प्रम देउवाको उपलब्धिहीन भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको औपचारिक भारत भ्रमण लगभग सम्पन्न भएको छ । कुनै गृहकार्य नै नगरी हतारमा गरिएको भ्रमण अहिलेसम्म आएका खबरका आधारमा भारतीय नेतृत्वसित साक्षात्कार हुनुबाहेक अर्को कुनै उपलब्धि देखिएको छैन । प्रम देउवाको भ्रमणको क्रममा निर्माण सम्पन्न भएर पनि २–३ वर्षदेखि थन्केर बसेको जनकपुर–जयनगर–कुर्था ब्रोडगेज रेल सञ्चालनको भर्चुअल उद्घाटन भयो । सायद यसैलाई सरकारले प्रम देउवाको भारत भ्रमणको उपलब्धि भनेर बयान गर्न छोड्ने छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसित दुईपक्षीय सम्बन्धमा असर पारिरहेका समस्याहरू र नेपालको चासोका कुनै विषयमा ठोस कुरा राख्न सकेनन् । देउवाले उल्लेख गरेका केही विषयमा पनि मोदीले मौखिक जवाफ दिनुभन्दा थप केही पनि कुरा आएन । महाकाली सन्धिमा टनकपुर ब्यारेजको बिजुली र पानी छोडेर झन्डै असम्भव भनिएको पञ्चेश्वर परियोजना प्रस्ताव गरिएको थियो । भारतले त्यसमा नेपाललाई थामथुम पार्न सन् २००३ मा प्रारम्भिक अध्ययन गराउनुबाहेक केही कुरा अगाडि बढाउन इच्छुक देखिएको छैन । समाचारअनुसार देउवाले त्यही पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्न लगाउन, गौत बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि इयर रूट दिन, युरिया मल नेपालमा सहजरूपमा पठाउन, चाँदनी, दोधारा, भैरहवालगायतका स्थानमा संयुक्त सीमा चेकपोस्ट बनाउनुपर्ने कुरा उठाए तर, भारतीय प्रम मोदीले कुनै सकारात्मक जवाफ दिएनन् । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुई प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति सुन्दा नेपालका प्रधानमन्त्री निरीह, याचक तर भारतीय प्रधानमन्त्री धूर्त व्यापारीजस्तो देखिन्थे । दुई पक्षबीच गम्भीर र औपचारिक गृहकार्यविना तीर्थयात्राको रूपमा गरिएको भारत यात्राको परिणाम त यस्तै नै आउने हो, यसमा कसैले पनि आश्चर्य मान्न आवश्यक छैन । नेपाललाई नै बिजुली नपुगेर ऊर्जा सङ्कट निम्तिएको बेला उल्टो नेपालको बिजुली निकै सस्तो दरमा भारतलाई मात्र दिने सहमति भएको समाचार आएका छन् । त्यो के–कस्तो सहमति हो नेपाली जनताले बुझ्नै बाँकी छ ।
भ्रमणका क्रममा प्रम देउवाले भारतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी नेपालमा लगानी गर्न आउन आग्रह गरे । उनले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आफू सधैँ तयार रहेको बताए । उनले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले सबै आवश्यक नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा भारतीय लगानी अहिले नै कम छैन । भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपाली व्यवसायीहरूलाई भन्दा पनि बढी सहुलियत अहिले नै उपलब्ध छ । नेपालको सबैजसो उद्योग, व्यापार र होटलहरू भारतीय व्यवसायी र व्यापारीहरूको हातमा पुगिसकेको छ । बढ्दो भारतीय लगानी र पकडका कारण नेपाल राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र राष्ट्र भएर पनि आर्थिकरूपमा स्वतन्त्र र स्वाधीन हुनसकेको छैन । दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक परनिर्भरताको एउटा प्रमुख कारण भारतीय एकाधिकार पुँजीको बढ्दो थिचोमिचो र हस्तक्षेप हो । नेपालमा अझै पनि भारतीय लगानी बढाउनुको अर्थ नेपाली राष्ट्रिय पुँजीलाई थप हतोत्साहित बनाउनुहुन्छ । भारतीय बहुराष्ट्रिय पुँजीका मालिकहरूको सेवाको प्रतिबद्धता जनाएर वर्तमान सरकार कसको सेवाका लागि समर्पित छ भनी देउवाले छर्लङ्ग पारिदिएका छन् ।