जनतालाई सुविधा दिने यो कस्तो तरिका हो ?

माछा मारेर दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भन्ने भनाइ छ । तर, हाम्रा सरकारी सुविधाहरू माछा दिनेखालका छन् । यस क्रममा पछिल्लोपटक प्रत्येक परिवारलाई एकेकवटा विद्युतीय चुलो बाँड्ने सरकारी घोषणा आएको छ । कोरानाको बेलामा समेत स्वास्थ्य सामग्री खरीदमै भ्रष्टाचार भएको कुरा सम्झँदा, ‘निःशुल्क चुलो वितरण कार्यक्रम’ का पछाडि पनि जनतालाई राहत दिनेभन्दा पनि कमिसन खान पाउने नियत रहेको बुझ्न सकिन्छ । एउटा चुलो खरीदमा एकहजारै हुँदा पनि एककरोड चुलो किनियो भने त्यसबाट १० अर्ब कमिसन आउने भयो ! त्यसबाट दसजना भीआइपी अर्बपति हुने भए !
त्यसैले यसो गर्नुभन्दा जहाँ विद्युतीय सेवा पुगेको छ त्यहाँ चुलो किन्नका लागि भनेर त्यस बराबरको विद्युतीय महसुल मिनाहा गरिदिए पुग्छ । एकपटकका लागि जनता, आफैं चुलो किन्न सक्छन् । तर, सरकारले सधैँका लागि विद्युतीय महसुल घटाएर लोडसेडिङ पनि नहुने विश्वसनीयता देखाउनुप¥यो । अझ, खाना पकाउने इन्धनको वैकल्पिक प्रविधि आफ्नै देशमा विकास गर्नेतिर पनि लाग्नुप¥यो ।
ग्याँसको मूल्य बढाइरहने, बिजुलीको महसुल पनि नघटाउने तर विद्युतीय चुलो सित्तै दिने ? जनतालाई सुविधा दिने तरिका पनि यस्तो हुन्छ र ?