संसदीय प्रजातन्त्र खोटपूर्ण व्यवस्था

पच्छिमी प्रजातन्त्र वा संसदीय प्रजातन्त्र खोटपूर्ण व्यवस्था हो । यो शोषक, पुँजीपति वर्गहरूबिचको सङ्घर्ष हो । यस्तो व्यवस्थाले कामदार जनता या व्यापक जनताको हित गर्दैन । संसदीय प्रजातन्त्रले समाजवाद ल्याउँदैन† समाजवाद ल्याउँछ भन्ने कुरा औँलाले सूर्यको प्रकाश छेक्ने मूर्खतामात्र हुन्छ । नेपालमा संसद्को प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने दलहरू आफै कहिले संयुक्त सरकारमा सामेल हुन्छन् त कहिले सरकारको समर्थन गरेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा उठाउँछन् । भागबन्डाको राजनीतिले यो समस्या निम्त्याएको हो । यस दृष्टिले हेर्दा नेपालको संसदीय प्रजातन्त्र या संसदीय व्यवस्थाको एकपछि अर्काे बदनाम हुँदै छ या असफलको बाटोमा गइरहेको छ ।
संसदीय प्रजातन्त्रको विशेषता बहुमतको पक्षले शासन गर्नु हो र अल्पमत या प्रतिपक्षको धर्म सरकारको कमी कमजोरी औँल्याउने र खबरदारी गर्ने हो । सरकारको हरेक नीति र निर्णयको कमी कमजोरी उदाङ्ग्याउने, देश र जनताको अहितमा हुने कुनै पनि सरकारको नीति, निर्णयको विरोध गर्ने, असमान सन्धि सम्झौताको विरोध गरी जनतालाई सचेत पार्ने प्रतिपक्षको धर्म हो । प्रजातन्त्रको निम्ति लड्ने प्रजातान्त्रिक दल नेकाले नै यो धर्म निर्वाह गरेन । पुँजीवादी व्यवस्था लोभलालच र भ्रष्टाचारमा अड्ने व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा शुभलाभको आधारमा सरकारको हेरफेर भइरहन्छ । यही शुभलाभले कहिले सरकार ढल्छ र कहिले टिक्छ ।
प्रतिपक्ष इमानदार भएन या आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिएन भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ र जनताले दुःख पाउँछन् । प्रतिपक्ष कहिले पनि आर्थिक लोभ, पदको भागबन्डामा फस्नु हुँदैन । प्रतिपक्षले संसदीय नियम र परम्पराभित्रै रहेर सत्ता पक्षलाई खबरदारी गरिरहनुपर्छ । सरकारी पक्षको आर्थिक लाभ, पदीय भागबन्डा र अनेक सहुलियतमा फसेको दलले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको मानिँदैन । यो कदम एक प्रकारको जनविरोधी हो, देशविरोधी नै हो । सदनबाट पनि सत्ता पक्षलाई ठाउँमा ल्याउन सकिएन भने सडकमा आन्दोलन छेड्नुपर्ने हुन्छ, ¥याली, सभा, विरोध प्रदर्शन तथा अन्य प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता गतिविधि गर्नु नै राजनीतिक संस्कार हो । यो प्रक्रिया नै संसदीय प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो । तर, यहाँ विरोधको नाउँमा संसद्को कुर्सी नै फालेको हुन्छ, बजेट भाषण नै लुट्ने प्रयास हुन्छ, सांसदको काँधमाथि चढेर सभामुखसमक्ष पुग्ने कुत्सित प्रयास हुन्छ । के यो राजनीतिक संस्कार हो ?
सिद्धान्त र विचारको ध्यान नदिने, संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेर अघि बढ्ने राजनीतिक दलको जिम्मेवारी किन भुल्छ ? पुँजीवादी व्यवस्थाको यो रोग पहिले अन्य देशहरूमा देखिएको थियो । आज त्यही रोग नेपालमा पनि सरेको छ । दलका नेताहरूमा विचारको अडान नहुँदा, बोलीको ठेगान नहुँदा, पद पाउनको निम्ति जे गर्न पनि तयार नहुँदा वास्तवमा सत्तासीन दलका नेताहरू गिरेका हुन्, जनतामाझ बदनामका पात्र बनेका हुन् । पछिल्लो चरणमा बदनाम हुने नेताहरूमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देखिएका छन् । अस्थिर मनका, अवसरवादी नेता दाहाललाई जस्तो राजनीति गरे पनि छुट दिएर के देशमा समाजवाद स्थापना हुन्छ ? दलका अन्य नेताहरूले अध्यक्ष दाहाललाई आत्मआलोचना गर्नुपर्दैन ? के यसरी नै छलकपट, अन्तर्घात, विश्वासघात गरेर दल टिकाउने ?