संरा अमेरिकाको लागि आपत्तिको विषय बन्ने गर्छ ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा चीनले कुनै मत व्यक्त गरेको छैन । बरु यो नितान्त नेपाली जनताको हातमा भएको बताएको थियो । तर, छिमेकी हुनुको नाताले उसले एमसीसी सम्झौता नेपालको लागि ‘प्यान्डोराको सन्दुक’ नहोस् र कसैले पनि जबरजस्ती उपहार दिन नहुने बताएको थियो । यो शुभेच्छालाई कतिपय पश्चिमा धारका बुद्धिजीवी र पत्रकारहरू हस्तक्षेपको रूपमा हेर्न खोज्नु उनीहरूको आफ्नो समस्या हो ।
नेपाली जनताले कुनै शक्तिको पछि लागेर एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेका होइनन् । त्यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर बन्ने र नेपाली भूमि संरा अमेरिकी क्रिडास्थल बन्ने सम्भावना देखेर विरोधमा उत्रेका हुन् । संरा अमेरिकाले संसारका विभिन्न देशमा फैलाएको उपद्रव र अशान्ति देखेका र पढेका नेपाली जनता सहायताको नाममा उसले नेपाललाई पनि अर्को युद्धभूमि बनाउन सक्ने भएकोले विरोधमा उत्रेका हुन् ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दाको परिणाम पाइला पाइला गर्दै नेपालमा देखिन थालिसकेको छ । अमेरिकी हवाई सेनाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नु यसको पहिलो उदाहरण हुनसक्छ ।
चीनले अघि बढाएको बीआरआइ परियोजनामा नेपाल सन् २०१७ मा सामेल भयो । सो परियोजनाअन्तर्गत दुई देशबीच विभिन्न परियोजनाको लागि सम्झौता पनि भए । तर, नेपालका सरकारहरूले बीआरआइ सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । बरु उनीहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न मरिहत्ते गरे । नेपाल सरकारका यस्ता निर्णयले नेपालका शासक दलहरूले मुखले तटस्थ परराष्ट्र नीतिको कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने पश्चिमा शक्तिकै पक्षधर बन्दै गएको देखाएको छ । संरा अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको दबाबमा युक्रेनको पक्षमा नेपाल सरकारको हतारको पक्षधरता यसको परिणाम हो ।
बीआरआइ कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्नु नेपालको पक्षमा नहुने अब अर्को एउटा कारण पनि थपिएको छ, एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन । निःसन्देह बीआरआइ र एमसीसी सम्झौता फरक फरक मुद्दा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिले ती दुवै सम्झौतालाई नेपालमा ल्याएर जोडेको छ । नेपालका शासक वर्ग आजको संवदेनशील परिस्थितिमा कूटनीति विवेकप्रति जोड नदिए देश भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चंगुलमा फस्न सक्छ जसले देशलाई द्वन्द्व र विध्वंसको दलदलमा फसाउन सक्छ ।
चीन नेपालको निकै पुरानो र समझदार छिमेकी र मित्र देश हो । त्यसकारण, नेपालको समस्या हिजोका चिनियाँ नेताहरूले पनि बुझेका थिए र आजको नेतृत्वले पनि बुझ्ने विश्वास गरौँ । विदेश मन्त्री वाङ यीलाई नेपालमा स्वागत छ ।