सिद्धान्त छोडेको राजनीतिक दलले दिशानिर्देश गर्र्दैन

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल कम्युनिस्ट भनिए पनि व्यवहारतः नेकाको पछि लाग्ने, पुँजीपति र विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको पृष्ठपोषण गर्ने पुँजीवादी दल नै हुन् । नेमकिपाले पुँजीवादी सरकारहरूको हरेक जनविरोधी नीति, निर्णय, विधेयक र अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा शुभलाभ, भ्रष्टाचार छलछाम र शोषण फस्टाउने हुँदा त्यसले गर्ने निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ हुनेमा शङ्कै छ । प्रम शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भनी फुके पनि सत्तासीन दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पालना गर्दैनन् । पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने, मालसामान वितरण गर्ने, लोभलालच देखाएर निर्वाचन जित्ने यो देशको निर्वाचन कसरी निष्पक्ष र स्वच्छ हुनसक्छ ?
सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, मतदाता इमानदार भएमा, विदेशी हस्तक्षेपको अगाडि नझुक्ने, सिद्धान्त र विचारप्रति निष्ठा राख्ने, पद र पैसाको निम्ति आफूलाई दासजस्तो गरी नबेच्ने अठोट गरेमा, देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएमा निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ ? अतः कुनै पनि दललाई चिन्ने आधार दलको नाम होइन । दलको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम भएको छ कि छैन ? वास्तवमा दलले कुन वर्गको सेवा गरेको छ ? त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिले देशमा जनताको विश्वास जित्न या आफ्नो प्रभाव जमाउन दलको नाममा समाजवादी शब्द राख्दैमा, दलको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद राख्दैमा त्यो सच्चा कम्युनिस्ट हुँदैन, होइन । दलले आफ्नो नाममा समाजवादी, कम्युनिस्ट र माक्र्सवाद–लेनिनवाद झुन्ड्याउँदैमा कुनै दल कम्युनिस्ट हँुदैन । यदि ती सबै दलहरू साँच्चै कम्युनिस्ट भएका भए कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउनमा लाग्नुपथ्र्याे । यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता कम हुन्थ्यो । विकास निर्माण कार्य अझ बढ्थ्यो । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुन्थ्यो । शोषणको विरोध हुन्थ्यो । शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुन्थ्यो । रोजगारीको सुनिश्चितता हुन्थ्यो । ज्येष्ठ नागरिकहरूको निम्ति आदर निकेतनको बन्दोबस्त हुन्थ्यो । शिशुशाला र बालोद्यानको व्यवस्था हुन्थ्यो ।
सिद्धान्त कार्य क्षेत्रमा जाने एउटा बाटो हो । सिद्धान्त छोडेको राजनीतिक दलले दिशानिर्देश गर्दैन । पुँजीवादी चिन्तन र कामदार वर्गको सिद्धान्त र नीतिमा भिन्नता हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक कार्य या कर्मचारीहरूले विदेशीको हित हुने गरी नेपाल र नेपाली जनतामाथि लात मार्छ भने त्यसले देशको स्वतन्त्र र सार्वभौमिकतामा असर पु¥याउँछ । सत्तामा रहेका दलहरू सत्तामुखी भए । सिद्धान्त र विचारको राजनीति गरेर देश र जनताको सेवा गरिएन । त्यसैले देश परनिर्भर भइरह्यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको हुनुपथ्र्यो ।