पारदर्शिता र इमानदारिता नै जनविश्वास जित्ने आधार

नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहको गठन भएदेखि नगरपालिकाको आयव्यय महालेखाले हेर्ने गरेको छ । महालेखाको सुझावअनुसार काम गर्दै जाँदा हामीलाई धेरै सहज भएको छ भने केही अप्ठेराहरू पनि भोगेका छौँ । हामी जनप्रतिनिधिहरू जनभावनाअनुसार काम गर्छौँ र जनताको चाहना छिटो पूरा गर्न चाहन्छौँ । कहिलेकाहीँ प्रक्रियामा कमजोरी हुनसक्छ तर इमानदारीपूर्वक काम गर्छौँ । महालेखाका प्रतिनिधिहरूले स्थिति नबुझिदिँदा त्यहाँ समस्या हुन्छ । हामी निरन्तर बेरुजु घटाउने प्रयास गर्दै छौँ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने हुँदा भनपामा पेश्की रकम केही बढी देखिने गरिएको छ । तर, त्योे काम सम्पन्न भएसँगै फछर्योट हुँदै जाने गर्छ । पारदर्शिता र इमानदारिता नै जनविश्वास जित्ने आधार हुन् भन्ने मान्यताका साथ हामीले काम गर्दै छौँ ।
सरकारले विकास खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकेन । आ.व. २०७९÷८० को दुई महिना (साउन र भदौ) नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च १.५४ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको देखाइएको छ । ३ खर्ब ८० अर्ब विकास खर्चमध्ये ५ अर्ब ८६ करोडमात्रै खर्च भएको जनाइएको छ । विकास खर्च कम हुनु हाम्रो पुरानै रोग हो । विकास खर्च कम हुनु भनेको देश विकासमा पछि पर्नु हो । यसबारे सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा नपठाउनु, सबै काम ठेक्कामा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था, काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई राजनैतिक संरक्षण दिनु विकास खर्च कम हुनुका कारणहरू हुन् । सरकारले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताबापत स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने बजेट निकासा पठाएको छैन । विकास निर्माणको के कुरा शिक्षकहरूलाई तलबसमेत खुवाउन सकेका छैनौँ । भक्तपुरको नगरकोट सडक समयमा नबनाउने ठेकेदारको विरोधमा जनताले जुलुस गरे । तर, राजनैतिक संरक्षणको कारण ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीले काम गरेनन् । देशभर पूर्व र पश्चिममा ठाउँ–ठाउँमा पुल अलपत्र पार्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलगायतका ठेकेदारलाई कुनै कारबाही भएन । त्यसरी समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलाई कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
देश विकासको ठेक्का अहिले १५/२० जना ठूला ठेकेदारहरूको हातमा छ । देशको खर्बाँै बजेट केही ठेकेदारहरूले परिचालन गर्छन् । ठूल ठूला योजनाहरूबाहेक सबै काम जनतालाई गर्न दिइएमा लाखौँ जनताले रोजगारी पाउनेछन् । यसले देशको बजेट जनताको हात–हातमा पुग्नेछ । विकास निर्माणमा जनताको अपनत्व हुने र निर्माण गुणस्तरीय कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसबारे कसले सोच्ने ? विकास निर्माणको कामको नक्सा डिजाइन, निर्माण र अनुगमनसमेत निजी क्षेत्रको कन्सल्टेन्सीलाई दिने गरिन्छ । सरकारका कर्मचारीहरूको काम कागज मिलाउनुमा सीमित छ । सबै कामको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर देशको विकास कसरी हुन्छ ? कानुन जनताको पक्षमा बन्नुको सट्टा ठेकेदारको पक्षमा बन्छ । ठेकेदारको सामान्य अहित हुने कानुन निर्माण भएमा सरकारलाई संशोधन गर्न बाध्य पार्छ । अहिले सरकारभन्दा ठेकेदार बलियो भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू ठेकेदारहरूको घेरामा परेका छन् ।
कानुनमा कुन–कुन विषय ठेक्कामा दिने, अमानत वा उपभोक्ताले गर्ने स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका विषयहरू मठ—मन्दिर, पाटी—पौवा, ढुङ्गेधारा, सत्तल, पोखरीलगायतको पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धारको काम कुनै पनि दृष्टिले ठेक्कामा दिनुहुन्न । ठेकेदारहरू त्यसको महत्व बुझ्दैनन् । उनीहरूले नाफासँग मात्रै मतलब राख्छन् ।
भ्रष्टाचारमा नेपाल विश्वमा बदनाम हुँदै छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलले १८० देशमध्ये नेपाल ११७ औं स्थानमा पुगेको देखायो । यो हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र सबैको लागि लज्जाको विषय हो । त्यतिमात्र होइन भ्रष्टाचारको आरोप लागेका झन्डै ५० करोड बिगो र २ वर्ष कैद सजायको माग गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको पशुपति मुरारकको नाम राष्ट्रपतिले विभूषण दिने सूचीमा परेको सार्वजनिक भएको छ । जेलमा बस्नुपर्नेहरूको नाम कसरी विभूषण पाउनेमा आउँछ ?
हामी जनतालाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ । जनता परिचालन गरेरै विकास निर्माणको काम गर्दै छौँ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा स्थानीय मौलिक सीप र प्रविधिको प्रयोग हुने, स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने, गुणस्तरीय निर्माण, कम खर्च र स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन हुनेछ र नगरको बजेट जनताको घर–घरमा पुग्नेछ तथा रोजगारीको निम्ति युवाहरू विदेशमा जाने सङ्ख्यामा कमी आउनेछ ।
हालैमात्रै भक्तपुर नपाले दुईवटा निर्माण कार्य सम्पन्न ग¥यो । सुधारिएको शवदाह गृह र गुह्यश्वरी पाटी पुनःनिर्माण । सुधारिएको शवदाह गृहको ल.इ. ५६ लाख थियो । जम्मा त्यसको लागि ४७ लाखमात्र खर्च भयो भने जनताबाट १९ लाख चन्दा सङ्कलन भयो । जम्मा नपाको २८ लाखजति खर्च भयो । त्यस्तै भनपा १ स्थित गुह्यश्वरी पाटी पुनःनिर्माणको ल.इ. ७३ लाख ५७ हजार थियो । त्यसमा प्रयोग भएका पुराना काठ, इँटा पुनःप्रयोग गरेर मौलिक शैलीमा निर्माण गर्दा जम्मा ३७ लाखमात्रै खर्च भयो । त्यसमध्ये ३० लाख नपाको बाँकी ७ लाखभन्दा बढी स्थानीयहरूको आर्थिक सहयोग थियो । त्यस्तै ङातापोल्हँ मन्दिर, भैरवनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार, वत्सला मन्दिर, रानीपोखरीलगायत सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणमा ल.इ. भन्दा निकै कममा काम सम्पन्न भएको छ ।
जनताको नजिकमा बसेर काम गर्ने स्थानीय सरकार भनिए पनि विगतमा स्थानीय निकायलाई दिइएको अधिकार खोसिएको छ । कर्मचारी जति प्रदेशले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेर कसरी स्थानीय तहले जनताले चाहेअनुसारको विकास गर्नसक्छन् ? स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ भन्दा पनि अहिले प्रतिगामी छ ।
सङ्घ र प्रदेश अझै स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूले विशेष अनुदान बढाउनुपर्नेमा सशर्त अनुदान बढाउँदै छ । यो स्थानीय तहमाथि नियन्त्रणको प्रयास हो ।
संविधान कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानमा उल्लेख भएका साझा अधिकारसम्बन्धी ऐन बन्न सकेन । ऐनको अभावमा ५ वर्षसम्म स्थानीय तहले साझा सूचीमा रहेका अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् । भनपाले ४ वर्षअघि फोहर सङ्कलन गर्ने १० वटा ट्राइसाइकल खरिद ग¥यो । यातायातमा त्यो दर्ता भएन । साझा सूचीमा परेको भन्दै सम्बन्धित सबै निकाय पन्छिए । वर्षौँसम्म दुःख दियो । नगर सभाले त्यससम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाएर चलाएका छौँ । लामो समयसम्म साझा अधिकार सूचीको ऐन नबन्नु विडम्बना हो ।
महालेखाले हिसाब परीक्षण गर्दा व्यवहारिकता र औचित्यताको आधारलाई ध्यान दिनु राम्रो हुने देख्छौँ । कोभिडको बेला लकडाउन थियो । अक्सिजनको हाहाकार र मान्छेको ज्यान जाने अवस्था थियो । बैठक बस्ने अवस्था थिएन । अक्सिजन प्लान्ट राख्न खोज्यौँ । केही समस्या थियो । हामीले तुरुन्त चीनबाट अर्डर ग¥याँै र प्लान्ट राख्यौँ । त्यसको आधिकारिक निर्णय पछि मात्रै भयो । हामीले समयमा निर्णय नगरेको भए कैयौँको ज्यान जाने अवस्था थियो । अहिलेसम्म कुनै पनि नागरिकले अक्सिजनको पैसा तिर्नुपर्दैन, रगतको पैसा तिर्नुपर्दैन । त्यो सबै नपाले नै व्यहोर्दै छ ।
कानुनी व्यवस्थामात्र खोजेको भए त्यो सम्भव थिएन । त्यसबेला जनतासँग सहयोगको आह्वान गर्दा एक डेढ महिनाभित्र ६ करोडभन्दा बढी रकम जनताले चन्दास्वरूप जम्मा गरी दिए । हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आयौँ, जनताकै निम्ति काम गर्दै छौँ । सबैले कानुन बुझेका हुँदैनन् । महालेखाले समय–समयमा अभिमुखीकरण गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत पार्न सके त्रुटि धेरै कम हुनेछ । यसतर्फ महालेखापरीक्षक कार्यालयको ध्यान जाने आशा गर्छौँ  ।
(महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षणलगायत विविध विषयमा २०७९ असोज ५ गते काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको मन्तव्य)