नेमकिपाको स्थापना नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक ऐतिहासिक घटना

सन्दर्भ : नेमकिपाको ४९ औँ स्थापना दिवस (माघ १०)

सैद्धान्तिक स्पष्टताको निम्ति सङ्घर्ष
२००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धेरै लामो समयसम्म एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सकेन । नेतृत्व गुट उपगुटमा विभाजित हुन थाल्यो । त्यसको निम्ति देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू त्यतिकै जिम्मेवार थिए या तिनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेकपाको नेतृत्व छिन्नभिन्न बनाउने काम अगाडि बढ्यो ।
२०१७ पुस १ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादिएपछि राजनीतिक गतिविधि सुषुप्त हुँदै गयो । राजनीतिक दमनमा तीव्रता आएसँगै नेतृत्वमा रहेकाहरूको वास्तविक पहिचान खुल्न थाल्यो । दिनप्रतिदिन शक्तिशाली बन्दै गइरहेको राजदरबारसामु आत्मसमर्पण गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्रृङ्खलित भयो र एक अर्थमा नेतृत्वविहिनताको स्थितिमा पुग्यो । जिल्ला–जिल्लाका कार्यकर्ताहरूमा व्यापक निराशा छायो ।
सन् १९६०–६२ मा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको खुला मतभेदको छाया पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि पर्नु स्वाभाविक थियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख शत्रु भारतीय विस्तारवादमात्र हो भन्ने ठम्याइ राख्ने डा. रायमाझी लगायतकाहरू दरबारपरस्त बन्नुका साथै महाशक्ति राष्ट्र सोभियत सङ्घको पिछलग्गूको रूपमा देखापरे ।
अर्कोतिर प्रमुख शत्रु राजतन्त्रलाई मात्र देख्ने र भारतद्वारा नेपाल, सिक्किम, पाकिस्तानलगायतका देशमा भएका हस्तक्षेपप्रति आँखा चिम्लिने पुष्पलालले सोभियत संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन भएको यथार्थ स्वीकारेनन् र काङ्ग्रेसलाई काँध थापेर आफ्नो मौलिकता जोगाउन सकेनन् ।
यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादलाई नदेख्ने, सोभियत संशोधनवादलाई स्वीकार्ने, राजावादी वा दरबारपरस्त, अस्पष्ट वा अवसरवादी र सङ्घर्षलाई चालु राख्ने शक्ति प्रत्यक्षरूपमा देखापरे ।
यसप्रकार नेकपाभित्र सैद्धान्तिक र भारतीय एकाधिकार पुँजीबारे अस्पष्टता एवं अपरिपक्वता, संशोधनवादी नीति, अवसरवादी तथा आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति प्रवल भइरहेको परिस्थितिमा नेकपाका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती, नारायणी र जनकपुर अञ्चल इन्चार्जको नाताले का. रोहितले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक सङ्घर्ष तीव्र बनाउनुभयो र फरक मत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारको खण्डन’ र ‘सोभियत संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन’ भन्ने फरक मतले पार्टीभित्र नयाँ बहस प्रारम्भ ग¥यो । का. रोहितले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुश्मन भारतीय एकाधिकार पुँजी र राजतन्त्र दुबै भएको, किसान आन्दोलन तथा वर्गसङ्घर्ष चालु राखिनुपर्ने, भारतीय विस्तारवादद्वारा पाकिस्तानमाथि भएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको समर्थन गर्नु गलत हुने, सोभियत संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन भइसकेको, पार्टीभित्र देखापरेका अराजकतावादी प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्न नहुनेजस्ता ठम्याइ एवं विश्लेषण अघि सार्नुभयो । तत्कालीन नेतृत्वले विचार, सिद्धान्त तथा तर्कप्रति उदासिनता देखाएपछि वैचारिक सङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्षलाई निरन्तरता दिँदै माक्र्सवाद लेनिनवाद तथा माओ त्सेतुङ विचारधाराको रातो झन्डालाई अझ माथि उठाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीको वि.सं. २०३१ माघ १० गते तद्नुसार सन् १९७५ जनवरी २३ को दिन विधिवत स्थापना भयो ।
नेमकिपाको स्थापनासँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यमान अस्पष्टता, अन्योल र भ्रम हट्दै गयो र नेपाली जनतासामु आ–आफ्नो वास्तविक परिचय दिन सबै बाध्य भए या सबैको रूप प्रस्ट हुँदै गयो । नेमकिपाले सैद्धान्तिक सोभियत संशोधनवादको सङ्घर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै लग्यो । बिना लोलोपोतो या मोलाहिजा सैद्धान्तिकरूपमा छ्यास्नु र वैचारिकरूपमा आफ्ना अडान स्पष्ट ढङ्गमा राख्नुलाई नेमकिपाले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीको रूपमा बहन ग¥यो । यसरी नेपालको राजनीतिक डबलीमा एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कार या अभ्यासको आरम्भ भयो । राजनीतिलाई एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने खेल, शुभलाभ, जालझेल, पद प्राप्त गर्ने कलाको रूपमा लिइरहेकाहरूको निम्ति सैद्धान्तिक सङ्घर्ष अपच हुनु आश्चर्य भएन !
सोभियत संशोधनवादको विरोध गर्दा ‘सीआईएको दलाल’ र भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्दा ‘दरबारिया’ जस्ता लाञ्छना सहनु परे पनि अविचलतिरूपमा नेमकिपाका अग्रजहरूले सैद्धान्तिक सङ्घर्षको क्रममा कतिपनि खुट्टा कमाउनु भएन । लाञ्छना लगाउनेहरू लाखापाखा लागे तर नेमकिपा दृढ भई अगाडि बढ्यो । नेमकिपाको स्थापनासँगै नेतृत्वमा जमिनदारहरूको हालिमुहालीको अन्त्य भयो र बडाराष्ट्र अहङ्कारवादको छायाबाट नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलन मुक्त भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलन तल्लो वर्गसम्म पुग्यो । यो आफैमा एउटा उल्लेख्य उपलब्धि थियो ।

वर्गसङ्घर्षको नयाँ सिलसिला
नेमकिपाले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित गर्ने बृहत्तर उद्देश्यका साथ सदा आफूलाई क्रियाशील बनायो । कम्युनिस्ट नैतिकता र राजनीतिक मर्यादाविपरीत अरूको सङ्गठन भाँड्ने, झूटको खेती गर्ने, गलत आश्वासन दिने, टीका लगाएर सदस्यता वितरण गर्नेजस्ता अराजनीतिक क्रियाकलाप गरेर सङ्गठन विस्तार गर्ने सोच कहिल्यै राखेन । बरू रातो झन्डाको विरोधमा रातो झन्डा फहराउने गैर–कम्युनिस्ट चरित्रको विरोध गर्न नेमकिपाले जनताबिच फैलाइएका भ्रमहरू उदाङ्ग्यायो ।
नेमकिपाले प्रारम्भमा विशेषगरी बाग्मती, नारायणी र जनकपुर अञ्चलका जिल्लाहरूमा आफ्नो गतिविधि तीव्र बनायो । भेरी र कर्णाली अञ्चलजस्ता तुलनात्मकरूपले कठिन भू–भागमा समेत पहिलोपल्ट नेमकिपाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बीउ रोप्यो । दुर्गम तथा अति विकट जिल्लाका जनतासमक्ष राजनीतिक चेतना पु¥याउन नेमकिपाले सङ्घर्ष ग¥यो । नेमकिपाले अरूको मेहेनतमा रजाइँ गर्ने शोषक प्रवृत्ति कहिल्यै देखाएन न त शक्ति राष्ट्रको आडमा क्रान्ति आयात गर्ने सपना नै देख्यो । काठमाडौँ रौतहट, सिराहा, सप्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा गरिब किसानहरूको पक्षमा सङ्घर्ष अगाडि बढ्यो । ठूल्ठूला जमिनदारहरू, भ्रष्टाचारी तथा जालीफटाहाविरूद्ध किसानहरूको सङ्घर्ष उठाउन नेमकिपा सक्रिय रह्यो । जनजीविकासँग सम्बन्धित साना–ठूला आन्दोलनहरू निरन्तर हुँदै गए ।

मोहियानी हक सुरक्षा आन्दोलन
बाली काट्ने आन्दोलन, भर्पाइ आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरोधी सङ्घर्षजस्ता क्रान्तिकारी गतिविधिमार्फत वर्गसङ्घर्षलाई तीव्र गति प्रदान गर्न नेमकिपा सफल भयो । नेमकिपाले यसरी समाजको तल्लो वर्गसम्म पुगेर आफ्नो हक अधिकारबारे अवगत गराउने, राजनीतिक चेतना दिई सङ्गठित गर्ने र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध जनमत तयार गर्ने कार्य निरन्तर अगाडि बढायो ।
यसप्रकार नेमकिपाले देशमा कायम रहेको राजनीतिक सन्नाटालाई चिर्यो र पञ्चायती व्यवस्थासामु हाँक तेस्र्यायो । विसर्जनतर्फ उन्मुख कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउँदै त्यसप्रति जनताको विश्वास तथा आस्था पुनः जगाउन र आशाको सञ्चार गर्न नेमकिपाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।

राजनीतिक दूरदर्शिता र चुनाव उपयोगको नीति
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राजनीतिक अपरिपक्वता र उत्ताउलोपन एउटा नकारात्मक पक्षको रूपमा देखा परिरह्यो । गम्भीरता र दूरदर्शिताको अभावमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठूला क्षतिहरू बेहोर्नुपरेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । सङ्कीर्णता, मालिक्याइँ र बडाराष्ट्र अहङ्कारवाद अर्को समस्याको रूपमा देखापर्यो जसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनले अपेक्षित उचाइ हासिल गर्न पाएन ।
नेमकिपाले प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र गएर कामदार वर्गलाई पुँजीवादी प्रभावबाट मुक्त गर्न देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने र जनताको सङ्घर्ष भित्र–बाहिर चारैतिरबाट चर्काउने नीति लियो । सोहीबमोजिम पञ्चायती चुनाव उपयोग र जनमतसङ्ग्रहमा सहभागिता जनायो र अन्य दलहरूलाई पनि सुझायो । तर, तिनीहरूभित्रका खोट र कमजोरीका कारण समयमा बुद्धि पु¥याएनन् । पछि भाग लिए, त्यतिखेरसम्ममा समय बितिसकेको थियो । प्रजातन्त्र देख्न जनताले थप दस वर्ष कुर्नुपयो ।

विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष
नेपालको राजनीतिक परिवेशमा विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादविरुद्धको आवाज अत्यन्तै झिनो थियो । दक्षिण एसियामा भारतीय विस्तारवादको जगजगी बढ्दै थियो भने संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वभरि आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुँदै थियो र कम्युनिस्ट आन्दोलन दबाउन उद्यत थियो ।
नेमकिपाका अग्रजहरूले वि.सं. २०२५ मा भारतीय विस्तारवादबाट नवलपरासीको सुस्तामा भएको भूमि अतिक्रमणविरुद्ध ‘सुस्ता बचाउ आन्दोलन’ को नेतृत्व गर्नुभयो । शान्त तलाउमा हानिएको त्यो एउटा ढुङ्गा सावित भयो । सङ्घर्ष फैलिँदै गयो ।
एसियाको सानो कम्युनिस्ट देश भियतनाममाथि संरा अमेरिकी साम्राज्यवादबाट बर्बर हमला भइरहँदा पहिलो विरोध जुलुस तथा गतिविधि नेमकिपाका अग्रजहरूले गर्नुभयो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजीका कुकृत्य एवं अत्याचार, मिचाहा प्रवृत्ति तथा ठूल्दाईको व्यवहारविरूद्ध निरन्तर सङ्घर्षमा जुटिराख्ने पार्टीमा आज नेमकिपा नै अग्रणी बनेको निर्विवाद छ । ‘सुस्ता बचाउ आन्दोलन’ देखि देशघाती महाकाली सन्धि, नागरिकता विधेयक, सीमा अतिक्रमण, सीमानामा अनियमित बाँधहरूको निर्माण, लगानी बोर्ड विधेयक हुँदै माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रोसम्म आइपुग्दा नेपाल र नेपाली जनतामाथि भएका अत्याचार, हस्तक्षेप र घातको बारेमा सशक्त आवाज निरन्तर उठाउने जिम्मेवार दलमा नेमकिपा मात्र हो । भारतीय एकाधिकार पुँजीबाट नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदा नेमकिपा कहिल्यै मौन बसेन बरू जनतामाझ पुग्यो र वास्तविकता अवगत गरायो । ‘माओवादी विद्रोह’ मा भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रत्यक्ष संलग्नता, दिल्लीमा भएको ‘बा¥हबुँदे सम्झौता’ र ’एक मधेस एक प्रदेश’ को भारतीय सूत्रबारे यथार्थ नेपाली जनतालाई बताउने नेमकिपा नै हो । आफ्नो देशको सम्प्रभुता रक्षा गर्न र स्वाभिमान जोगाइराख्न सदा सङ्घर्षरत रहनु नेमकिपा सदा आफ्नो कर्तव्य ठान्दछ ।
यस अर्थमा नेमकिपाको उपस्थितिको अनिवार्यता र अनुपस्थितिले के–कति मूल्य चुकाउनु पर्ने थियो भन्नेबारे सचेत नागरिकले अनुभव गरेका छन् र गर्नेछन् । देश र जनताको दीर्घकालीन हितको पक्षमा निःस्वार्थपूर्वक नेमकिपाले पु¥याएको योगदानको इतिहासले जरूर मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
नेपाली राजनीतिको ठूलो विडम्बना भनेको यहाँका शासक दलहरू केवल सत्ताप्राप्तिको निम्ति विदेशी शक्तिसामु जुन कुनै बेला लम्पसार पर्छन्, सत्ताको भिक्षाटनमा हिँडिरहन्छन् । तिनीहरू भारतीय एकाधिकार पुँजी र संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्नु भनेको सदाको निम्ति आफ्नो राजनीतिक जीवन अन्त्य गर्नु या सत्ताबाट विमुख हुनु सम्झन्छन् ।
नेमकिपाले संरा अमेरिकी साम्राज्यवादका हरेक युद्धपिपासु नीति, विश्वशान्तिविरूद्धका कदम र सार्वभौम देशहरूमाथिको हमलाको सशक्त विरोध गर्दै आइरहेको छ र त्यसबारे नेपाली जनतालाई सचेत बनाउँदै आएको छ । विश्वका शान्तिप्रेमी तथा साम्राज्यवादविरोधी शक्तिप्रति नेमकिपाले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ । यसरी विश्वजनमानसमा ‘भाडाका सिपाही’ को कलङ्क भिरेका नेपालीहरूको केही हदमा भए पनि इज्जत जोगाउन नेमकिपाका गतिविधिले टेवा पु¥याएको सच्चाइ घामजतिकै छर्लङ्ग छ ।
नेमकिपाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रवादी धर्मअनुसार समाजवादी देशहरूको बारेमा आफ्ना प्रकाशन एवं गतिविधिमार्फत नेपाली जनतासमक्ष सत्य–तथ्य प्रस्तुत गर्ने र साम्राज्यवादीहरूविरूद्ध सङ्घर्ष गर्ने कार्य पनि निर्भिकतापूर्वक गर्दै आइरहेको जगजाहेरै छ । प्रजग कोरिया र क्युवामाथिको संरा अमेरिकी क्रूर नाकाबन्दीविरूद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने पार्टी पनि नेमकिपा नै हो । अन्यायमा परेका देश र दमनमा पिल्सिएका जनताका असल मित्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नसक्नु नेमकिपाको सफलता हो भन्नु अतिशयुक्त हुनेछैन ।
यी ज्वलन्त उदाहरणबाट नेमकिपाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सुझबुझको सहजै मापन गर्न सकिन्छ ।

समाजवादी प्रचार आन्दोलन
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि समाजवादको प्रचार–प्रसार जुन किसिमले हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । समाजवादप्रति जति इमानदार हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । बरू उल्टै पुँजीवादी सरकारमा जानु नै अन्तिम लक्ष्यको रूपमा लिन थालियो । नेमकिपाले पुँजीवादी निर्वाचनबाट समाजवाद नआउने र पुँजीपतिवर्गको सञ्चालक समितिको रूपमा सीमित हुने सरकारमा गएर समाजको तल्लो वर्गको हित नहुनेबारे छलफल र बहस चलायो । सैद्धान्तिक दरिद्रता बढ्दै गइरहेको त्यो परिस्थितिमा नेमकिपाले समाजवादी गणतन्त्रको नारा दियो र नेपाली जनतालाई समाजवाद र पुँजीवादबिचको भेद बतायो । समाजवाद नै कामदार जनताको वास्तविक प्रजातन्त्र भएको र पुँजीवादमा बहुसङ्ख्यकक जनताको हित सम्भव नहुनेबारे प्रस्ट पा¥यो । देशभरि समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियान सञ्चालन गर्यो । देशभरि एउटा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग उठ्यो ।
समाजवादउन्मुख संविधान निर्माण गरिनुपर्ने सशक्त मागका साथ संविधानसभाभित्र सङ्घर्ष गर्यो र चालु छ । यसले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरू नैतिक दबाब या धर्म सङ्कटमा परे भने पुँजीपतिवर्ग होसियार भयो । जनताबिच भ्रमको खेती गर्न पारङ्गतहरूले समाजवादको उच्चारण या आधा मनले बहस गर्न थाले । यद्यपि, नेमकिपाले अघि सारेका उत्पादनका मुख्य साधनहरूको सामाजिकीकरण, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्कको प्रावधान, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, सम्पत्तिमाथि सीमाङ्कन आदि प्रस्तावमा सहमति जनाउने साहस गर्न सकेनन् । यी प्रस्तावमा समर्थन नजनाउने ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरू ‘नक्कली नागका सौखिन’ साबित भएका छन् ।
त्यसो त २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् अवलम्बन गरिएको निजीकरण तथा उदारीकरणको नेमकिपाले चर्को विरोध गरेको थियो । एक्लैले भए पनि विश्वव्यापीकरण र नेपालको विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेशको विरोधमा सङ्घर्ष चालु राखेको थियो । यसरी नेमकिपाले जनतालाई पुँजीवादी प्रभावबाट मुक्त पार्ने, जनतासामु पुँजीवादका घृणित पक्ष उदाङ्गयाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ । पुँजीवादको अवश्यम्भावी पराजय र समाजवादको अनिवार्य जीतबारे नेपाली जनता थप बुझ्दै छन् र क्रमशः प्रत्यक्ष अनुभव गर्दै छन् ।
एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न भू–भाग र ल्याटिन अमेरिकामा चलिरहेको समाजवादी लहरबारे नेपाली जनतालाई शिक्षित बनाउँदै नेमकिपा समाजवाद प्रचार अभियान अगाडि बढाउँदै छ ।

जनताको प्रजातन्त्र
नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरी ‘जनताको प्रजातन्त्र’ को कार्यदिशा एकमतले पारित गर्यो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजीको जगजगी बढ्दै जानुका साथै देशको सार्वभौमसत्ता तथा अर्थतन्त्रको निम्ति ठूलो खतराको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको, संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनलाई घेर्ने नीतिबमोजिम नेपालमा बलियो उपस्थिति खोजिरहेको र शासक दलहरू तिनीहरूकै लाचार छाया बन्दै गइरहेको आजको परिस्थितिमा राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग, प्रगतिशील तथा देशभक्त शक्ति एकजुट भई मजदुर किसानको नेतृत्वमा सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, अखण्डताको रक्षा गर्न संयुक्त सङ्घर्ष अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई उदाङ्गयाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनु नेपाली जनताको हितमा हुने निश्चित छ ।
नेपाल हरेक दिन सांस्कृतिक हमला बेहोर्दै छ । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरू धर्म, शिक्षा, साहित्य, सञ्चारमाध्यम आदिमार्फत सांस्कृतिक हमला तीव्र बनाउँदै छन् । विशेषगरी युवा पुस्तामा पश्चिमी संस्कृति, मूल्य–मान्यता थोपर्ने काम भइरहेको छ । विदेशिन बाध्य पार्ने पनि तिनीहरू र तिनका नेपाली दलाल हुन् । त्यसैको फलस्वरूप नेपाली समाज अनेकौँ विकृति तथा विसङ्गतिको सिकार बनेको छ भने देशको प्रतिरक्षा शक्ति क्षीण बन्दै गइरहेको छ र आमूल परिवर्तन अझ पछाडि ढकेलिँदै छ । देशको यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा विशेषगरी नेपाली कामदार जनतालाई एक ढिक्का बनाई विदेशी प्रभाव तथा नवउपनिवेशवादसँग जुझ्न ‘जनताको प्रजातन्त्र’ एउटा अचुक उपाय र मूलमन्त्र ठहरिनेछ । सांस्कृतिक हमलामात्र होइन त्यो सँगसँगै आउने राजनीतिक हमला रोक्न ‘जनताको प्रजातन्त्र’ को बाटोमा हिँड्नु न्यायप्रेमी नेपाली जनताको आज परम कर्तव्य भएको छ ।
विश्वमा पुँजीवाद अनगिन्ती असफलता बेहोर्दै छ । जतिसुकै झिलीमिली गरिए तापनि पुँजीवाद खोक्रो र थोत्रो सिद्ध हुँदै छ । पुँजीवादी बन्दोवस्तले बहुसङ्ख्यक जनताको भलाइ गर्न असम्भव छ भन्ने अनुभवसिद्ध सत्यको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । विश्वभरि पुँजीवाद कामदार जनताको हमला र आक्रोश झेल्दै छ । संसदीय प्रणालीको घृणित रूप दिन प्रतिदिन उदाङ्गो हुँदै गइरहेको आजको यथार्थ हो । भ्रष्टाचार, छलछाम, शोषण, दमन र अत्याचार नै पुँजीवादको छाया साबित भएको छ । एसिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका कतै पनि पुँजीवादले शान्त दिन देख्न पाइरहेको छैन । मानवताको त परै जाओस् पुँजीवाद विश्व पर्यावरणको पनि एक नम्बरको शत्रुको रूपमा विश्वका जनता अनुभव गर्दै छन् । समाजवादको लोकप्रियता क्रमशः बढ्दै छ भने समाजवाद गुमाउँदाको पीडा तत्कालीन सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका जनता महसुस गर्दै छन् । समाजवादी देशहरू एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । विश्व पुँजीवाद एकपछि अर्को क्षति या हार बेहोर्दै छ ।
यस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपाली भूमिमा समाजवादी व्यवस्था स्थापनार्थ आवश्यक पृष्ठभूमि तयार गर्न ‘जनताको प्रजातन्त्र’ पहिलो खुड्किलो हुने नेमकिपाको विश्लेषण छ । ‘जनताको प्रजातन्त्र’ मा मजदुर किसानको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरूको सरकार निर्माण हुनेछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनताको प्राप्ति, सार्वभौमिकताको रक्षा, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, शोषण विरोधको अधिकार, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको बन्दोवस्त, सम्पत्तिमा सिमाङ्कन, व्यक्तित्व विकासको अवसरमा समानता, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाजस्ता कार्य त्यस सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछ ।
यसरी नेमकिपाले यो देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन एउटा दीर्घकालीन सोच र फराकिलो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । आमूल परिवर्तनको निम्ति बलियो सङ्गठन निर्माण र जनताको सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन नेमकिपा क्रियाशील छ । जनताको राजनीतिक चेतना स्तर उकास्दै आफ्नै खुट्टामा उभिएर क्रान्ति सम्पन्न गर्नु नेमकिपाको उद्देश्य हो । क्रान्तिको निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे ध्यान पु¥याउनुपर्नेतर्फ नेमकिपा सचेत छ । ‘जनताको प्रजातन्त्र’ हुँदै समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्न सङ्घर्षका विविध उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।
त्यसो त नेमकिपाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अवसरवादसँग निरन्तर सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ । अवसरवादसँग सङ्घर्ष गर्ने क्रममा नेमकिपा वैचारिकरूपमा परिपक्व हुँदै गइरहेको र नेपाली जनताबिच सच्चा क्रान्तिको सन्देश सम्प्रेशन गर्दै आएको छ । देश र जनताको निम्ति नेमकिपाको यो महत्वपूर्ण योगदान हो । यस अर्थमा पनि ‘जनताको प्रजातन्त्र’ नेपाली क्रान्तिको सही मार्ग हो र सैद्धान्तिक सङ्घर्षको सार हो । ‘जनताको प्रजातन्त्र’ नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्याउनको निम्ति एउटा दरिलो व्यावहारिक पाइला हो ।
‘जनताको प्रजातन्त्र’ ले विदेशी पुँजीका दलाल, निजीकरण, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणका हिमायती, भारतीय एकाधिकार पुँजी र त्यसको सेवा गर्नेहरूलाई स्पष्ट भाषामा शत्रुको कित्तामा छुट्याएको छ । विश्व साम्राज्यवाद तथा नवउपनिवेशवादी शक्तिसामु आत्मसमर्पण गर्ने देशघाती तत्वहरू, देशको सम्प्रभुत्ता बन्धकीमा राख्दै सत्तान्ध बनेका जनघातीहरूलाई ‘जनताको प्रजातन्त्र’ ले नेपाली जनताका शत्रु भएको र तिनीहरू सबैलाई उदाङ्गयाउँदै पुँजीवादको शल्यक्रिया गरेर कामदार वर्गको शासन सत्ता स्थापना गर्नुलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएको छ । यस अर्थमा ‘जनताको प्रजातन्त्र’ नेपाली क्रान्तिको एउटा उपाय हो र नेपालको वर्तमान परिवेशमा ‘जनताको प्रजातन्त्र’ पुँजीवादी प्रजातन्त्रको एक विकल्प हो ।

सन्दर्भ सामग्री
१) ‘मजदुर किसान’ का विभिन्न अङ्क
२) नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनबाट पारित कार्यक्रम
३) ’नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारहरूको खण्डन’
४) ‘जनताको प्रजातन्त्र’ (नेक्राविसङ्घबाट प्रकाशित)
स्रोत : मजदुर – किसान