भर्खरै :

निःशुल्क शिक्षा भ्रममात्र कानुनमा निःशुल्क, सहयोगको नाममा शुल्क

निःशुल्क शिक्षा भ्रममात्र कानुनमा निःशुल्क, सहयोगको नाममा शुल्क

काठमाडौँ, ५ असोज । शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालहरूले संविधान र कानुनले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । संविधानले नै आधारभूत तहका शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चित गरेको छ । तर, हालसम्म यसको कार्यान्वयन नभएको र निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा भ्रममात्र सावित भएकोमा सरोकारवालाहरूको जोड थियो ।
बुधबार शिक्षा पत्रकार समूहको २३ औँ साधारणसभाको अवसरमा आयोजित ‘निःशुल्क शिक्षा खोइ’ विषयक अन्तरक्रियामा शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले शिक्षामा विगत ४७ वर्षदेखिका रिपोर्टहरू केलाउँदा प्रतिएक विद्यार्थीहरूमा आर्थिक भार निकै थपिएको बताउनुभयो । शिक्षाविद् कार्कीका अनुसार १९७५ मा प्रतिविद्यार्थी ५० रूपैयाँ शुल्क थियो भने १९९५ मा ९७५ रूपैयाँ, २०१५ मा १५ हजार र हालसम्म प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रूपैयाँ शुल्क खर्च भइरहेको छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियतले सरकारले शिक्षामा बजेट २.५ गुणाले बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अन्य भौतिक गतिविधिहरूमा लगानी गरे पनि गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाका लागि लगानी नगरेको दाबी गर्नुभयो । यसका लागि सङ्घीय सरकारले मात्र नभई स्थानीय सरकारले पनि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले संविधानले व्यवस्था गरेको बाहेक कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइनेमा जोड दिनुभयो ।
‘निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को प्रावधानअनुसार निःशुल्क भन्नाले विद्यार्थीलाई भर्ना हुन आएवापत्, शिक्षा दिएबापत परीक्षा लिए बापत र पाठ्यपुस्तकको नाममा विद्यालयले शुल्क लिन पाइन्नँ,’ उहाँले भन्नुभयोे ।
उहाँले कानुनले निषेधित गरेका विषयबाहेकमा शुल्क लिन नपाइने भए पनि विद्यालयले दिएका अतिरिक्त सेवाहरूमा सहयोगको रूपमा पैसा लिन पाइने बताउनुभयो । “विद्यालयलाई अन्य समाजसेवी, चन्दादाताहरूले तथा अभिभावकहरूले दिने सहयोगलाई शुल्क भन्न मिल्दैन, तर स्थानीय सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार मात्र सहयोग लिन पाइन्छ”, शर्माले भन्नुभयो । तर, विद्यालयका अनुसार सरकारले दिने अनुदान विद्यालय सञ्चालनलाई अपुग छ ।
नीलबाराही माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा. जानुका पौडेल नेपालले विद्यालयका विविध विकासका समस्याका लागि अभिभावकसँग छलफल गरेरै सहयोग लिने गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, तिलिङ्गाटार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डेले पनि विद्यालय चलाउन पहिले शुल्क लिएको तर हाल विस्तारै निःशुल्क शिक्षा दिन थालेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण स्वामित्व नलिँदासम्म निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले संविधानले एकातिर निःशुल्क शिक्षा भन्ने र अर्कोतर्फ बालबालिका शुल्क तिर्न नसकेकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी, अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका अध्यक्ष नीरेन्द्र कुँवर, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष सुभेन्द्रमान श्रेष्ठ, चाइल्ड नेपालका अध्यक्ष डा. कृष्ण सुवेदी, कारखाना समूहका सचेत मानन्धरलगायतले निःशुल्क शिक्षा संविधानतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले कि संविधान संशोधन हुनुपर्ने कि त निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.