परिवर्तन देश र जनताको निम्ति हो

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको विरोधमा हुने सबै किसिमका देशी विदेशी तत्वहरूको गतिविधि र चलखेलको हरेक सचेत देशभक्त नेपाली जनता, प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गर्नु आवश्यक छ । विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने, दबाब र प्रभावमा काम गराउने कामको पनि नेपाली जनताले विरोध गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले गर्ने हरेक कामले भारतीय एकाधिकार पुँजीको आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने काममा सघाइरहेको छ । सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि, कोसी योजना, गण्डक योजना, नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्ट यसका पहिलेका दृष्टान्तहरू हुन् । २०४६ सालको आन्दोलनको बेला भारतको ध्यान टनकपुर निर्माणमा गयो । त्यस्तै भारतीय एकाधिकार पुँजीको ध्यान महाकाली सन्धि, लक्ष्मणपुर बाँध तथा तटबन्ध, मर्चवारको खुर्दलोट बाँध आदि निर्माणतर्फ गयो । पहिले माओवादी गतिविधि बढ्दा नेपाली भूमि मिच्ने, जङ्गल म्हास्ने र व्यापार सम्झौतामा दबाब दिने काममा पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीको ध्यान गयो ।
संविधानसभा, गणतन्त्र या राजतन्त्रको अन्त्य नै प्रजातान्त्रिक क्रान्तिको पूर्णता होइन, समाजवादी क्रान्ति त परकै कुरा हो । व्यवहार र परिणामले ‘माओवादी’ गतिविधि भारतीय वा विदेशी एकाधिकार पुँजीको सेवा गर्ने तथा देशलाई सिक्किम र भुटान बनाउने चाँजोपाँजोमात्र बन्यो । यस्ता गतिविधिले जनताको काम, माम र कपडाको व्यवस्था, उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसार काम, कामअनुसारको ज्याला, समानता, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरजस्ता समाजवादी समाजमा जाने बाटो रोक्छ, छेक्छ र बाधा हाल्छ ।
हरेक दलको सिद्धान्त, देशमा हुने आन्दोलन र सङ्घर्ष मात्र फलाको होइन त्यो व्यवहार पनि हो । परिवर्तन या क्रान्ति देश र जनताको निम्ति हो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू यस्तै उद्देश्य बोकेर राजनीति गर्छन्, जनतामाझ भिज्छन् र सचेत र सङ्गठित गर्न खटिरहन्छन् । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि सत्तासीन दलहरूले भारतीय एकाधिकारी पुँजीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सन्धि सम्झौता गर्ने, विधेयक ल्याउने काम गरिरहे । सत्तासीन कम्युनिस्टहरूले एकातिर वर्गसङ्घर्षको बाटो छोडी हाल प्राप्त पुँजीवादी व्यवस्था नै अन्तिम आजु ठाने भने अर्कोतिर विस्तारवादी र साम्राज्यवादी नीतिको पृष्ठपोषण गरिरहे । वर्गसङ्घर्षको बाटो छोड्नु र विस्तारवादी र साम्राज्यवादी नीतिको पछि लाग्नु कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य विपरीत छ । यो माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा विपरीत छ ।
के एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अन्तिम उद्देश्य पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारमा पुग्नु हो, मन्त्री बन्नु हो ? माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारा भनेको पुँजीपति वर्गको हित हुने पुँजीवादी व्यवस्था अँगाल्ने सिद्धान्त हो ? के कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले विस्तारवादी र साम्राज्यवादी नीतिको पक्षपोषण गर्छ ? नेपाल सरकार भारतीय एकाधिकार पुँजीको पछि लागेर के देश आत्मनिर्भर हुन्छ ? देश समृद्ध र नेपाली सुखी हुन्छन् ?