निर्वाचन आयोग निरीह नबनोस्

नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘हुटिट्याउँको खुट्टैदेखि चाल पाइन्छ ।’ एक सानो र कमजोर चरोले ठूला र अग्ला रुखमा टेक्नासाथ रुख ढल्यो भन्ने कथाबाट यो उखान बनेको हो । नेपालका दुई शासक दलको गठबन्धनका ठूला–ठूला वाचा, सङ्कल्प र घोषणापत्रले आफू वर्षौँसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहँदा किन ती सङ्कल्प र वाचाहरू पूरा गरेनन् ? ती दुई गठबन्धनका नेताहरू आफै ‘कुहिरोका काग’ हुन् । तिनीहरू, जनताका समस्या समाधानका उपायहरूका जानकार होइनन् । यसकारण, तिनीहरू ३० वर्षसम्म नेपाली जनताका मौलिक समस्या समाधान गर्न असफल भए ।
ती दुई गठबन्धनले गरेका सरकारी मन्त्रालयदेखि जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूको स्थितिले नै ती गठबन्धनका नेताहरू कति सक्षम शासक र प्रशासकहरू हुन् भन्ने कुरा यी शीर्षकबाट प्रस्ट हुन्छ– कार्यालयमा ‘जहिल्यै कुर्सी रित्तै’ । ‘दुई महिनादेखि कार्यालय प्रमुखविहीन जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाई’, ‘विगतबाटै विद्यालयका ब्लकदेखि अन्य गतिविधिमा अनियमितता हुँदै आएको शिक्षामा अझै सुधार हुन सकेको छैन ।’
समाचारको तस्बिरमा लेखिएको छ, ‘वर्षौँदेखि घुम्टोकै सरकारी गाडी’, ‘दुई महिनासम्म हाजिरै छैन ।’ (हाजिर कापीको तस्बिर छ ।) ‘बैठक भत्तामै अनियमितता ।’
समाचार अगाडि बढ्छ– कार्यालय प्रमुखदेखि केही कर्मचारीको गत १ असोजबाटै हाजिरी देखिएको छैन । १ असोजदेखि कार्यालय प्रमुख चन्द्रप्रकाश अधिकारी र कार्यालय सहयोगी दैनिक हाजिर नभएको पाइएको छ । दुई महिनासम्म हाजिर नभएका अधिकारी हाल काठमाडौँमा छन् ।
यतिमात्र होइन, गाडी नै नभएको कार्यालयमा इन्धन र मर्मत बिलसमेत मिलाएर खर्च गरेको भेटिएको छ । अफिसको गाडी र जेनेरेटरको इन्धन भनेर खर्च गरिएको छ । वर्षौँदेखि कार्यालयको गाडी छोपेर राखिएको छ । बिग्रेको गाडी मर्मत र इन्धन खर्चको बिल मिलाउने तर गाडी वषौँदेखि बिग्रेको अवस्थामा छ । आफूहरूले अन्य गाडीको बिल खर्चमा राखेको कार्यालयको दाबी छ । (राजधानी– १९ कार्तिक २०७९) ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका दुवै गठबन्धनका प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरू पनि मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला कार्यालयहरूको यही हविगत र भ्रष्टाचारका अखडा हुन् । यस्ता सबैजसो देशका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूमा हाकिम र हैकमवादी कर्मचारीहरू दुवै गठबन्धनका नेताहरू नातागोता र आउरेबाउरे छन् । ३० वर्षसम्म यी दुई गठबन्धनका पार्टी र नेताहरूकै तानाशाही र अराजकताकै कारण देश बरबाद भएको हो । यसकारण, जनताको प्रहारबाट जोगिन तिनीहरू आपसमा हिलो छ्याप्दै छन् ।
लाज बचाउन प्रम देउवा डडेलधुराको जनसभामा बोल्छन्– “कूटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद मिल्दै छ ।” तर, आफ्नो सरकारले त्यसो गर्न कसले रोक्यो प्रम देउवालाई ? जनता यस प्रश्नको उत्तर चाहन्छन् ।
अर्को गठबन्धनका नेता केपी ओली दार्चुलामा गएर उत्तर दिन्छन्– ‘नक्सा समेटिएको भूगोल एमालेले फिर्ता ल्याउँछ ।’ (अन्नपूर्ण पोेष्ट, १९ कार्तिक २०७९) । ओलीले भने, “नेपालको एक इन्च जमिन मिच्न दिइन्न ।’ (नागरिक –१९ कार्तिक २०७९) तर आफू सरकारमा बस्दा किन गर्न सकिएन ? यही प्रश्न सबैतिर छ ।
अन्न निर्यात गर्ने देशलाई यी शासक दलहरूले नेपाललाई भारतको धान, चामल र कनिकासमेत किन्न पाउँ भनी निहोरा गरेपछि मात्र ६ लाख टन धान नेपाल निर्यातमा भारतको राजस्व विभागले छुट दिएको हो । भारतले २० प्रतिशत राजस्व बढाउँदा नेपालमा आउने धान, चामल, गहुँ र कनिकामा समेत २० प्रतिशत भारतले राजस्व (कर) लगाइएको हुँदा नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ७० लाख युवाहरू विदेश पठाई कृषि अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने दलहरू यी दुई गठबन्धन दलका नेता र अर्थशास्त्रीहरू हुन् । (अन्नपूर्ण, अर्थतन्त्र, १९ कार्तिक २०७९) ।
आर्थिक र पदीय वा कुनै प्रकारको लोभ–लालच देखाउनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत विषय हो । तर, देउवा, प्रचण्ड र ओलीले पनि आफू सरकारको नेतृत्वमा पुगेमा मतदातालाई लोभ्याउन अमुक क्षेत्रका उम्मेदवारहरूलाई मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाउने घोषणा गर्दै छन् । विश्लेषकहरूको भनाइमा यस्ता आश्वासन कुटील चाल हो । (नयाँ पत्रिका– १९ कार्तिक २०७९) । कुटीलता एक प्रकारको षड्यन्त्र हो, जो अपराध हो र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत छ । काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर र विभिन्न जिल्लाका उम्मेदवारहरूले होटल र रिसोर्टहरूमा दुई–तीन हप्तादेखि भोजभतेर र हजारहजार रूपैयाँ बाँडिरहेको व्यापक प्रचार छ । तर, यस्ता आचारसंहिताविपरीत कार्यमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानु आवश्यक भएको मतदाताहरू बताउँछन् ।