सरकारको उपस्थिति खोइ ?
- श्रावण १, २०८३
राजनीतिशास्त्र राज्य र सरकारको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो । राजनीति देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो । जसरी विज्ञानमा एउटा निश्चित सिद्धान्त विद्यमान हुन्छ, राजनीतिशास्त्रमा पनि फरक फरक दलको निश्चित सिद्धान्त हुने गर्दछ । सिद्धान्तविनाको विज्ञानको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसले विज्ञानको विशेषतामाथि प्रश्नचिह्न उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिशास्त्रमा पनि एउटा निश्चित राजनीतिक दलले सत्ताको नेतृत्व गर्ने र त्यसले आप्mनो दलले बोकेको सिद्धान्तको आधारमा राजनीतिक गतिविधि गरेको हुनुपर्दछ । यसरी कुनै निश्चित विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी गतिविधि गर्दा त्यसले कुन वर्ग वा कुन समुदायको हित गर्छ भन्ने कुरा सोही दलको विचार र सिद्धान्तले निर्देशन दिएको हुनुपर्दछ । सबै राजनीतिक दलले बहुमत जनताको हितमा काम गर्नुपर्दछ भने मान्यता बोकेको हुँदैन । वर्गीय समाजमा दलको प्रभावअुनसार आप्mनो सेवाग्राही वा हितग्राही फरक हुनु स्वाभाविक छ । यसलाई अन्यथा लिनु तर्कसङ्गत पनि हुँदैन ।
जुन दलले सत्ताको नेतृत्व गरेको हुन्छ, त्यस दलले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरा निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रकाशित दलीय घोषणापत्र नै त्यस दललाई मार्गनिर्देश गर्ने साधन हुने गर्दछ । जसरी जहाजको लागि कम्पासको आवश्यकता पर्दछ त्यसैगरी, दलको लागि सिद्धान्त र सोहीअनुसारको घोषणापत्र हुनु अनिवार्य सर्त हो । दलीय घोषणापत्र नै दलको कम्पास हुने गर्दछ । पुँजीवादी शासक दलहरूले श्रमिक वा मजदुरहरूको हितमा काम नगर्ने र कम्युनिस्ट वा समाजवादी विचार बोकेका दलहरूले पुँजीपतिवर्गको हितमा काम नगर्ने स्पष्ट छ । वर्गीय समाज भनेको फरक–फरक विचार बोकेका मानिसहरूको साझा थलो हो ।
तर, नजिकिँदै गरेको निर्वाचनको डबलीमा मञ्चन भएका कतिपय दृश्यहरू भने राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई समेत अचम्मित पार्ने खालको देखियो । यसबाट विचारलाई दलहरूले प्राथमिकतामा राख्दैनन् भन्ने कुरा बुभ्mन कठिन भएन । आज नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम जुन रूपबाट अगाडि बढिरहेको छ त्यो राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । राजनीतिक दलले आप्mनो सिद्धान्तलाई कोसौँ टाढा छाडेर चुनावी मैदानमा उत्रेको आभास सर्वत्र गरिँदै छ । दलहरूलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्र केवल देखाउने दाँतमा रूपान्तरण भएको महसुस गरिएको छ । घोषणापत्र केबल जनता झुक्याउने माध्यम भएको छ । यसले राजनीतिलाई विकृतितिर दोहो¥याएको छ । विकृत राजनीति गर्ने दलहरूले निर्वाचनलाई सत्ताको ‘भागशान्ति’ खोज्ने माध्यममात्र बनाउने गरिरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ ।
सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, गठबन्धन क्षणिक उद्देश्य पूरा गर्नको लागि दलहरू बीचको सहकार्य हो । आप्mनो साझा दुश्मन वा विरोधीविरुद्ध यस किसिमका गठबन्धन वा सहकार्य गरेर आप्mनो उद्देश्य पूरा गर्न खोज्नु राजनीतिक डबलीमा नयाँ अभ्यास होइन । त्यसको लागि कमसेकम अल्पकालीन उद्देश्यमा समानता भएको हुनुपर्दछ र दूरगामी असर पार्नु हुँदैन । तर, निर्वाचनको परिणाम आप्mनो पक्षमा पार्नकै लागि जो कसैसँग चुनावी तालमेल गर्नु वा गठबन्धन गर्नु राजनीतिक सिद्धान्त होइन । यसले राम्रो परिणाम नल्याउने प्रक्षेपण गर्न कठिन हुनेछैन ।
चुनावी मैदानमा उत्रेका दलहरूको घृणित गतिविधिले राजनीतिलाई फोहरीमात्र बनाएको छैन, राजनीति र राजनीतिक दलप्रति आम मानिसमा निराशा छाएको छ । देशको भविष्यको लागि यो कुनै शुभसङ्केत होइन । भोलिको नेपालको नेतृत्व गर्ने युवा पुस्तालाई राजनीतिबाट टाढिने जुन वातावरण शासक दलहरूले निर्माण गर्दैछन् । यसले भोलिको नेपाल सुन्दर र राम्रो होला भन्न कठिन छ ।
आजको वर्तमान परिस्थितिमा सत्तामा रहेका दलहरूको सिद्धान्त एउटै छैन । पाँच वटा दलको सहमतिको सरकारका पाँचवटै दलको सिद्धान्त फरक–फरक छ । यस किसिमको सैद्धान्तिक विविधता बोकेका दलहरूले निर्वाचनमा तालमेल गर्नु पद्धति एवम् संस्कार होइन । त्यसमा पनि आज थरीथरीका तालमेलले जनतामा अन्योल छाएको छ । कुन दललाई मत दिने र कुन दलको निर्वाचन चिह्न के हो भन्ने कुरामा अलमल देखिनु ठीक होइन ।
चुनाव स्वच्छ र मर्यादित बनाउन कम्तीमा दलहरूले आ–आप्mनो घोषणापत्र अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने र परिणाम स्वीकार गर्ने हिम्मत हुनुपर्ने हो । यो न्यूनतम विषयमा नै दलहरूमा अलमल देखिएपछि त्यसबाट आउने परिणाम पनि स्वाभाविकरूपमा प्रभावित हुन्छ । लामो समयदेखि नै निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको बीचमा एक्लै र आप्mनो चुनावी घोषणापत्रलाई आधार बनाएर जनताको बीचमा जाने साहस नहुनु विडम्बना नै हो ।
एकातिर सत्ता गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संयुक्त तालमेल गर्ने छलफल भए तापनि देशका कति स्थानीय तहमा सोअनुसार तालमेल भने हुन सकेन । उपल्लो तहका राजनीतिक नेताहरूबीच सहमति भए तापनि तल्लो तहका नेता वा कार्यकर्ताको यसमा चित्त बुझिरहेको छैन । पदकै लागि गलत सहमति गरेको वा गठबन्धनमा सरिक भएको तिनीहरूको आरोप छ । अर्कातिर सत्ता गठबन्धनको विरोधमा विपक्षी दलहरूको छुट्टै गठबन्धनले राजनीतिलाई अराजक बनाउने प्रयत्न स्वयं ठूला दलहरूबाट भएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा एमाले, राप्रपा नेपाल,परिवार दल र लोसपालगायतका दलहरू छन् । विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको पनि सिद्धान्त र विचार एक अर्कामा मेल खाँदैन ।
अर्कोतिर सत्तामा नभएको दल राप्रपालाई पनि त्यही पद नै चाहिएको आभास हुन्छ । उसले दुबै गठबन्धनमा आफूलाई सरिक बनाएको छ । आप्mनो दलीय अनुकूलता हेरी उसले जिल्ला– जिल्लाका स्थानीय तहमा कहीँ सत्तापक्षसँग त कहीँ विपक्षी गठबन्धनसँग तालमेल गरेको छ । दलहरूले यसरी तालमेल गर्दा जनताले कुन दलको कुन उम्मेदवारको कुन चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने भनी अलमलमा परेका छन् । यस किसिमको असैद्धान्तिक तालमेलले राजनीतिक अराजकता निम्तिने खतरा स्वाभाविकरूपमा बढेको छ भने राजनीतिक अराजकताले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्दछ । यस दृष्टिले यही आउँदो वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले जनताले सोचेको वा चिताएको उम्मेदवारले पनि आफूले चिताएको काम सम्पन्न गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुँदै छ । विचारको शून्यताका बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा नेपाल र नेपाली जनताको लागि निकै महँगो पर्नेछ ।
विपक्षी गठबन्धनको विरोधमा भएको सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन जित्नकै लागि विभिन्न जिल्लामा सत्तापक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र विपक्षी नेकपा एमालेको तालमेल भएको समाचार बाहिर आएको छ । उता पूर्वी रुकुममा माओवादीविरुद्ध काङ्ग्रेस र एमालेबीच तालमेल भएको छ । राप्रपा र लोसपाबीचको तालमेल, काङ्ग्रेस, एमाले र नेकपाबीचको तालमेलजस्ता समाचारहरूले देशको राजनीति र दलका नेताहरूको सैद्धान्तिक विचलन प्रस्ट पार्दछ ।
सिद्धान्ततः हरेक निर्वाचन वर्गीय आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्ने गर्दछ । कुनै पनि दल कुनै न कुनै निश्चित विचार र सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढ्ने राजनीतिशास्त्रको सामान्य बुझाइ पनि हो । यस हिसाबमा फरक–फरक दलका फरक–फरक विचार र सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा नै निर्वाचन हो । जनतालाई जुन दलले प्रभावित पार्न सक्दछ त्यही दलले निर्वाचन आप्mनो पक्षमा पार्ने पद्धति नै निर्वाचनको मान्यता हो । मतदाता अर्थात् जनताले पनि दललाई चिन्ने अवसर पाउने र दलको सिद्धान्त तथा घोषणापत्र अध्ययन गर्न पाउने अवसरको रूपमा पनि निर्वाचनलाई लिने गर्दछ । निर्वाचित कुनै पनि दलका नेतालाई वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्नको माध्यमबाट सजायको व्यवस्था पनि प्रजातन्त्रमा हुने गर्दछ । जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिन नसक्ने दल र दलका नेतालाई ‘प्रत्याह्वान’ गरी जनताले सजाय दिने गर्दछ । आज दलका नेताहरूले निर्वाचनको यो सामान्य प्रचलनलाई पनि बेवास्ता गरी निर्वाचनमा भाग लिई जुन गतिविधि अगािड बढाइरहेको छ, त्यो दलहरूको पराजित मानसिकताको परिणाम हो । यो विकृत राजनीति हो । विकृत राजनीतिले जनताको सेवा गर्न नसकिने स्पष्ट छ ।
आज निर्वाचनको मैदानमा उत्रेका दलका प्रतिनिधिहरूले भोलि निर्वाचित हुँदा कुन दलको र कुन नेताको आदेशानुसार चल्ने हो भन्ने प्रश्न आजै सघनरूपमा प्रस्तुत भएको छ । फरक चुनावचिह्न लिएर निर्वाचन जितेका दलले भोलि आप्mनो पहिचानसमेत नपाउने खतरा छ । यसरी फरक दल र सिद्धान्तमा रहेको दलबाट निर्वाचित दलका प्रतिनिधिले गर्ने गतिविधि आफैमा अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण हुने अड्कल लगाउन कठिन छैन ।
यतिमात्रै होइन, गलत उद्देश्यका साथ चालिएको कदमले कुनै पनि हालतमा सही परिणाम दिँदैन । निर्वाचन जित्नकै लागि गलत तरिकाले गठबन्धनमा सहभागी हुने दल र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नकै लागि दल फेर्ने जुन परिपाटीको विकास भयो त्यसले भोलि परिणाम आइसकेपश्चात् यथावत रहने निश्चित छ । दल बदलिरहने र गठबन्धन गरिरहने शासक दलका गतिविधिहरू देश र जनताको अहितमा छ । तसर्थ, आम सचेत मतदाताहरूले निर्वाचनको महत्व र गरिमालाई आत्मसात गर्दै विचार र सिद्धान्तको राजनीतिमा आफूलाई सरिक बनाउनुपर्दछ । पटक–पटक निर्वाचन जितेर पनि देश र जनताको अहितमा काम गर्ने दलहरूलाई चिन्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । तिनीहरूलाई चिन्न जति ढिलो हुन्छ त्यत्ति जनताले दुःख पाउनेछन् । फोहरी, घृणित र विकृत राजनीति गर्ने दलहरूलाई पाठ सिकाउनैपर्दछ । सङ्लो राजनीतिले देश र जनताको भलो गर्ने कुरामा विवाद छैन ।
Leave a Reply