भर्खरै :

अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै बजेट निकासा नपठाउँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित

अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै बजेट निकासा नपठाउँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित

काठमाडौँ, ५ असोज । लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका २०७९ स्वीकृत भई लेखापरीक्षण सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा, दंगालको अध्यक्षतामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षणलगायत विविध विषयमा बुधबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक शर्माले काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले गरिरहेको परिणामकेन्द्रित गतिविधिहरू प्रशंसनीय रहेको बताउँदै दसैँ सकिनेबित्तिकै स्थानीय तहहरूमा लेखा परीक्षणको काम सुरु गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले आ.व. २०७९÷८० को साउन र भदौ महिनाको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको बताउँदै अर्थमन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा नपठाउनु र समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई शासक दलका नेताहरूले संरक्षण दिनुले स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
देश शासक दलहरूले होइन ठेकेदारहरूले चलाएको जस्तो देखिएको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार आरोपित व्यक्तिहरूलाई विभूषण दिने घोषणा लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले नगरकोट सडक र सिसडोलको सडक, जोरपाटी–साँखु सडक नबनाउने र जिल्ला जिल्लाका पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरू शासक दलका नेताहरूकै कारण जेलमा नपरी खुला हिँडिरहेका छन् भन्नुभयो ।
उहाँले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण तथा जीर्णोद्धारको काम ठेकेदारमार्फत गराउन नहुने प्रस्ट पार्दै असल नियतले गरिएको काममा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले विशेष अनुदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पारदर्शिता, इमानदारिता नै जनविश्वास जित्ने मुख्य आधार भएको हुँदा भक्तपुर नपाले यहाँका विकास निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत व्यापक जनताको सहभागितामा गर्दै आइरहेको चर्चा गर्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले महालेखाले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने समयमा सोधपुछको लागि एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने बताउँदै काठमाडाँै महानपाले आवश्यक कर्मचारीहरू करार सेवामा पदपूर्ति गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
ललितपुर महानपाका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जली शाक्यले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण स्थानीय तहमा धेरै बेरुजु बढेको बताउँदै सम्पदा पुनःनिर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा दक्षिणकाली नपाका प्रमुख मोहन बस्नेत, उपप्रमुख वसन्ती तामाङ, सूर्यविनायक नपाका उपप्रमुख सरिता तिम्सिना, टोखा नपाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी, काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलगायतले लेखापरीक्षणको क्रममा आइपर्ने विविध कठिनाइ र समस्याहरूबारे आ–आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायक महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीले ‘स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन’ को विषयमा प्रस्तुतीकरण देखाउनुभएको थियो भने उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षण व्यवस्थापन र बेरुजुको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.