पैसा कमाउन र भवन ठड्याउन नै मन्त्री !

काठमाडौँ, २४ जेठ । सांसद र मन्त्री बन्नु सरकारी सेवा सुविधा पाउनमात्र होइन, आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु पनि हो । सांसद भएपछि जसरी भए पनि मन्त्री बन्नैपर्ने र काठमाडौँमा एउटा भवन ठड्याउनैपर्ने मानसिकता आफ्नो पदलाई सुहाउने विषय होइन । पदको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउने र भवन ठड्याउने सांसद र मन्त्रीहरूको विचारले उनीहरूको वास्तविक स्वार्थ देश र जनताको होइन व्यक्तिगत रहेछ भने पुस्टि हुन्छ । एमालेभन्दा फरक पहिचान देखाउन चाहने एकीकृत समाजवादीभित्र यतिबेला पुराना मन्त्री हटाउने र नयाँ मन्त्री राख्ने सन्दर्भमा आन्तरिक विवाद भइरहेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ ।
दलले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरूले मन्त्री छोड्ने नछोड्ने कुरा मन्त्रीको आफूखुसी हुँदैन । बजेटको विषयमा मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको बेला मन्त्री छोडाउने निर्णय उपयुक्त होइन भने यही बेला पार्टीले किन निर्णय गर्नुप¥यो ? यसबारे जेठ २४ गते प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा ‘मन्त्री फेर्ने हतारको निर्णयबाट एकीकृत समाजवादी ब्याक’ र ‘प्रधानमन्त्रीले नचाहेपछि रोकियो मन्त्री हेरफेर’ शीर्षकमा समाचार छापियो । सोही दिन छापिएको ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘पार्टीभन्दा मन्त्री शक्तिशाली’, ‘नेकपा एसको मन्त्री फेर्ने प्रयास असफल’ शीर्षकको समाचार पनि छापिएको थियो । ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘समाजवादीकै मन्त्रीको कडा प्रतिवादपछि रोकियो प्रस्तावित मन्त्रीको शपथ’, ‘बधाई खाइरहे तर शपथ खान पाएनन्’ शीर्षकको समाचार छापियो । यी समाचार स्रोतहरूबाट एकीकृत समाजवादी मन्त्री बनेका सांसदहरूबीच असन्तोष रहेको थाहा हुन्छ । यसले मन्त्री फाल्न र मन्त्री बन्न दलका नेताहरू लालायित भएको स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रीहरूकै दबाबमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा रोकेको थाहा हुन्छ । यसले ती सांसद राजनीति देश र जनताको सेवा गर्न होइन कमाउन बनेको स्पष्ट पार्छ ।
एकीकृत समाजवादीमा झैँ एमालेभित्र पनि नेताहरूको असन्तोषको स्वर सल्किन थालेको छ । पार्टीको अनुशासन विभागले एमालेका नेता घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेपछि एमालेका नेताहरूमा असन्तोष छाएको देखिन्छ । असन्तोष नेताहरूले ओलीको दम्भ र अरुको कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन् । तर, नेता भुसालले आफ्नो असहमति बाहिर होइन पार्टीमा राख्नुपर्ने संस्थान पक्षको मत हो । नेता भुसालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी पराजयको जिम्मा एमाले अध्यक्ष ओलीले लिनुपर्ने बताएका थिए । भुसालले भने, “यही तरिका हो भने हामी भिरको नजिक नजिक जाँदै छौँ । हामी एउटा कान्लाबाट खोसेर भिरको नजिक पुगेका छौँ ।” (राजधानी, २४ जेठ २०७९) । अनुशासन विभागले कारबाहीको सिफारिसबारे नेता भुसालले भने, “यो निर्णय विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो, पार्टी यो स्थितिमा पुग्दा अनुशासन त अध्यक्षलाई लाग्नुपर्ने हो ।” (राजधानी, २४ जेठ २०७९) । नेताहरू पार्टी अनुशासनमा बस्नुपर्छ । पार्टी अनुशासनमा रहेर राजनीतिक गतिविधि गर्नुपर्छ ।
पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरे जो कोही नेता तथा कार्यकर्ताले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । भुसालमाथिको कारबाहीले लहरो तान्दा पहरो जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि एमालेभित्र देखिएको छ । के त्यो चिन्ताले अनुशासन विभागको निर्णय फिर्ता होला ? फिर्ता भयो भने के त्यो सञ्चारमा आएझैँ निर्णय तर्साउनको लागि मात्र साबित हुँदैन र !