बीपीको समाजवाद र एमाले–माओवादीको समाजवादबीच भिन्नता भएन !

काठमाडौँ, ५ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री भएकाहरूले आव २०७९÷८० को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता समाजवादउन्मुखतर्फ अघि नबढेको, दलाल पुँजीपति वर्गको हित हेरिएको, कृषि क्रान्ति एवं भूमिसुधारबारे उल्लेख नभएको, सार्वजनिक शिक्षा खस्किँदै आएको, आर्थिक परनिर्भरता बढेको प्रश्न उठाएको औँल्याउनुभयो ।
नेकाको देउवा सरकारका माओवादी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा जेठ ३ गते पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद सुवालले नेपाली काङ्ग्रेसले बीपीको समाजवाद र एमाले, माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीले आ–आफ्नो समाजवादलाई ती पार्टीहरूको एकल र संयुक्त सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोबारे जनताले अझै प्रश्न उठाइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले आ–आफ्नो पार्टीको नाममा जोडिएको ‘कम्युनिस्ट’ शब्दावली नहटाइएमा जनतालाई धोका हुने उल्लेख गर्दै ती पार्टीहरूले कम्युनिस्ट आचरणअनुसार काम गर्नुपर्ने औल्याउनुभयो ।
चुनावबाट समाजवाद आउने भए शब्दकोषमा ‘क्रान्ति’ शब्दबारे उल्लेख नहुने धारणा राख्दै सांसद सुवालले एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई समाजवादभन्दा पहिले पुँजीवादको विकास गर्नुपर्ने बताएको हुँदा पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा पुँजीपति वर्ग बन्ने लालसा बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले राज्यको स्वामित्वमा औद्योगिक विकास गर्नु जरुरी भएको र भौतिक विकाससँगै कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक स्तर उठाउने काम नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले नगरेको हुँदा सरकारकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको चर्चा गर्नुभयो ।
सरकारमा गएर वा आफ्ना कार्यकर्तालाई पदमा राखेर वा कर्मचारी युनियनमा राखेर निश्चित भाषा र जातिकालाई नेतृत्व दिएर वा सहुलियत दिएर समाजवाद नआउने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेकाको सरकाले दलाल पुँजीपति वर्गको कुरा सुनेर सार्वजनिक संस्थानहरू कौदीको मूल्यमा निजीकरण गरेको र यसलाई एमालेलगायत माओवादी केन्द्रको सरकारले पनि स्वीकार गरेको गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौतामा मलमपट्टी लगाइँदैमा वा गीतासँगै राखेमा पनि सो सम्झौता अमेरिकी सैन्य मोर्चा नै हुने उल्लेख गर्दै एमसीसी सम्झौताबाट अमेरिकी सेना नेपालमा नआउने भनी बोलेको जनताले नसुनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अमेरिकी नेतृत्वको अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित क्वार्ड पनि सानो नाटो भएको र एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकासँग भारत पनि संलग्न भएको चर्चा गर्दै उहाँले अमेरिकी साम्राज्यवाद युक्रेनलाई नाटो सदस्य बनाएर रुसलाई घेरामा पार्ने र एसियामा तेस्रो विश्व युद्ध थोपर्ने नीतिमा रहेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले गत वर्षको डिसेम्बर ९ र १० मा अमेरिकाले आयोजना गरेको ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ नयाँ युद्धको तयारी भएको चर्चा गर्नुभयो ।
पुरानो नाटो देशले नयाँ नाटो देशलाई उपनिवेश बनाउन र रुसलाई साम्राज्यवादीहरूबीच भागबन्डा गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सन् १९४५ यता संसारमा घटेका २४८ सैन्य कारबाहीमध्ये २०१ (८३ प्रतिशत) मा अमेरिकी सेना संलग्न रहेको औँल्याउनुभयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वमा बनेको अर्को गठबन्धन वा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन सिद्धान्तहीन भएको उल्लेख गर्दैै सांसद सुवालले एमसीसी समर्थक प्रतिगामी र एमसीसीविरोधी प्रगतिशील तथा देशभक्तहरूबीचको चुनाव भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
एमसीसी सम्झौता पारित गराउन नै एमाले पार्टी विभाजन गरी अल्पमतको पार्टी नेका नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौताको विरोध एमालेले पनि नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले नेपालका प्रमहरू दिल्ली भ्रमणमा जानुहुँदा के–के असमान सन्धि हुने हो भनी नेपाली जनतालाई चिन्ता हुने उल्लेख गर्दै यसपटक भारतीय प्रम मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुहुँदा नेपालको अरुण चार गुमेको औँल्याउनुभयो ।
छलफलमा एमालेका भीम रावल, नेकाका मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठलगायत पूर्वमन्त्रीहरूले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सुझाव दिएपछि संसद् भवनभित्र आफू मन्त्री हुँदा उहाँहरूले देश र जनताको हितमा के के काम गर्नुभयो भनी भलाकुसारी भएको थियो ।
जेठ ६ गते दिउँसो १ बजे हुने बैठकमा पनि छलफल चालु रहनेछ । छलफलपश्चात् अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिनुहुनेछ । प्रम देउवा र अर्थमन्त्री शर्माले आव २०७९÷८० को बजेट तयार गरिसकेको हुँदा छलफलको कुनै औचित्य नहुने पनि संसद्मा चर्चा चल्यो ।