देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना खोइ ?

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो । संविधानमा मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान बनेको दशक बिते पनि अहिलेसम्म मावि तह (कक्षा १ देखि १२ सम्म) निःशुल्क गरिएको छैन । सरकारले संविधानमा उल्लेख भएको कुरा पनि लागु गर्न सकेको छैन । सरकारले मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यो पनि कुनै सङ्केत छैन । ठूला र सत्तासीन दलको विधानमा पनि शिक्षा निःशुल्क गर्ने उल्लेख छ । तिनै दलहरूले सरकारको नेतृत्व गरे । तर, निःशुल्क शिक्षा लागु भएन । सरकारले स्वास्थ्योपचार पनि निःशुल्क गर्नुपर्ने हो । आवश्यकताअनुसार गाउँ, नगर र जिल्लाहरूमा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने हो । त्यो पनि पर्याप्त छैन । एकातिर सर्वसाधारण जनता महँगी औषधिको कारण उपचार गर्न नपाएर मरिरहेका छन् भने अर्काेतिर नजिकै स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल नभएको कारण बाटामा लैजाँदा लैजाँदै मरिरहेका छन् । गाउँ–ठाउँमा आवश्यक औषधि नपाएर पनि सर्वसाधारण जनता मरिरहेका छन् । साधारण औषधिसमेत सर्वसुलभ नभएको गाउँ–ठाउँमा ठूलठूला रोगको उपचार जनताले पाउलान् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । जनतालाई निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले गर्न सकेको छैन । यसरी सरकारको ध्यान शिक्षा र स्वास्थ्यमा गएको देखिँदैन ।
देशको अर्काे समस्या रोजगारी हो । सरकारले पर्याप्त रोजगारी दिन सकेको छैन । स्वदेशमै रोजगारी पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छैन । रोजगारी नपाएर युवा–युवतीहरू विदेशिन बाध्य छन् । देश विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको भए प्रत्येक वर्ष लाखौँलाई रोजगारीको व्यवस्था गरेर जीवन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यहाँ योग्यताअनुसार काम पनि छैन, कामअनुसार ज्याला पनि छैन । देश दलको भागबन्डामा अल्झेको हुँदा, दल दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएको हुँदा देशमा यावत समस्या देखिएको हो । देशमा कामभन्दा खुट्टा तान्ने नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरू देखिए । नेपाल र नेपालीको हित र सेवाभन्दा विदेशीहरूलाई खुसी पार्ने काममा सत्तासीन दलका नेताहरू देखिए ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनको खेलले देश ढाकेको छ । बेरुजु बढेको बढ्यै छ । महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नजरमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छ । निर्यातभन्दा आयात बढी भएकोले विदेशी रकम नेपालमा भित्रिनुको सट्टा बाहिरिएको छ । विदेशी ऋणमा देशको बजेट बनाइन्छ । देशको ऋण बढ्दै गएको छ । देश पराधीन हुँदै छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै योजना छैन । मिलेर देश र जनताको सेवा गर्ने होइन खाएर राजस्व सिध्याउने राजनीतिमा सत्तासीन दलहरू लागेका छन् । सुशासन देखाउने दाँत भएको छ । अपराधीहरू कारबाहीमा परेका छैनन् । अनि देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? कसरी विधिको शासन हुन्छ ?