लोकतन्त्र भनेको ‘एल्गोरिदमतन्त्र’ होइन, न त ‘मिदासतन्त्र’ नै हो !
- बैशाख २८, २०८३
“कुनै राष्ट्रलाई ध्वस्त गर्न अणु बमको प्रयोग गर्नु पर्दैन,
अथवा दूरमारक अस्त्रहरूको प्रयोग गर्नु पर्दैन,
मात्र आवश्यक छ शिक्षाको स्तरलाई तल झार्नु र
परीक्षामा विद्यार्थीहरूबाट नक्कल गर्न दिए पुग्छ ।
रोगीहरू मर्छन् यस्ता डाक्टरहरूको हातबाट
भवनहरू भत्कनेछन् यस्ता इन्जिनियरिहरूबाट
पैसा नष्ट हुन्छ यस्ता अर्थशास्त्री र लेखापालहरूबाट
मानवता मर्छ यस्ता धार्मिक विद्वानहरूको हातबाट
न्याय मर्छ यस्ता न्यायाधीशको हातबाट
शिक्षाको पतनले राष्ट्रको पनि पतन हुन्छ ।”
(दक्षिण अफ्रिकाको एक विश्वविद्यालयको ढोकामा कुँडिएका सन्देशहरू ।)
नेपाली युवा– विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुनुका कारण घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हुन् । त्यसलाई सहयोग गर्ने देशको नीति र कर्मचारीतन्त्र तथा विदेशी एजेन्टहरूको एकता हो ।
युरोपमा पुँजीवादको विकासले युरोपेली देशहरू उपनिवेशको खोजीमा युवाहरू बाहिर जाने परिस्थिति बन्यो । बेलायतले ‘नयाँ मुलुक’ वा अमेरिका पत्ता लगाएपछि युरोपेली देशहरूको हानाथापले पश्चिमी गोलाद्र्धमा पनि युरोपेली युवा सेना र अन्य साहसी कार्यहरूमा लाग्ने त्यसबेलाको परिवेश बन्दै गयो । एक पछि अर्को युरोपेली देशहरू उपनिवेश कब्जा गर्न प्रतिस्पर्धामा उत्रे ।
बेलायतले कारागारमा सजाय भोगी रहेका खुँखार अपराधीहरू र अन्य बन्दीहरूलाई समेत सिकर्मीको तालिम दिएपछि एकपाङ्ग्रे सामान ओसार्ने (ह्वील ब्यारो) र रुख ढाल्ने, काठ चिर्ने र अन्य ज्यावल दियो । बिहा नगरेका पुरुषहरूलाई महिलाहरू विवाह गर्न दिएर जहाजबाट अमेरिकामा पु¥याए । तिनीहरूमध्ये सुरुमा कति शारीरिकरूपले बलियाहरू त्यहाँ खपे, कति रोग र अनेक कारणले त्यहीँ बिलाए ।
पछिपछि अनुभव सँगाल्दै आवश्यक ज्यावल रसद–पानी र धर्म प्रचारकहरूसमेत गई बस्तीहरू बसाले । उनीहरुले त्यहाँका उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरू बेलायत र अन्य उपनिवेशवादी देशमा ओसारे । पश्चिमी गोलाद्र्धमा त्यसरी उपनिवेशवादीहरू स्थापित हुँदै गए र पछिपछि आपसमा लडाइँ गरी सन्धि सम्झौता गरी संरा अमेरिका र क्यानडाजस्ता राज्यहरू स्थापित भए ।
बेलायतले अस्ट्रेलिया कब्जा ग¥यो, त्यहाँका आदिवासीहरूलाई पनि अमेरिकामा जस्तै धपाउँदै तिनीहरूको बस्ती र खेतीपाती कब्जा गर्दै गयो । न्युजिल्यान्ड र टसमानियामा समेत ती आदिवासी धपाइए, कोही मरे र केही बाँकी रहे ।
यसरी पहिले बेलायतका उपनिवेश अमेरिका र क्यानडामा लडाइँपछि उसकै प्रभावमा प¥यो र अष्ट्रेलिया आजसम्म बेलायतकै तखतमा छ । हिजोसम्म बेलायती सेना र बेलायतकी महारानी नै अष्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख थिइन् । यसकारण, पहिले अष्ट्रेलियालाई अलग्ग राज्य मानिँदैनथ्यो । तर, विस्तारै एक राज्यको रूपमा रहे पनि आज बेलायत र क्यानडाजस्तै अष्ट्रेलिया पनि संरा अमेरिकाको अनेक सैनिक सन्धि– सम्झौताको नियन्त्रणमा छ ।
आज ती देशहरू (बेलायत, संरा अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया) नेपालको उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनेका छन् ।
नेपाल आफै पनि सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिश– भारतको अर्ध–उपनिवेश बन्यो । ब्रिटिश साम्राज्यवादबाट तिब्बत हमला गर्दा नेपालको राणा सरकारले बेलायतको निम्ति गुप्तचरी गर्ने, सामान बोक्ने ज्यामी र रसदपानी ओसार्ने जिम्मा लिएको थियो ।
भारतको शिक्षाजस्तै नेपालको शिक्षा पनि अङ्ग्रेजी शैलीमा बन्यो । पुराना नेपाली शिक्षितहरू अङ्ग्रेज भाषा, साहित्य, राजनीति र जीवन शैलीको प्रभावमा पर्दै गए । यसकारण, नेपाली युवाहरूसमेत उच्च शिक्षा हासिल गर्न बेलायत जाँदै छन् । आर्थिक वर्ष २०७९ मा ५,३०४ विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाए । (नागरिक– १५ फागुन २०७९) ।
त्यस्तै अष्ट्रेलियामा अहिलेसम्म १५,१०३ जनाले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाएका छन् । साउनदेखि पुस मसान्तभित्र कुल ४५,९१२ जना विद्यार्थीले विभिन्न विदेशमा अध्ययनको निम्ति ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाएका छन् । २ लाख नेपालीले अष्ट्रेलिया बसोबास गर्दै छन् । अष्ट्रेलियामा जस्तै ७ लाख नेपाली विद्यार्थीले विभिन्न देशमा अध्ययन गर्र्दै छन् ।
बेलायत, संरा अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा जस्तो देशलाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य भन्दै गर्दा प्रश्न उठ्छ– के नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरू ‘पत्रु’ नै बनेका हुन् ? यसबारे भीसी, रेक्टर, रजिस्टार र विश्वविद्यालयहरूका सबै शिक्षाविद्हरूले मुख खोल्नु पर्दैन ? नेपाल सरकारले संरा अमेरिकाको निम्ति १,५५९ जना विद्यार्थीको आवेदन स्वीकृत गरेको छ भने क्यानडामा यस वर्ष ८,१३५ विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाइसकेका छन् । पश्चिमी देशहरू (साम्राज्यवादी देशहरू) ले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रहरी, गुप्तचर विभाग, सिपाही र महत्वपूर्ण प्रशासन र राजनैतिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ भने अन्य सेवा, कृषि, उद्योग, सानातिना वा तुलनात्मकरूपले कम तलब पाउने काममा आप्रवासीहरूलाई लगाउँछन् । बौद्धिक श्रम शक्तिमा तिनीहरूले दोस्रो र तेस्रो दर्जा दिएर तुलनात्मकरूपले कम तलब दिएर राख्छन् । त्यसले ती देश र संस्थाहरूलाई कम आर्थिक व्यतर पर्ने र आर्थिक नाफा बढ्छ भने दोहोरो नागरिकता लिएका (एनआरएन) हरूलाई एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरी तत्तत् देशको राजनीतिमा गम्भीर राजनैतिक हस्तक्षेप गर्छन् । युक्रेनको राष्ट्रपति जेलेन्स्की एक उदाहरण हो । पूर्वी जर्मनी, पोल्यान्ड, हङ्गेरी, चेकोस्लाभिया, रोमानिया, बुलगेरिया, युगोस्लाभिया र अलबानिया ध्वस्त गर्न ती देशकै एनआरएनहरूकै प्रयोग गरेका थिए । यसकारण सत्तामा रहेका र सत्ता बाहिर गएका शासक दलहरूले गम्भीर भएर देशबारे सोचौँ !
Leave a Reply