एमसीसी सम्झौता गर्ने मन्त्रीलाई मतदान गर्न दिइएन

नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवाल एमसीसी सम्झौताविरुद्ध संसद्मा
काठमाडौँ, ३१ वैशाख । नेकाका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मतदानको लागि सुनसरी बराह क्षेत्र पुगे । स्थानीय जनताले नारा लगाए, ‘एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन, देश बेच्न दिँदैनौँ’, ‘ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मुर्दावाद’, ‘मन्त्री आउन पाइँदैन’, ‘जुन बाटो आयौ, त्यो बाटो फर्कि जा ।’
जनताको यो नारा सुरक्षाकर्मीहरूले समेत सुने । एमसीसीको कारण देश नरहे, सुरक्षाकर्मी पनि रहनेछैन अर्थात् अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलग्गू बन्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता अध्ययन नै नगरी २०७४ भदौ २९ गते अमेरिका पुगेर हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका थिए । मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो – “माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले सुरु गरेको एमसीसी सम्झौतालाई सरकार प्रमुख र प्रमहरू खिलराज रेग्मी, नेकाका प्रम सुशील कोइराला, एमालेका केपी ओलीले समर्थन गरेको हुँदा आफूले अध्ययननै नगरी हस्ताक्षर गरेको हुँ ।”

२०७८ फागुन १५ गते संसद्को बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता पारित गरिँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षमा मत दिएको थियो । विपक्षमा मत दिएको राजमो स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनमै संलग्न भयो भने एमालेका सांसद भिम रावलले एमसीसीको सम्झौता विपक्षमा मत दिए तर नेकाका एक सासद गगन थापाले भिम रावलले २०७३ असार ३१ गते उपप्रम भएर एमसीसी सम्झौताको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन तयार गर्न १ अर्ब १३ करोड लिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे ।

सांसद थापाले २०६६ माघ १५ गतेदेखि २०७८ फागुन २५ गतेसम्म १२ वर्ष १ महिनायता मन्त्री भएकाहरूले पेट दुःखेको र भाङ खाएको निहुँ बनाउन नहुने बरु एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गरेको दाबी गरे । उनले माओवादीका मन्त्रीहरू वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेत र एमालेका वसन्त नेम्वाङले थप सम्झौता गरेको पनि खुलासा गरे ।
यसकारण टिप्पणीकारहरूले भने, “एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेका जनताले स्थानीय तहको चुनावमा नेका वा एमालेको गठबन्धनलाई मत दिएको देशघात नै हो । नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।”