सिङ्गो महाकाली नदीमा नेपालको अधिकार कायम गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, १७ साउन । एकीकृत महाकाली सन्धिमा कमजोरी रहेको अहिले पुनः चर्चा गरियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले टनकपुर सन्धिलाई तत्कालीन सरकारले समझदारी भनी अगाडि बढाएकै बेला देशघात भएको स्पष्टसँग राखेको थियो । सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पारिमात्र भारतको भूमि पर्दछ अर्थात् महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको हो । महाकाली सन्धिको अधिकांश भागमा महाकाली सीमा नदी लेखिएको सरकारको कमजोरी र देशघात नै हो । लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नेपालको नक्सा बन्नुअगाडिको महाकाली सन्धि खारेज गरी सिङ्गो महाकाली नदीमा नेपालको अधिकार कायम गर्नु जरुरी छ । यसबारे आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन परराष्ट्र, भूमिसुधार र गृहमन्त्रीलगायत सम्बन्धित मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो तर नेपालमा घटेन, घटाउनु जरुरी छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चिती नोक्सानी ३१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको बताइन्छ । यति नोक्सानी हुँदा पनि नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन । सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट जलविद्युत्बाट १६ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी भएको दाबी ग¥यो । बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा उपलब्ध गराइएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयात गर्दा भइरहेको अर्बौँ रूपैयाँको नोक्सानी हुने थिएन । यो सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो ?
भारतले आफ्नो लगानी भएको आयोजनाको बिजुलीमात्र नेपालसँग किन्ने नीति बनाएको सुनिन्छ । यो सत्य भए भारत नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाल सरकारले यसको विरोध गर्नु जरुरी छ ।
असारको तेस्रो साता भारतबाट बोरामा ल्याइएको ८३ लाख रूपैयाँ नगदसहित मोटरसाइकलमा आएका २ जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले सार्वजनिक ग¥यो । वीरगञ्ज र धनुषाका पत्रकार सन्तोष सिंह र भूषण दाहालले यसबारे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेख्नुभयो । नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण आपराधिक गतिविधि बढेको हो ।
दुवै देशलाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा खुला सीमा बन्द गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको र भक्तपुरमा बनेको जिल्ला अदालत भवनमा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचार छ । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रीलाई सत्यतथ्य संसद्लाई जानकारी गराउन सभामुखबाट निर्देशन हुनु जरुरी छ ।
अहिले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदै छ । शासक दलहरूले भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिरहेको पनि सुनिन्छ । न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नु जरुरी छ । शासक दलहरूलाई मोटो नगद बुझाउनेलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्री र न्यायपरिषद्को यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ साउन १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
निर्वाचनमा पैसा नबाँड्ने र भोज नखुवाउने सपथ जरुरी
हाम्रो सपथको व्यहोरामा निर्वाचनमा मतदातालाई नगद र सामान नबाँड्ने, भोज नखुवाउने तथा राजनीतिक नियुक्तिमा पैसा नउठाउने उल्लेख हुनु जरुरी छ । बीपी कोइराला प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्तिबारे विद्युतीय सञ्चारमा छ । राप्ति प्रतिष्ठानमा ४ करोड र आइजीपी नियुक्तिमा करोडौँको लेनदेन भएको सञ्चारमा आयो । एकजना माननीय त आइजीपी नियुक्ति घटनाको पीडित हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन भारतको आशीर्वाद लिनुपर्ने स्थिति पनि अन्त्य गर्नु जरुरी छ । विगतमा झन्डै दुईतिहाइ पाइसकेको पार्टीहरूले भारतको विदेशमन्त्रीलाई बोलाएर साक्षी राखेरमात्र प्रम पदको सपथको लिएको घटना छ । त्यस्तो गर्न नपर्ने सपथको व्यहोरा राख्नु प¥यो ।
शासक दलका नेताहरूले आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणमा जोड दिने पनि सपथको व्यहोरोमा उल्लेख गर्नु जरुरी छ । देश र जनताको सेवा यसरी मात्र हुनेछ । शासक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पुँजीवादको विकास गर्ने भनी प्रशिक्षण दिएकैले राज्यकोष हिनामिना भइरहेको हो, भ्रष्टाचार र बेरुजु बढिरहेको हो । सामन्ती र पुँजीवादी दृष्टिकोण बोकेका राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूले देश र समाजलाई ‘नर्क’ मा पु¥याउनेछन् । त्यसो नगर्ने सपथ खुवाउन जरुरी छ ।
‘इजलास घुम्दै हाइप्रोफाइलका मुद्दा’ भन्ने समाचार छ । यस्तो समाचारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रदेश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । यसकारण, न्यायाधीशहरूलाई सपथ खुवाउने व्यहोरा पनि मिलाउनु जरुरी छ । अदालतले राजनीतिक दल, नागरिकको प्रजातान्त्रिक र राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा विलम्ब गरिरहेको छ । यसले अदालतबाट नागरिक हकको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठायो । पदमा पुगेपछि गलत काम हुनबाट सचेत गराउने र जनताको सेवा गर्ने सपथको व्यहोरा जरुरी छ ।
अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा रूसविरुद्ध युद्ध गरेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्किबारे सञ्चारमा छायो । सन् २०२१ मा अमेरिकी सरकारले ठूलो भ्रष्टाचारको आरोपमा अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएका इहोर खोलोमेइनेन्स्की भन्ने युक्रेनकै नागरिकसँग जेलेन्स्किको सम्बन्ध छ । खर्बपति खोलोमेइनेन्स्कीले नै जेलेन्स्किलाई राष्ट्रपति बनाएका हुन् । जेलेनेन्स्की राष्ट्रपति भइसकेपछि खोलोमोइनेन्स्कीले तिर्नुपर्ने ठूलो कर रकम मिनाहा गरिदिए । नेपालमा पनि विश्वको सूचीमा परेका धनी संसद् सदस्य छन् । तर, राज्यलाई कति कर तिरियो ? जनतालाई थाहा छैन । यसकारण, यो सपथको विधेयकलाई फिर्ता गरेर नयाँ सपथको व्यहोरा गरेर समावेश विधेयक ल्याउनु जरुरी छ ।
(साउन १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसद सुवालले सपथ विधेयकबारे राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
व्यक्तिगत सम्पत्तिको सीमा नभएसम्म कुम्ल्याउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ
बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्नेहरूले राज्य वा सरकारले उद्योग–व्यापार गर्ने होइन भनेकैले स्टयान्डर्ड नाप तौल कायम नभएको हो । स्टयान्डर्ड नाप तौल कायम गर्न राज्य वा सरकारबाट सेवा हुने कानुन जरुरी छ । नापतौलको अनुगमनमा को को संलग्न हुने ? यो स्पष्ट हुनुपर्दछ । सञ्चालकलाई नै अनुगमनमा पठाइन्छ । निजी मेडिकल भएका नै अनुगमनमा पठाइने, निजी इन्जिनियरिङ कलेज भएका नै अनुसन्धानमा जाने भइरहेको छ । अनुगमनको क्रममा नक्कली बिरामी र नक्कली प्रोफेसर खडा गरिन्छ ।
राज्य कमजोर भएपछि जनतालाई दुःख हुन्छ । यसकारण, विकृति र विसङ्गतिको जिम्मेवार सरकार हो । सरकारको अर्थ राज्यकोषबाट सुविधा र जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव सबै हुन् ।
अनुगमनको पूर्वसूचना दिनेलाई अनुगमनमा संलग्न गराउनु हुँदैन । तौल, गुणस्तर, मितिका विषयमा सरकारले बरोबर अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
बजार सबै समस्याको समाधान होइन । बजार नगई आफैले उत्पादन गर्नसक्ने वस्तुसमेतको लागि बजारमा जानुपर्ने अवस्था ठीक होइन । बस्तीको वरिपरि जग्गा र घरको वरिपरि करेसाबारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राजधानी काठमाडौँमा सडक र घरबाहेक अरू नफलाउनु सरकारको कमजोरी हो । मकै अमेरिकाबाट ल्याउनुपर्ने, चामल भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थाले हामीलाई परनिर्भर बनाउँछ । हाम्रो जग्गा जमिन बाँझो राखेर विदेशीले खाद्यान्न नपठाए भोकै बस्नुपर्ने अवस्था तयार गर्ने सरकारहरू दोषी हुन् । सरकारमा बस्नेहरूलाई लाज भन्ने शब्दबाट प्रभाव पर्नुपर्ने होइन र ?
वस्तुको प्याकिङ्ग हुन्छ तर, प्याकेज छ, गुणस्तर छैन । कर्पोरेटहरूको विद्युत्को मिटर ठीक छैन । घरघरमा चुल्होमा ग्यासको पाइपलाइन होइन सस्तो बिजुली कहिले आउने हो ? सरकारमा पालैपालो बसेर काम केही नगर्नेहरू यसका दोषी हुन् । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सीमा नभएसम्म कुम्ल्याउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । यसले पनि स्टयान्डर्ड नापतौल कायम गर्दैन ।
(साउन १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसद सुवालले स्टयान्डर्ड नाप तौल विधेयकबारे राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
व्यापारको आधार तयार गर्नु जरुरी
प्रत्यायन विधेयकमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्ने लेखिएको छ । हामीसँग यस्ता थुप्रै ऐन छन् तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण भएको छैन । यो विधेयकमा उल्लेख भएको विषयले व्यापार सहजीकरणको नाममा झन् कमजोर हुनेछ । निर्यात नहुने आयातमात्र बढ्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय व्यापार दुवै कमजोर हुन्छ । यसकारण, हामीले पहिला व्यापारको आधार तयार पार्नुपर्छ ।
यो विधेयकमा “दिगोरूपमा देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउन” लेखिएको छ । देशको आर्थिक विकास विधेयकमा लेखिँदैमा हुने होइन । दिगो आर्थिक विकासको निम्ति राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण जरुरी छ । यसले नै सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउनेछ । मुट्ठीभरका मान्छेले अकुत सम्पत्ति कमाएर विदेशमा राख्नाले देशको आर्थिक विकास हुनेछैन । अहिले सर्वसाधारण मानिसले दुःख पाइरहेका छन् ।
व्यक्ति वा कम्पनीलाई प्रमाणपत्र दिएर प्रत्यायनको काम गराउनुले सरकारको अपरिपक्वता सावित हुनेछ ।
(साउन १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसद सुवालले प्रत्यायन विधेयकबारे राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)