जनताको प्रजातन्त्र आजको आवश्यकता

वर्तमान संसदीय व्यवस्था पुँजीवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले बहुमत जनताको हित गर्दैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हाल मजदुर र किसानहरूको शासन व्यवस्था सम्भव नभएको हुँदा देशमा जनताको प्रजातन्त्र हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको हो । ‘जनताको प्रजातन्त्र’ मजदुर र किसानको नेतृत्वमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व भएको राज्य व्यवस्था हो । यसले उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नेछ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नु पनि यसको लक्ष्य हो । प्रगतिशील बुद्धिजीवी समुदायले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रको विकासमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिनेछ र विकासमा टेवा पु¥याउनेछ । जनताको प्रजातान्त्रिक सरकारले विदेशी पुँजीलाई होइन स्वदेशी पुँजीलाई स्थान दिन्छ । नेमकिपा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
जनताको प्रजातन्त्र समाजवादी क्रान्तिको पहिलो खुड्किलो हो । त्यस्तो सरकारले प्रतिगामी र विदेशी पुँजीको थिचोमिचोको विरोध गर्छ । विदेशी पुँजी, विदेशी ऋण र विदेशी सहयोगमा देश चलिरहेसम्म देशको मुहार फेर्न सकिँदैन । पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सरकारहरूले देशका सरकारी उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरू निजीकरणमात्र गरेनन् विदेशी कम्पनी या विदेशी उद्योगपतिहरूलाई दिने काम गरे । सरकारले आफ्नै देशका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको विकास गर्न दिनुपथ्र्यो या विदेशी पुँजीको स्थानलाई हतोत्साही गर्नुपथ्र्यो । सरकारले देशको चालु सार्वजनिक उद्योगधन्दा र सेवालाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । स्थापित उद्योगहरूको गुणस्तर बढाउने पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपथ्र्यो । सरकारले देशमै राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई परिचालन गरेर उद्योगधन्दा विकास गरेको खण्डमा देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पु¥याउँछ ।
तर, स्थानीय दलहरूको ध्यान देश आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ गएको देखिँदैन । उनीहरूको ध्यान सरकारको नेतृत्व गरेर जसरी भए पनि कमाउनेतर्फ गयो । दलको सिद्धान्त र विचारलाई बन्धक राखेर आदर्श समाज निर्माण गर्ने कुरालाई पाखामा थन्काइयो । नेका वर्गीयरूपले भारतीय एकाधिकार पुँजीको पक्षमा लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, कम्युनिस्टको नाउँमा आमूल परिवर्तन गर्न भनी ‘जनयुद्ध’ को घोषणा गर्ने माओवादी केन्द्र पनि भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादकै ज्यावल बन्यो । एकीकृत समाजवादी पनि नेकाकै पछि लाग्यो र संयुक्त सरकार बनाइयो । मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा पनि ती दलहरू नेकाको पछि लागेर या गठबन्धन गरेर एमालेजस्तै पुँजीवादी दल सावित भए । मधेसी समुदायका दलहरू वर्गीयरूपले सामन्तवादी र क्षेत्रीय साम्प्रदायिक दलहरू हुन् । ती दलहरू भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादकै पक्षपोषण गर्ने दलहरू हुन् । सामन्त, जमिनदार, पुँजीपति वर्गको सेवा गर्ने दलले बहुमत जनताको सेवा गर्ला भन्ने कुरा आकासको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै हुन्छ ।