शैक्षिक माफियाहरूको घेरामा शिक्षा मन्त्रालय !

काठमाडौँ, ३ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयकमाथि आफ्नो संशोधन पेश गर्दै भन्नुभयो, “सरकारले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्दछ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयकबाट यो काम सुरु गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
नयाँ पुस्तालाई निःशुल्क शिक्षामार्फत कम्तीमा स्नातक तहसम्म उत्तीर्ण गराई समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्नु जरुरी छ । संसारमा केही देशले विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने काम थालनी गरिसकेको छ । अब हामी पनि सुरू गरौँ । यही उद्देश्य राखी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट हामीले यो संशोधन पेश गरेका हौँ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखी विज्ञ र समाजसेवीमध्येबाट विश्वविद्यालय परिषद्को अध्यक्ष छनोट गर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ । तर, हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवम् प्राध्यापकबिच निर्वाचन गराई अध्यक्ष र कुलपति नियुक्ति गर्नुपर्ने संशोधन राखेका हौँ ।
सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूबिच विश्वविद्यालयका पदहरू भागबन्डा हुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा अवरोध, तालाबन्दी र हडताल भइरहेको बारे जनताको गुनासो छ ।
विश्वविद्यालयको परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, विद्या परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये उपयुक्त ठाउँमा प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीको सांस्कृतिक स्तर उठाउने प्रावधान राख्ने हाम्रो अर्को संशोधन हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिबिए छैटौँ सेमेस्टरअन्तर्गतको प्रश्नपत्र मोर्डन नेपाल कलेज सो¥हखुट्टेमा प्रिबोर्डमा तीन महिनाअगाडि सोधिएको प्रश्नको हुबहु मिलेको विषय अहिले विरोध भइरहेको छ ।
त्रिविमा प्राध्यापन गर्न आंशिक सेवामा छिरेकालाई करार हुँदै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गराउने वर्षौँदेखिको चक्रको विरोधमा पनि जनआवाज चर्को छ ।
विदेशमा अध्ययन गरी फर्केका विद्यार्थीहरूको समकक्षता निर्धारण, विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण र अन्य अभिलेखबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
केही वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी विषयको परिणामलाई लिएर विभागको कुर्सी टेबुल बाहिर ल्याएर जलाइएको पनि घटना छ ।
शिक्षण संस्थाहरूमा प्राध्यापक र कर्मचारीबिच समन्वय र सहकार्यको अभाव हुँदा शैक्षिक वातावरण खल्बलिने, समयमा भर्ना, परीक्षा नतिजाको काम नहुने समस्याहरू पनि छन् । यसकारण, सम्बन्धित पक्षको सांस्कृतिक स्तर उठाउने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख हुनु जरुरी छ ।
राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने मूल नीति हो । यस्तो काममा प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी संलग्न हुन पाउने तर शासक दलको सङ्घ–सङ्गठन बनाएर बाधा व्यवधान तेस्र्याउने, बन्द–हडतालमा लाग्न नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा राख्नुपर्ने हाम्रो अर्को संशोधन हो ।
सरकारी, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी र स्थानीय तहको विद्यालयमा कक्षा ५ देखि पढेका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
यी संशोधनहरू विधेयकमा समेट्न सकिए यो विश्वविद्यालय सक्षम र जनताप्रति जिम्मेवार भएर सञ्चालन हुनेछ । समितिका सभापतिमार्फत समितिका माननीय सदस्यहरू र शिक्षा मन्त्रीसँग यी संशोधन समेट्न आग्रह गर्दछु ।
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकबारे पनि माननीय सभापति, मन्त्री र माननीय सदस्यहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी दस्तावेज र विधेयक यो समितिमा पेश गरेको छु ।
२०६८ सालमै व्यवस्थापिका–संसदले उपसमिति गठन गरी यो विधेयक निर्माण गरी स्वीकृति दिन सिफारिस गरेको हो । ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गरौँ ।
यस बिचमा मदन भण्डारी, महर्षि जनक, नेपालगञ्जलगायत विश्वविद्यालय पारित भयो । अब योगमाया पारित हुँदै छ । गिरिजाप्रसाद विश्वविद्यालय विधेयक पनि आउने समाचार छ । ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकमात्र रोक्नुपर्ने कारण छैन ।”
तर, केही शैक्षिक माफियाहरूको चङ्गुलमा परेका शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट पेश भएका संशोधनलाई बेवास्ता गरेर विदेशीसमेत विद्या परिषद्को अध्यक्ष हुन पाउने गरी समितिबाट विधेयक पारित गराएको र ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकलाई विलम्ब गर्ने तानाबाना बुनेको समाचार सिंहदरबार परिसरमा चर्चा छ ।