भर्खरै :

जमिनदार र जालीफटाहाविरुद्ध तराईमा आन्दोलन आवश्यक

जमिनदार र जालीफटाहाविरुद्ध तराईमा आन्दोलन आवश्यक

तराई नेपालको किसान र मजदुरहरू बढी भएको क्षेत्र हो । सरकारले त्यहाँका मजदुरहरूलाई रोजगारी, किसानहरूलाई मोहीयानी हक र जोताहालाई हक दिनुपर्छ । युवा र महिलाहरूलाई तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्नको भण्डार भनिएको तराईमा कृषि उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक कृषिऔजार सस्तो सुलभमा वितरण गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार सिँचाइको सुविधा पु¥याउन बाँध बनाएर कुलोको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक सीप र ज्ञान दिएर सुसूचित गर्नुपर्छ । नयाँ नयाँ बीउबिजन गाउँ–घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।
तराईमा साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय राजनीतिलाई प्रशय दिएको कारण तराईका जनताले दुःख पाइरहेका छन् । हिजो नेका र अरू दलले सरकार टिकाउन र लम्ब्याउन मधेसीको नाममा मधेसी मन्त्रीहरू पटक–पटक बने । तर, तराईका जनताको निम्ति केही राहत भएन, तराईका जनताको हित हुने कुनै नीति नियम बनेन । तराईका नेताहरूले खालि विदेशीलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने कुरा उठाए । एक प्रदेश एक मधेस हुनुपर्ने कुरा उठाए । सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराईको भूमि हुनुपर्ने कुरालाई ती नेताहरूले बेवास्ता गरे । तराईका मधेसी समुदायका अधिकांश नेताहरूले तराईका श्रमजीवी, आदिवासी जनताको हित होइन खालि आफू मन्त्री हुने र तराईका जनतामाथि रजाइँ गरिरहने काम गरे । मन्त्री भएर आ–आफ्ना नातागोतालाई नोकरी दिने, पक्षपात र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूले तराईका बहुमत कामदार जनताको पक्षमा केही गरेनन्, गर्न चाहेनन् ।
तराईमा खोलेका दलका नेताहरूले तराईका जनताको मागको विषयमा कहिल्यै आन्दोलन गरेनन्, आन्दोलनमा साथ दिएनन् । अरू त अरू ती नेताहरूले नेपाली भूमि जोगाउने, नेपाली भूमि क्षतिबाट बचाउने तराईका जनताको आन्दोलनमा पनि साथ दिएनन् । मिटर ब्याजविरुद्ध लडेका तराईका शोषितपीडित जनताको पक्षमा साथ दिएनन् । तिनीहरूले अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथाको विरोधमा जनतालाई सुसूचित पार्ने काम गरेनन् । तराई क्षेत्रमै अहिले पनि बोक्सीको नाउँमा गाउँ निकाला गर्ने, दिसा खुवाउने, गाउँ घुमाउने, अर्धनग्न बनाएर शारीरिक र मानसिक यातना दिने, अर्धनग्नमै घर आँगनमा बाँधेर बेइज्जत गर्ने घटना दोहोरिरहेका छन् । यसबारे तराई समुदायका नेताहरूले जनजागरण अभियान सञ्चालन गरेनन् ।
नेपालजस्तो गरिब र भूपरिवेष्ठित देशलाई पेट्रोलियम पदार्थ रोकेर हाहाकारको स्थितिमा पु¥याउँदा पनि मधेसी समुदायका नेताहरूले एक शब्द बोलेनन् । आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा औषधि उपचार र दैनिक उपभोग्य सामानहरूको अभाव भयो र मूल्यवृद्धि भयो । यसले गर्दा गरिब जनताले दुःख पाए या उनीहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भए । अहिले तिनै नेताहरूले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन सरकारलाई दबाब दिए र त्यो विधयेक पारित गराए । नेपाललाई सिक्किमजस्तै भारतमा विलय गराउने षड्यन्त्रहरू ती नेताहरूले बुनिरहे । यसरी मधेसी समुदायका नेताहरू देशविरोधी काममा लागे । तराईका शोषित पीडित जनताको पक्षमा होइन त्यहाँका सामन्त, जमिनदार, जालीफटाहा, पुँजीपाति वर्गकै पक्षमा तिनीहरू लागिरहे । अतः तराईका तिनै सामन्त, जमिनदार र जालीफटाहाहरूविरुद्धको आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ । तराईमा साँच्चिकै शोषित पीडित जनताको आन्दोलन सफल नभएसम्म तराईका जनताले सुख पाउने छैनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.