के शासक दलहरूको ‘कोर्ट’ मा नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित होला ?
- असार ९, २०८३
ढिलो या चाँडो नयाँ सरकारले नेतृत्व पाउँछ । महत्वपूर्ण कुरा नयाँ सरकार गठन गर्नुमात्र होइन । जुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि पार्टीको घोषणापत्र, निर्वाचनताका व्यक्त प्रतिबद्धता लागु गर्न अघि बढ्नुपर्छ । सत्तासीन दलका नेताहरूको विगतको क्रियाकलाप हेर्दा अब बन्ने गठबन्धनको सरकारले कुनै पनि दलको घोषणापत्र या प्रतिबद्धता लागु गर्ने छैन । सत्तासीन दलका नेताहरूले भन्ने छन्– अबको सरकार गठबन्धनको सरकार हो, कुनै दलको बहुमत प्राप्त सरकार नभएको हुँदा घोषणापत्रबमोजिम काम हुने छैन । गठबन्धनको सरकारले सबै दलको कुरा सुन्नुपर्ने या मान्नुपर्ने बाध्यता सुनाएर अब बन्ने सरकार पन्छिन बेर लाग्दैन ।
निर्वाचनमा जित्न जस्तोसुकै दलसँग गठबन्धन गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्न अपवित्र, सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्ने दलका ती नेताहरूको भागबन्डा र सत्तामुखी राजनीतिले फेरि निरन्तरता पाउने देखिएको छ । सत्तासीन दलभित्र बरोबर हुने अराजनीतिक गतिविधि या अभ्यासले राप्रपासमेतको संयुक्त सरकार बनेको इतिहास छ । राजतन्त्र अन्त्य गर्न जनताले आन्दोलनमा ज्यानको बाजी राखेका थिए† रगतको खोलो बगाएका थिए । यसरी ज्यानको बाजी राखेर राजतन्त्र अन्त्य गर्न सङ्घर्षरत दलका राजतन्त्रविरोधी नेताहरू ती नै राजावादीहरूलाई काँधमा बोकेर कहिले सरकार बनाउने र कहिले निर्वाचनमा गठबन्धन या तालमेल गर्न पछि परेनन् । राजतन्त्रवादी नेताहरूसँग साठगाँठ गर्ने, तालमेल गर्ने दलका नेताहरूले देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउलान् भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा अघि बढाउलान् भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार पनि नटिकेको या ढलेको दृष्टान्त भएको यो मुलुकमा पाँच छ वटा सम्मिलित गठबन्धन सरकारले स्थायी नेतृत्व देला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? छिनछिनमा सरकारको नेतृत्व फेरेर या पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेर के सरकारले देशको सफल नेतृत्व गर्ला ? पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ला ? सार्वभौम नेपाली जनताले अराजनीतिक र असैद्धान्तिक गठबन्धन हेरेर कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? घोषणापत्रलाई थन्काएर आफूखुसी सरकार चलाएर सत्तारुढ दलले देशलाई कसरी दिशाबोध गर्ला ? प्रजातन्त्र स्थापनापछिको लामो समयसम्म पनि देशले प्रगति गर्न नसक्नुको कारणमध्ये भागबन्डा र सत्तामुखी राजनीति नै हो ।
सत्तासीन दलले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नु, नेपाल र नेपालीको सेवा र स्वार्थभन्दा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको हित हेर्ने र गुणगान गर्ने तथा असमान सन्धि सम्झौता गरेर देशलाई घाटा पार्ने, मर्का पार्ने र देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने कामले गर्दा नेपाली जनतामा निराशा छाएको हो । सत्तासीन दलका नेताहरूप्रति जनताको विश्वास क्रमशः गुम्दै गएको हो । बाह्य शक्ति राष्ट्रको चलखेल र प्रभाव नेपालको राजनीतिमा कसरी घुस्यो ? नेपाल किन देशीविदेशी शक्ति स्वार्थको प्रयोगशाला बनिरह्यो ? नेपालको हावापानी, माटो सुहाउँदो राजनीति गर्न, नेपालको समस्या नेपालीले नै समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रण गर्न सत्तासीन दलका नेताहरू किन पछि परे ? प्रमको लागि होडबाजी गर्ने दलका नेताहरूले पदको राजनीति गरेको छैन भनेर कहिलेसम्म झूटको राजनीति गर्ने ?
Leave a Reply