सांसद सुवालद्वारा विनियोजन विधेयक – २०७९ अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयको बजेट कटौती प्रस्ताव

काठमाडौँ, २६ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभयएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको जेठ २६ गतेको शून्य समयमा सांसद सुवालले राख्नुभएको विचारको सार सङ्क्षेप प्रस्तुत छ –
विनियोजन विधेयक राष्ट्रियस्तरको बजेटको रूपमा आउनुपर्ने हो । पञ्चवर्षीय योजनामध्ये यो वर्षमा कति पूरा गर्ने ? त्यसमा कति अर्ब रुपियाँ छुट्याउने ? त्यो आएन । मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको केही लाख र करोडको योजना त गाउँपालिका र नगरपालिकाको योजना हो । सातओटै प्रदेशमा कृषि र वन विश्वविद्यालय खोल्ने, नक्षत्र विज्ञानसँग सम्बन्धित प्लानेटोरियम स्थापना गर्ने ठूला योजना यो बजेटमा आउनुपर्ने थियो तर आएन ।
समयमा मन्त्री आइनपुग्दा कुनै दिन संसद्मा लामो घण्टी बजेको समाचारभन्दा रोपाइँ सुरु भइसक्दा मलको अभाव भएको, किसानहरू मल डिपोमा भौँतारिरहेको, अस्पतालमा बिरामीको लामो लाइन लागेको, उपचारको लागि घरखेत बेच्नुपर्दा वर्षको ५ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि थपिरहेको, उपभोक्ता मूल्य दिनहुँ बढिरहेको, निर्यात २ खर्ब आयात २२ खर्ब पुगेको र सार्वजनिक ऋण १८ खर्बभन्दा बढी पुगेको जस्ता समाचार चिन्ताको विषय हो ।
गत फागुनमै रासायनिक मल खरिद गर्न भारतसँग सरकार–सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भारतबाट मल ल्याउन सक्नुभएन । मतपत्र छापेको निहुँमा सरकारले विद्यार्थीको पुस्तक छाप्न सकेन । यो पनि चिन्ताको विषय हो ।
यस वर्षको मनसुनी विपद्बाट करिब १७ लाख सर्वसाधारण प्रभावित हुने र यसको पूर्वतयारीमा सरकार असफल भएको अर्को चिन्ताको विषय हो । नेपाल–भारत सीमाको डेढ दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा नदी तथा खोलाको प्राकृतिक वहावलाई असर पुग्ने गरी भारतले बनाएका बाँध, सडक र तटबन्ध हटाउन आजसम्मका सरकारहरू र प्रधानमन्त्रीहरू असफल भएको चिन्ताको विषय हो ।
आजसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू मौन बसेकै कारण नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको सीमावर्ती क्षेत्रको भित्री भाग अतिक्रमण गरी भारतले चार लेनको इन्डो–नेपाल बोर्डर सडक निर्माण गरेको, महाकाली नदी ८ मिटर अतिक्रमण गरी तटबन्ध बनाएको, भारतले नेपाली भूमि गुन्जी—लिपुभञ्ज्याङ सडक निर्माण गरेको र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो सडक थप चौडा गर्ने भनेर धम्की दिएको पनि चिन्ताको विषय हो ।
भारतले मेची नदीको प्राकृतिक धार नेपालतर्फ पर्ने गरी २० किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण जारी राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीमा भारतले नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी मेची नदीमा तटबन्ध निर्माण गरे पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू कसैले बोलेनन्, प्रधानमन्त्री देउवाले त बोल्ने कुरै भएन । भारतले सप्तरीको खाँडो नदी थुन्ने गरी बाँध बनाउन लागेको छ । यसमा पनि सरकार बोलेको छैन ।
भारत र अमेरिकी सरकार सीधा आउने होइन बरु उद्योगी–व्यापारी र अन्य कम्पनीमार्फत चुनावमा पैसा पठाएर, उम्मेदवारहरूलाई जिताएर देश कब्जा गर्ने र नेपाललाई विकास गर्न नदिने हो । बम्बईबाट ल्याइएको विराटनगर जुटमिल धेरै वर्ष चलेर हाल बन्द छ । यसबारे सरकारले चासो दिएको छैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन ।
भक्तपुर नगरपालिकाको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्बाट पास गराएर रु. १०–१५ लाखमा एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्न नदिने शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन ।
तराईका जनताले आर्सेनिक युक्त पानी खानुपर्ने स्थिति यथावत छ । भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वरीको भङ्गेरी डाँडाको बहाल बन मासेर खेलकुद मैदान बनाउने निहुँमा जङ्गल फँडानी गरी पानीको स्रोत बिगार्नेहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही नभएको हुँदा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य छैन ।
वैदेशिक लगानीका १६ कम्पनीले वर्षको १० अर्ब २ करोड ७३ लाख लाभांश लैजाने तर नेपालका ४४ ओटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश घाटामा पु¥याउने अर्थमन्त्रालयको काम छैन । २० ओटा संस्थानको लेखापरीक्षण नै गरिएको छैन, अर्थमन्त्रालय के गर्दै छ ? देशघाती एमसीसी सम्झौता गर्ने अर्थमन्त्रालयको औचित्य छैन ।
वाइडबडी जहाज खरिद, तारागाउँ विकास समितिको ३०४ रोपनी जग्गा बहाल र तारागाउँ विकास समितिको हायात रिजेन्सीमा रहेको ४० प्रतिशत शेयरलाई ९ प्रतिशतमा घटाउने मन्त्री र अधिकारीलाई कारबाही गरिँदैन ।
रक्षा मन्त्रालयलाई देशको सीमा सुरक्षामा जिम्मेवारी दिनु जरुरी छ । नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काममा संलग्न गराउन हुने तर सेनालाई नै सडक ठेक्का दिन मिल्दैन । सरकारले यस्ता गलत नीतिहरू सुधार गरेरमात्र यो विनियोजन विधेयक पारित गर्नु जरुरी छ ।
प्रम देउवालाई सैन्य साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकी दबाब
‘क्वाड’ अर्थात् चतुर्भुज बैठकलाई सानो ‘नाटो’ भनिन्छ । यसलाई अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा पनि भनिन्छ । यसमा अमेरिका, बेलायत, भारत र जापान रहेका छन् । एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको अर्को अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य कमान्डर चाल्र्स ए रुलिन भारतमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य समझदारी बढाउने कुराकानी गरेर आज नेपाल आउँदै छन् ।
अमेरिकाले नेपाली सेनालाई केही वर्षयता स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको छ । यो दबाब पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा थप बढिरहेको छ । यसकारण, एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न सरकार र संसदको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।