देशको जल्दोबल्दो विषयमा बुद्धिजीवीहरू किन मौन !

अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको संलग्नताबारे संसद्मा बहसको विषय बनिरहेको छ । त्यो तात्तातो बहसले देशको राजनीति तातेको छ र जनताको ध्यान गएको छ । अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकार तथा नेपाली सेनाको फरक मत देखिएपछि वास्तविकता के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सदनमा दलका नेता र सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । नेमकिपा सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता र एमसीसी समझदारी खारेज गर्नुपर्ने कुरा उठाए । अन्य दलका नेता र सांसदहरूले पनि एसपीपीको सन्दर्भ उठाएर प्रमको अमेरिकी भ्रमण रोक्नुपर्ने आवाज उठाए ।नेपाली सेनाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि नबढाउने र प्रम देउवाले पनि राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम नगर्ने बताए । त्यसो त यस्तै वाचा प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौताको बेला पनि गरेका थिए । तर, पछि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सो सम्झौता पारित नै गरियो ।
एमसीसी सम्झौता र एसपीपीको समझदारीबारे नेपालका बुद्धिजीवीहरू मौन छन् । देश, जनता र राष्ट्रियताको सवालको विषयमा बुद्धिजीवीहरू किन मौन हुन्छन् ? बुद्धिजीवीहरू किन मुख खोल्दैनन् ? कतै ती बुद्धिजीवीहरू विदेशी डलर खाएर अघाइरहेका त छैनन् ? एसपीपीको समर्थन गरे उनीहरूलाई जनताले लात देलान् भन्ने पिर हुन्छ भने विरोध गरे डलरको कमाइ नपाइएला भन्ने पिर हुन्छ । देशका यस्ता बुद्धिजीवीहरूले देशको कसरी सेवा गर्लान् ? देश विकासमा उनीहरूले आवश्यक बुद्धि के देलान् ¤ सङ्कटको बेला नउठ्ने, जागरूक नहुने र आवश्यक सुझाव सल्लाह नदिने बुद्धिजीवीहरूले के देशको भलो गर्लान् ? के सङ्कटको बेला साथ देलान् ? पैसाकोे निम्ति बुद्धि खेलाउने, पैसाको पछि दगुर्ने बुद्धिजीवीहरूको यस्तै क्रियाकलापले कति बुद्धिजीवीहरू मूर्ख हुन्छन् भनिएको हुनुपर्छ ।
कति बुद्धिजीवीहरू मुख खोल्छन् तर सत्य कुरा बोल्दैनन् । पहिले एमसीसी सम्झौता ठीक छ भन्ने बुद्धिजीवीहरू पनि देखिए । एमसीसी सम्झौताका कुनै पनि सर्त नेपाल र नेपालीको अहितमा छैन भनी मुख खोले र डलरमा बिके । ती बुद्धिजीवीहरूलाई नेपाल रहनु नरहनुसित मतलब छैन, देशलाई दूरगामी असर पार्ने नपार्नेसित मतलब छैन । तिनीहरू पनि अगाडिको मात्र हेर्ने अवसरवादी हुन् । तिनीहरू आफ्नो बुद्धि देशको निम्ति प्रयोग गर्दैनन्, पैसाको निम्ति खर्च गर्छन् ।
पैसाको निम्ति राजनीति गर्ने बुद्धिजीवीहरू कस्ता ! अर्काथरी बुद्धिजीवीहरू छन्, जो सरकार आए पनि सरकार या सरकारी पक्षको प्रशंसा गर्ने । तिनीहरू सरकारले गरेको काम बनाएको ऐन कानुन सही, गलत हेर्दैनन् । उनीहरू जसले जस्तो सन्धि सम्झौता गरे पनि, अरू देशले थिचोमिचो, हस्तक्षेप, अतिक्रमण गरे पनि अन्ध समर्थन गर्छन् । उनीहरू सही विचार व्यक्त गर्दैनन् । हाम्रा सांसद र मन्त्रीहरू पनि संसद्को बैठक भए पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थानको बैठक छोड्दैनन् । अहिले त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेका शेरबहादुर देउवासमेत मन्त्रालयगतरूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन छोडेर एनआरएनको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ लगायत विषयमा सहभागी भए । देशका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको हालत यस्तो छ । देशका राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरूले प्रम खोज्नुपर्ने कस्तो देशको स्थिति !