‘जनताको प्रजातन्त्र’ प्राप्त गर्न नेमकिपा आन्दोलित

वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो । यो पुँजीवादी व्यवस्था हो । पुँजीवादी सरकारले पुँजीपति वर्गको सेवा गर्छ । यो व्यवस्थाले बहुमत जनताको सेवा गर्दैन, प्रतिनिधित्व गर्दैन । संविधानतः नेपाल समाजवादउन्मुख देश भएको हुँदा त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । यसबारे न ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले व्यवहारमा लागु ग¥यो न त माओवादी केन्द्रसमेत सम्मिलित रहेको देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले लागु ग¥यो । यही भएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ‘जनताको प्रजातन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । ‘जनताको प्रजातन्त्र’ मजदुर र किसानको नेतृत्वमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व हुने राज्य व्यवस्था हो । यो ‘जनताको प्रजातन्त्र’ समाजवादी क्रान्तिको पहिलो खुड्किलो हो । यो कानुनी तथा गैरकानुनी सङ्घर्षबाट प्राप्त हुन्छ । यसका लागि बहुमत जनता सचेत र सङ्गठित हुनुपर्छ ।
जनताको प्रजातान्त्रिक सरकारले मजदुरहरूको रोजगारीको सुनिश्चित गर्छ । समयअनुसारको ज्याला हुन्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन्छ र किसानलाई भूमिको मालिक बनाउँछ । प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूले आ–आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र विवेकमार्फत विज्ञान, प्रविधि र देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउँछन् । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले विदेशी पुँजीको ठाउँ लिन्छ, देशको आयस्रोत बढाउँछ र आर्थिक विकास गर्छ । यो व्यवस्थामा विदेशी दलालले स्थान पाउँदैन । आफ्नै देशमा रोजगारीको विकास हुन्छ र देश बिस्तारै आत्मनिर्भर हुन थाल्छ । देशको आयस्रोत बढ्छ, विकास गर्ने बाटो खुल्छ । जनताको प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न कामदार जनताले क्रान्तिको नेतृत्व गर्नेछन् । यस क्रान्तिमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गले सहायक भूमिका खेल्नेछन् । राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गले पुँजी र विदेशी पुँजीपतिवर्गलाई विस्थापित गर्छ । अतः नेमकिपा जनताको प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न सङ्घर्षरत छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा सञ्चारमाध्यम सबै सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । शोषक, सामन्त, अपराधी एवं विदेशी पुँजीका दलालहरू सजातगी हुनेछन् । देशका मुख्य मुख्य उत्पादनका साधनहरू राष्ट्रियकरण हुन्छ । बैङ्क, ठूल्ठूला उद्योगधन्दा, वायुसेवा, टेलिकम आदि सेवा सरकारले नै सञ्चालन गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमा व्यवस्थित हुनेछ । जातजाति, भाषाभाषी र लिङ्गको आधामा भेदभाव गरिने छैन । पुरुषसरह महिलालाई अधिकार दिइनेछ । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्राप्त हुन्छ । जनताको प्रजातन्त्रमा कसैले कसैलाई शोषण गर्नेछैन । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ । हरेक नागरिकको योग्यता, क्षमताअनुसार रोजगारीको सुनिश्चित हुन्छ । युवाहरू अहिलेजस्तो विदेशिनु पर्दैन । तर, यो व्यवस्था पूर्ण समाजवादी व्यवस्था होइन । यो पुँजीवादलाई ढालिसकेपछि आउने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो । कामदार जनताको नेतृत्वमा गठन हुने यो समाजवादउन्मुख व्यवस्था अर्थात् जनताको प्रजातन्त्र हो ।