“प्रजातन्त्र भनेको दुईदलीय वा तीनदलीय तानाशाही होइन”

काठमाडौँ, ५ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संवैधानिक परिषद् संशोधन विधेयक २०७९ मा आइतबार विरोधको सूचना पेश गर्नुभयो । विरोध सूचना पेश गर्नेक्रममा उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, अन्य संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्छ । यो परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुनेहरू प्रधानमन्त्रीकै दलका मान्छे पर्ने भयो । यसकारण, न्यायालय र संवैधानिक आयोग तटस्थ भइरहेको छैन ।
अहिले न्यायालयको फैसला विवादित भएको जनगुनासो व्यापक छ । फछ्र्योट नभएका हजारौँ लाखौँ मुद्दा न्यायालयमा छन् । सर्वसाधारण जनताले न्याय नपाएको गुनासो पनि पुरानो हो । मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले पनि निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचन गर्न नसकेको गुनासो छ । पैसा बाँडेको, भोज खुवाएको, प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो पक्षमा काम गराएको गुनासो पनि छ । त्यसकारण, संवैधानिक परिषद गठन गर्नै नपर्ने गरी संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराएर नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ । नियुक्ति लिएर पार्टी कार्यालयमै नेतालाई भेट्न जानुपर्ने न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय दिन सक्नेछैनन् । काङ्गे्रसले नियुक्ति गरे न्यायाधीश काङ्गे्रसको पक्षमा जानेछ । एमालेले नियुक्ति गरे न्यायाधीशले एमालेको पक्ष लिनेछ । माओवादीले नियुक्त गरे न्यायाधीशले माओवादीको पक्ष लिने हो । यो परिषद्लाई भागबन्डाको थलो बनाइनु हुँदैन । संविधान संशोधन गरेर भए पनि राम्रो बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ ।
प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । एउटा बगैँचामा फूलहरू धेरै फुल्नु जरूरी छ । बगैँचामा एकै किसिमको फूल फुल्नु राम्रो हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थायता नेपालमा दुईदलीय तानाशाही कायम गर्ने कोशिश गरियो । एउटै नीतिका दुई दलले पञ्चायत नै पुनःस्थापना गरेका भए जनता भ्रममा पर्ने छैनन् । शनिबार पनि संसद्बारे तीन दलको बैठक भएको रहेछ । संसदमा ते¥ह दल छन् । प्रजातन्त्रवादी दाबी गरेका तीन दलले बाँकी अन्य दलविना बैठक कसरी गरे । बगैँचामा फूलको वासना सुगन्धित बनाउने जनताको चाहना हो । सरकारमा गएका तीन दलको काम जनताले ३३ वर्षयतादेखि भोग्दै आएका हुन् । शासक दलहरूबिच पालैपालो प्रधानमन्त्री खानेबाहेक केही भएकै छैन । ८० लाख नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी हुन बाध्य छन् ।
सभामुखले एमाले र काङ्गे्रस जतिकै चित्रबहादुर केसी, प्रभु साह र पे्रम सुवालले बोल्न समय मागेको एउटा समाचार प्रकाशित भयो । सभामुखबाट यसरी व्यक्त नहुनु पर्ने हो, त्यो झूटा होस् । संसद्मा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोल्न दिनु आवश्यक छ । एक दिनको संसद् चलाउन लाखौंँ रूपैयाँ खर्च हुन्छ । जनताको विषय बोल्न नपाउने भए संसद् चलाउनुको औचित्य हुनेछैन । दार्चुलामा भारतले महाकाली मिचेको विषय संसद्मा विरोध नभए संसद्को अर्थ हुनेछैन ।
सभामुखले पत्रकारहरूसँगको भेटमा पत्रकारहरू घरानियाँहरूको पैसामा बिकेको र पीत पत्रकारिता भएको उठाउनुभयो । सभामुखले अध्ययन गरेरै भन्नुभएको होला । यसकारण, एउटा छानबिन समिति नै बनाउनु जरूरी छ । सभामुख महोदयबाट उठाइएका विषय भनेको सार्वजनिक महत्वको विषय हुन्छ । अमेरिकामा बस्ने सभामुखका छोरीको फोन ह्याक गर्नेले नेपालका नातेदार र साथीभाइसँग लाखौँ–करोडौँ रूपैयाँ ठगेको पनि सभामुखले सार्वजनिक गर्नुभयो । यसबारे गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी भएका प्रधानमन्त्रीले तत्काल छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए संसद्ले एउटा छानबिन समिति बनाउनु जरूरी हुन्छ ।
लाहानमा जेनेरेटर मिस्त्रीको गोली हानी मारियो । जेनेरेटर मिस्त्री मारिएको विषयमा पनि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी भएको प्रधानमन्त्रीलाई आजै संसद्मा स्पष्ट गराउनु जरूरी छ । पशुपन्छी ऐनअनुसार चराचुरुङ्गी पनि मार्न पाइँदैन ।
विरोधको सूचना फिर्ता नलिनेबारे बोल्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “एक डेढ महिना अगाडि सप्तरीको बलान बिगुल गाउँपालिका वडा नं. ३ कि सोसीता दासलाई बोक्सीको आरोप लगाई निर्घात कुटपिट गरिएको विषय हामीले संसद्मा उठाएका थियौँ । संसद् सदस्य जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनताको प्रतिनिधिले बोलेको विषय सरकारले सुनुवाइ गर्दैन भने यो संसद्बाट प्रधानमन्त्री छनोट गर्नुको औचित्य हुनेछैन । संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री दाबी गरेकाले संसद् सदस्यले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्नु जरूरी छ । जनता मरिरहेका छन्, किसानले मल पाएका छैनन् । किसानले मल नपाएपछि हामी संसद सदस्यले पनि भात खान पाउने छैन । सभामुख र बोलिरहनुभएको सदस्यबिचबाट कोही पनि नाघ्न नपाउने हो । तर, प्रम नाघेर संसद्भित्र बस्नुभयो । के संसद् क्लव हो र ? क्लव भए त नाचगान हुनुप¥यो  । संसद्को शिष्टाचार पालना हुनु जरूरी छ ।
(सभामुखले विषयवस्तुमा बोलेर सूचना फिर्ता लिने वा नलिनेबारे जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।)
सांसद् सुवालले भन्नुभयो, “मैले विषयवस्तुमा बोलिरहेको हुँ । लाहानमा एक जना नेपालीको हत्या भयो । प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्रालय पनि भएको हुँदा संसद्मा त्यसबारे स्पष्ट गराउने समय दिनु जरूरी छ । यसबारे सभामुखबाट रूलिङ हुनु आवश्यक छ । संसद् सदस्यले उठाएको विषय सरकारले सम्बोधन गर्दैन भने त्यस्तो सरकारको विरोध संसद्मा हुनु जरूरी छ । यसकारण, आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदछु ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा माफी हुन नहुने
सांसद् सुवालले संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक २०७९ मा आइतबार विरोधको सूचना राख्नुभयो । उक्त विधेयकबारे सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं.)
सशस्त्र द्वन्द्व वा गृहयुद्धको निर्धारित लक्ष्य के हो ? निर्धारित लक्ष्यविपरीत मानव अधिकारीको उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घन अर्थात् निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरूद्ध लक्षित हत्या, अपहरण किन भयो ? सशस्त्र द्वन्द्वका प्रमुख व्यक्तिहरू को को हुन् ? यसबारे विधेयकको अनुसूचीमा उल्लेख हुनु जरूरी छ । वेपत्ता, छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम १७ वर्षसम्म किन टुङ्गिएन ? सर्वोच्च अदालतले बलात्कार, हत्या, बेपत्ता, यातनालगायतका विषयहरू पीडितको सहमतिमा पनि मेलमिलाप नहुने फैसला गरेको छ । तर, विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा राखी मेलमिलाप गराइने व्यवस्था छ ।
अदालतको फैसलाविपरीत विधेयकमा प्रावधान राखियो । विधेयकले पीडितलाई विश्वासमा लिन नसकेको बताइन्छ । न्याय प्रक्रियामा सरकारको हालीमुहाली भएको हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिएको हो । संसद्को नियमावली तयार भएको छैन । बहुमत हुँदैमा विधेयक समितिमा नपठाई छिट्टै पास गर्नु हुँदैन । गत असार महिनामा पनि समितिमा पठाउने गरी विधेयक ल्याइएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि विधेयकमा राख्नुपर्ने १२ बुँदा लेखेर साउन महिनामा पठाएको हो । पीडितसँग परामर्श नगरी विधेयक किन ल्याइयो ? सर्वोच्च अदालतले पीडितसँग परामर्श गरेर मात्र विधेयक ल्याउने आदेश गरेको हो । गृहयुद्धका पीडितसँग परामर्श नगरी विधेयक ल्याइएको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रम दाहालविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी यो विधेयक किन ल्याइयो ?
२०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने उल्लेख छ । १७ वर्ष भयो टुङ्गिएन तर सरकारको नेतृत्व भने माओवादीले पटकपटक प्रधानमन्त्री खान पाएपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय बिर्सनु गलत हो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि हतारमा विधेयक दर्ता गर्नु उचित होइन ।
पद र कुर्सीको लागि राजनीति गर्नेहरूकै कारण देश र जनताले दुःख पाएका हुन् । गृहयुद्धको उपलब्धि सारा जनताको लागि हुनुपर्दछ । राणाले पनि आफ्नो भातरदारलाई खुवाएकै हो । पञ्चायतले पनि त्यही गरेको विरोध गरेकाहरू अहिले नेका, एमाले, माओवादी मिलेर भागबन्डा गर्नु उचित होइन । यसरी पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्याय पाउँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, सिँचाइ, रासायनिक मलको व्यवस्था भए मात्र सबै जनताको हित हुनेछ ।
अघिल्लो वर्ष माघ १२ गते गैरकानुनीरूपमा चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेका र राजस्व हिनामिनामा परेकाहरूलाई हालै विशेष अदालतले सफाइ दियो । अख्तियार कस्तो हो ? विशेष अदालतले सफाइ दिनुपर्ने गरी अख्तियारले मुद्दा किन दर्ता गर्छ ? अख्तियारको भावना नबुझेको विशेष अदालत कस्तो हो ? यो विषय पनि छलफल हुनुप¥यो ।
नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौता पनि गरियो । नेपालीलाई नै बिजुली पुगेको छैन । भारतलाई किन बेच्ने ? भारतबाट ग्यास सिलिन्डर किन ल्याउने ? नेपालीलाई तत्काल २५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । रु. १८०० को ग्यास सिलिन्डरको सट्टा १०० रूपैयामा नेपालीलाई महिना दिन पुग्ने गरी बिजुलीबाट खाना पकाउन सकिने नेपालको क्षमता हो ।
मन्त्री रेखा शर्माको जवाफ
माननीय पे्रम सुवालले भन्नु भएजस्तै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरिएको लामो समय भयो ।
शान्ति प्रक्रिया अर्थात् गृहयुद्धको अर्थ फागुन १ गते बिदा दिने होइन । बिदाले जनताको चुल्हो बल्दैन । जनयुद्धको बिदा दिइएको बेला सरकारमा रहेको एमालेले विरोध गर्नुपथ्र्यो । यसबारे सबै दलको धारणा आउनु जरूरी छ ।