स्वच्छ छवि भए समाज बदल्न गा¥हो नहुने

देशलाई कति वर्षमा कहाँ पु¥याउने भन्ने कुरा सत्तासीन दलकै नेताहरूको हातमा हुन्छ । देशको विकास गरेर जनताको जीवन सुनिश्चित बनाउने या देशको हालत खराब स्थितिमा पु¥याउने भन्ने कुरा तिनै नेताहरूको हातमा हुन्छ । कुनै व्यक्तिको आपराधिक गतिविधिले व्यक्ति या परिवारमा मात्र असर पु¥याउँछ भने सत्तासीन दल या सरकारले गरेको कामले सिङ्गो देश र जनतालाई हानि पु¥याउँछ । त्यही कारण सरकारले कुनै पनि निर्णय हचुवा तालले गर्नुहुँदैन । तर, सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू हतारमा गरेको देखिन्छ । हतारमा गरिने निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । गहन छलफल नगरी नगराई बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नु एक किसिमको निरङ्कुशता नै हो । नागरिकता विधेयक र एमसीसी सम्झौता त्यस्तै व्यापक छलफल नगरी जबरजस्ती पारित गरिएको हो ।
सरकारका हरेक निर्णयहरू देश र जनतासित सम्बन्धित हुनुपर्छ, देश र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । देश र जनतालाई घाटा बनाएर, देशलाई दूरगामी असर पु¥याएर विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको हितमा गर्ने सरकारको हरेक निर्णय जनविरोधी र देशविरोधी नै हुन्छ । देश बनाउने जिम्मा लिएका नेता र मन्त्रीहरू कहिले दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ त कहिले विदेशी शासकहरूको स्वार्थ पूरा गर्न लागेकै कारण देशले सन्तोषको सास फेर्न नपाएको हो । सत्तासीन दलका नेताहरूमा देखिएको कमजोरी या स्वार्थ अब न्यायालय क्षेत्रमा पनि प्रवेश भएको छ । राज्यका अङ्ग एवं निकायलाई क्रियाशील बनाउने सर्वाेच्च अदालत र अदालतमा काम गर्ने न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशहरूको चर्तिकलाले न्याय क्षेत्र पनि स्वस्थ र पारदर्शी नभएको पुष्टि भइरहेको छ ।
विधिवत् राज्य सञ्चालन गर्ने दायित्व सत्तासीन नेता तथा मन्त्रीहरूको हो । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । तर, सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले गल्ती गरे पनि कारबाही हुँदैन, कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दैन । दलका नेता, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू स्वच्छ छविका भए देश बदल्न गा¥हो हुँदैन, तर, विडम्बना ¤ देश कमिसन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बिचौलिया, ठेकेदार र अपराधीहरूको जालमा फसेको छ । अपराधीहरूमाथि उचित सजाय नहुँदा अपराध नियन्त्रण भएन । यसले आदर्शाेन्मुख समाज बनेन । यसकारण, जनता नै शोषणरहित समाज स्थापना गर्न र आदर्शाेन्मुख समाज बनाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।