राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्छ

शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने माग नेपाल मजदुर किसान पार्टीको हो । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने माग नेमकिपाले उठाउँदै आएको हो । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा पनि निःशुल्क हुनुपर्छ । तर, अहिले देशमा व्यवहारतः मावि तहसम्म निःशुल्क छैन, अनिवार्य शिक्षाको त कल्पनै गरिएको छैन । स्वास्थ्य सेवामा पनि निःशुल्क गरिएको छैन । शिक्षामा निःशुल्क नहुँदा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले उच्च शिक्षा पाएका छैनन् । देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सकिएको छैन । अहिले देशमा डाक्टरहरूको अभाव छ । भएका डाक्टर पनि जिल्ला–जिल्लामा पु¥याउन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री आफै चिकित्सकहरू गाउँ–गाउँमा जान नमानिरहेको बताउँदै छन् । चिकित्सकहरू गाउँ–ठाउँमा पुग्दैनन् भने कसरी जनताको स्वास्थ्योपचार हुन्छ ?
राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भएको भए सर्वसाधारण जनताले पनि उच्च शिक्षा पढ्न र स्वास्थ्य सेवा गर्न पाउनेछन् । स्वास्थ्य सेवाको अभावमा कुनै पनि नागरिक मर्ने छैनन् । तर, अहिले त्यस्तो बन्दोबस्त छैन । सर्वसाधारण जनता स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल नपाएर समयमै उपचार गर्न नपाएर मरिरहेका छन् । कति नेपाली नागरिकहरू औषधि नपाएर त कति महँगो खर्चको कारण मरिरहेका छन् । सर्वसाधारणले लाखौँ खर्च गरेर उपचार गराउन सक्दैनन् । यसरी समयमा अस्पताल पु¥याउन नसकेर, समयमा उपचार गर्न नसकेर त समयमै उपचार गर्ने चाहना भए पनि महँगो खर्चको कारण मान्छेकोे मृत्यु भइरहेको छ । औषधिकै अभावले कति मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँकी जीवन सङ्गिनी शोभा प्रधानको औषधिकै अभावमा मृत्यु भयो । यसमा सरकार जिम्मेवार छ ।
विदेशमा उपचार गर्न नसकिने र नेपालमा उपचार नहुने देशको यो समस्या कहालीलाग्दो छ । हरेक प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक र स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय राज्यले स्थापना गर्नुपर्छ । हरेक जिल्ला र स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुनुपर्छ । अस्पतालको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । सबै नागरिकले हरेक स्वास्थ्योपचार र औषधिको व्यवस्था पाएका भए उपचार गर्न नपाएर, औषधि महँगी भएर मर्नुपर्ने छैन । असार १९ गते प्रकाशित ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘उपचार गर्दा गर्दै साढे १५ लाख ऋण’ शीर्षकको समाचार छापियो । छोराको उपचारमा श्रीसम्पत्ति गुमाएका ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका २ फूलबारीका नरमाया भट्टराईको समस्या हो यो । उनका अनुसार छोरा दीपकको उपचारको निम्ति ८ रोपनी जग्गा, गोठमा रहेका गाइँभैसीसमेत बेच्न बाध्य भयो । पछि तिरौँला भन्दै आफन्त र छिमेकीबाट १५ लाख ऋण काढेर उपचार गरियो । सोही पत्रिकामा ‘विकासले क्यान्सर पीडित डिलादेवीको उठिवास’ शीर्षकको अर्काे समाचार छापियो । यस्तै यस्तै घटना, समस्या र अभावले प्रत्येक वर्ष लाखौँ मान्छेको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । यसबारे के राज्यले सोच्नुपर्दैन ? राज्यले मुटु, मिर्गाैला, विभिन्न क्यान्सरका बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेको छैन, निःशुल्क गर्नेतर्फ पाइला चालेको छैन । ठूल्ठूला धनाढ्यहरूले त जहाँ गए पनि उपचार गराउँछन् । के सर्वसाधारण जनताले आफ्नो रोग टुलुटुलु हेरेर ज्यान फाल्ने !