शक्ति, पद र पैसाको राजनीति विचारको राजनीति होइन

सिद्धान्त र विचार बन्धक राखेर गठबन्धन गरेको कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेका र माओवादी केन्द्रले धेरै पालिकामा जित हासिल गरेका हुन् । नेका र माओवादी केन्द्रले जितेको सीटलाई आ–आफ्नो दलले जितेको भनी उनीहरू गर्व गर्दै छन् । अहिले उनीहरू प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पनि गठबन्धन गरेर सँगसँगै जाने गृहकार्य गरिरहेका छन् । यही सिलसिलामा नेकाका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई सामेल गरेर अर्को निर्वाचनमा गठबन्धनलाई अझ विस्तार गर्ने कसरतमा जुटेका छन् । आकाश र पातालको फरक विचार भएका दलहरूबीच गठबन्धन गरेर सत्तासीन दलका नेताहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताकै खिल्ली उडाएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त अबको निर्वाचनमा एमालेलाई पत्तासाफ गर्ने चुनौती दिए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको कारण बढी सीट जितेकोले नेका र माओवादी केन्द्र उत्साहित छन् भने एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी खिन्न मुद्रामा छन् । वास्तवमा देशमा आफूलाई चिनाउन र आफ्नो दलप्रति जनताको विश्वास कति छ भन्ने थाहा पाउन निर्वाचनमा दलहरू एक्लाएक्लै लड्नुपर्छ । तर, विडम्बना ¤ यहाँ सिद्धान्त र विचारको राजनीति भइरहेको छैन । शक्ति, पद र पैसाको राजनीति भइरहेको छ । इज्जत, प्रतिष्ठा, आस्था, विश्वास, सिद्धान्त र विचार थाती राखेर गलत संस्कार बसाउने काम भइरहेको छ । विगतमा एमालेले गरेको त्यो कामको अहिले नेका र माओवादीले अनुकरण गरिरहेका छन् । यो गलत परम्परा हो । यो देशमा दुईदलीय तानाशाही व्यवस्था लाड्ने उपाय हो । यो देशको संविधानको मर्मविपरीतको कार्य हो ।
संस्थानहरू सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने
पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेको दल नेकाले आफ्नो पालामा देशका दर्जनौँ सरकारी उद्योग–कलकारखाना तथा संस्थानहरू निजीकरण गरेको थियो । देश र जनताको जिम्मेवारी भुलेर व्यक्ति पोस्ने नेकाको निजीकरण पुँजीवादी चरित्र हो । नेकाले सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू निजीकरण गर्ने बित्तिकै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निजीकरण गरिएका ती उद्योग र संस्थानहरू पुनः सार्वजनिकीकरण गर्न माग गर्दै आएको हो । तर, नेकाको सरकारले मानेन । उद्योग र संस्थानहरू घाटामा चलेपछि सरकारले देशलाई नोक्सानी हुन्छ भन्दै कति बन्द ग¥यो त कति निजीकरण ग¥यो । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्योगहरू सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने नेमकिपाको माग हो । यसमा राज्य पन्छिन नहुने नेमकिपाको मान्यता हो । नेमकिपाले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरेपछि अबको आर्थिक वर्षमा दुई दशकदेखि बन्द रहेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषिऔजार कारखाना सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित नहोस् । समयमै कार्यान्वयन गरेर अघि बढाइयोस् । त्यसरी नै अन्य सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू क्रमशः राज्यले नै सञ्चालन गर्नेतर्फ पहल गरोस् । तर, उद्योग किन घाटामा गयो भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगोस् ।
नेपाल अमेरिकाको पिछलग्गू नबनोस्
एकातिर सरकार नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको कुरा फुक्छ अर्कोतिर अमेरिकी उपनिर्देेशक मन्त्री उज्रा जियालाई जावलाखेल र स्वयम्भूस्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा सरकारको बिनाअनुमति छिर्न दिन्छ । सरकारले नेपालको भ्रमणको कार्यसूची नै सार्वजनिक नगरी उनी तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा कसरी छिरिन् र किन छिरिन् ? नेपालको अनुमतिविना तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा छिर्नु के हस्तक्षेप होइन ? विदेशी शक्ति राष्ट्रको हुङ्कार होइन ? अमेरिकी उपनिवेशमन्त्री नेपाल छिरेपछि सरकारले के उनको कार्यसूचीबारे जानकारी लिनुपर्दैन ? दलाइ लामाको भेटपछि तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेट्नु के संयोगमात्र हो ? यो अमेरिकाको नियोजित कदम हो । यसको सरकारले निन्दा गर्नुपर्छ र फेरि त्यस्तो कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको गतिविधि नहोस् भनी सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । लाजिम्पातस्थित दलाई लामाका कार्यालय बन्द गर्न नेपाल सरकार अघि बढ्नुपर्छ । पहिले सो कार्यालय बन्द भए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि फेरि सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ । मन्त्री जियालाई तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमणका लागि स्वीकृति दिँदा चीन रिसाउने र नदिँदा अमेरिका रिसाउने भएर के सरकार मौन बसेको हो ? के नेपाल सरकार एक चीन नीतिको विरोधमा गएको छैन ? के यसले नेपाल अमेरिकाको पिछलग्गू बनेको छैन ?
कमिसन नमिलेर मल नल्याइएको हो ?
जसरी भए पनि तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा पस्ने अमेरिकाको लक्ष्य थियो, पस्यो र आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेरै छाड्यो । यो अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई उचाल्न चालेको कदम हो । यो देशविरोधी मात्र होइन चीनविरोधी कदम हो । यसरी देशमा सरकार एकपछि अर्काे विवादमा घेरामा परेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने काम गरेको छ । सरकार यसमा चुप लागेर बस्नु हुँदैनथ्यो । यो सरकारको अर्काे कमजोरी हो । जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने, जसरी भए पनि मन्त्री बन्नुपर्ने, पार्टी छोडेर, अर्काे दलमा प्रवेश गरेर मन्त्री बन्न लालायित सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारी किन पूरा गर्दैनन् ? मन्त्री बन्ने अवसर पाउनु नै जीवनको लक्ष्य ठानेका उनीहरू पदको दायित्व किन भुल्छन् ? रोपाइँमा मल आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा किन चाल पाउँदैनन् । समयमै बुद्धि र विवेक पु¥याएर मल आयात गर्न के प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दैन ? मलको हाहाकार किन प्रत्येक वर्ष हुन्छ ? कृषि मन्त्रीको ध्यान खोइ ? कतै कमिसन नमिलेर मल आयात नभएको हो ? के मल समयमा नल्याउनु किसानविरोधी कदम होइन ? समयमै मल नआएपछि उत्पादन घट्छ, देशको आम्दानी घट्छ । एकातिर उत्पादन बढाएर खाद्यान्न कम गर्ने कुरा खोक्ने अर्काेतिर उत्पादन बढाउन मल आपूर्ति नै नगर्ने ¤ यसले देश कसरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ ? अनि कसरी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सफल हुन्छ ?
समाजवादी व्यवस्था आवश्यक
पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरूको खानेपानी सेवा सुलभ बनाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, अपराधीहरूलाई दण्डित गरेर आदर्शोन्मुख समाज अघि बढाउनेतर्फ किन ध्यान जाँदैन ? नेता तथा मन्त्रीहरू किन जिम्मेवार हुँदैनन् ? देश र जनताप्रति समर्पित भएर सिद्धान्त र विचारको राजनीति नगरी किन अवसरवादी हुन्छन्, आफ्नो पद र दायित्व किन भुल्छन् ? नेता तथा मन्त्रीहरू यसरी नै दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा भुलेका कारण देशको राजनीति अस्थिर भएको हो, देश परनिर्भर बन्दै गएको हो । यसमा सत्तासीन दलका नेता तथा मन्त्रीहरू नै दोषी छन् । यसकारण, यो पुँजीवादी व्यवस्था ढालेर देशमा समाजवादी व्यवस्था आवश्यक भएको हो । यस कार्यमा नेमकिपा लागिरहेको छ । देशका सबै कम्युनिस्ट पार्टी, वामपन्थी शक्तिहरू समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अनिमात्रै देशमा कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्छ र देशमा समाजवादी गणतन्त्र ल्याउन टेवा पुग्छ ।