के सांसद पदका प्रतिस्पर्धीले मन्त्री बनाइदिने आश्वासन आचारसंहिता विरोधी होइन ?

काठमाडौँ, २९ कार्तिक । बेलायती शैलीको प्रजातान्त्रिक बन्दोबस्तमा पार्टीको मुख्य नेता अर्थात् पार्टीका अध्यक्षलाई नै राजा वा रानीबाट बहुमत दलको नेतालाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको नाम दिन बोलावट हुन्छ ।
त्यसको अर्थ हो– नेपाली काङ्ग्रेसबाट नेतृत्वको गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा हुन् भने अर्को गठबन्धनका नेता केपी ओली हुन् । हुन त दुवै गठबन्धनमा राप्रपा र मधेसवादी दलको गन्ध नभएको होइन । तर, दुवै दलका साधारण नेताहरू पनि जनसभा र गाउँ ठाउँमा आफ्ना पार्टीका स्थानीय उम्मेदवारलाई ‘मन्त्री’ बनाइदिने लोभ देखाउँछन् र मुख्य नेताहरू त तत्तत् उम्मेदवार निर्वाचित भएमा ‘मन्त्री’ बनाइदिने घोषणा नै गर्छन् । बरु प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार उम्मेदवारहरू नै निर्वाचित हुन्छन् वा हुँदैनन् निश्चित छैन । पहिले पनि प्रधानमन्त्रीका दाबेदार नेताहरू नै निर्वाचनमा हारेका थिए र अनेक जालझेल र अनियमितता गरेर निर्वाचन परिणाम घोषणा गराइएको थियो ।
एउटै दल र एउटै गठबन्धनमा पनि प्रधानमन्त्रीका दाबेदार खुला र गुप्त अनेक उम्मेदवारको नाम लिइन्छ । यसकारण, जनतालाई निश्चित उम्मेदवारलाई मतदान गराउन फकाउने गरेको वा अरूलाई किन मत दिने ? ‘मन्त्री’ बन्नेलाई नै मत दिनुपर्ने होला भनी एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने ‘अनियमितता’ गर्दै छन् ।
के कुनै व्यक्ति ‘मन्त्री’ हुँदैमा हिमाल, पहाड, दुर्गम जिल्लामा एक दुई महिनामै ‘राजमार्ग’ बनाइदिने, ‘विमानस्थल’ बनाइदिने र जिल्लाका सबै जनतालाई ‘काम–मामको बन्दोबस्त’ गर्न सक्लान् ? के यस्तो आश्वासन अनैतिक र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुन्न ? के सांसद सदस्य वा मन्त्री जादुगर हुन् जसले ‘फु मन्तर’ गर्नासाथै हावामा दरबार बनाइदेलान् र सबैलाई ‘काम–माम–कपडा र छाना’ बनाइदेलान् ? निर्वाचित भएपछि उनको मन्त्री निवासमा बसेर भन्ने छन् “योजना आयोगले स्वीकार ग¥यो भने केही वर्षमा हाम्रो जिल्ला वा गाउँको विकास होला ।” तर, ‘गाउँ र नगरको विकास’ गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने हो र जिल्लाहरूको विकास प्रदेश सरकारले गर्ने हो ।
‘जागिर’ र ‘रोजगार’ को विषयमा मन्त्रीले भन्ने छन्, “लोकसेवा आयोगको विज्ञापनअनुसार परीक्षा दिनु होला र परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि आवश्यक सहयोग गरौँला ।”
के यो आश्वासन पनि ‘धोखा’ र ‘छलछाम’ होइन ? लोकसेवा आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्ने युवाहरूले ‘मन्त्री’ र पार्टी ‘नेताहरूको चाकडी’ गर्नै पर्दैन । सरकारले ‘लोकसेवा आयोग’ र अन्य संस्थाहरूलाई अनियमित दबाबमात्र नदिए हुन्छ ।
xxx
प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा यस्तो अनियमितता कहाँबाट आयो ? ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको शैलीबाट ।’ ‘कसरी ?’ राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले भन्ने गर्छन्, “म योग्य छु, मलाई मत दिनुहोला ।” राष्ट्रपतिले सयौँ मानिसलाई मनोनीत गर्ने बन्दोबस्त अमेरिकी संविधान र प्रचलनमा छ । त्यसकारण, अमेरिकी राष्ट्रपति सा¥है नै व्यक्तिवादी हुन्छ । आफूलाई चुनावमा मद्दत गर्नेहरूलाई उनले ‘जागिर’ वा ‘नोकरी’ मा मनोनीत गर्न सक्छन् ।
नेपालमा पनि स्वार्थी, व्यक्तिवादी एवम् अहङ्कारी नेताहरू राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको वकालत गर्दै छन् । त्यसबाट देश नै कता जाला भन्न सकिन्न र अपराधीको हातमा भरेको बन्दुक दिएसरह हुन बेर छैन । यसकारण, यसबारे पनि जनता शिक्षित र सचेत हुन आवश्यक छ ।