नेपालमा आइएईएमार्फत अमेरिका सक्रिय हुँदै

काठमाडौँ, ७ चैत । सङ्घीय संसद् सदस्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोग (IAEA) का प्रतिनिधिमण्डलबिच सिंहदरबारमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत फागुन २८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा (IAEA) legistative Assistance Mission to Nepal Awarness Meetings and National Workshop on Nuclear Law सञ्चालन गर्न IAEA बाट कार्यक्रम तय भएअनुसार सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू संलग्न गराइँदा नीति निर्माणमा सहजीकरण हुने र कार्यक्रममा IAEA legislative Assistence, Terminology, Elements of Comprehensive National Nuclear Law, Nuclear Safty, Liability सहितका विषयमा अन्तरक्रिया हुने उल्लेख थियो । अन्तरक्रिया चैत ६ गते बिहान १०ः३० बजे हुने गरी सूचना भइसकेको थियो । उक्त दिन बिहान १० बजे उपराष्ट्रपतिको शपथग्रहण तोकिएपछि अन्तरक्रिया चैत ७ गते बिहान ११ बजे सारिएको थियो । IAEA को टोलीमा अमेरिकी ऊर्जा विभाग Ben Mc Rae को पनि संलग्नता थियो ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई आमन्त्रण गरिएको अन्तरक्रियाका प्रमुख अतिथि उपसभामुख इन्दिरा रानामगर हुनुहुन्थ्यो । अन्तरक्रियाबारे आफूलाई एकदिन अघि मात्र जानकारी भएको उल्लेख गर्दै गृह जिल्ला झापा जानुपर्ने भएकोले बिचमै बिदा लिएर उहाँ जानुभयो ।
बेलायती नागरिक एवम् IAEA को आणविक र सन्धि कानुन शाखाका प्रमुख Anthony Wetherall ले आणविक प्रविधि स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, आणविक क्षेत्रमा उपयोगी हुने तर सुरक्षित उपयोग गर्नुपर्ने चर्चा गर्नुभयो ।
Anthony ले आणविक प्रविधि जोखिमपूर्ण भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र देशको ऐन कानुन जरुरी भएको उल्लेख गर्दै २०१३ साल (सन् १९५७) मा IAEA स्थापना गरिएको र नेपाल २०६४ साल (सन् २००८) मा सदस्य भएको, २०७७ साल (सन् २०२०) मा रेडियोधर्मी पदार्थ ऐन निर्माण भएको र २०७८ साल (सन् २०२१) मा रेडियोधर्मी पदार्थ नियमावली निर्माण गरिएको उल्लेख गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो, IAEA संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्ग हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ निष्पक्ष भएमात्र IAEAनिष्पक्ष हुने हो । लिबियाका नेता गद्दाफीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अमेरिकाको ज्यावलजस्तै हुँदा यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अर्को गोलाद्र्धमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा बोलेका थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तटस्थ नभएका घटनाहरूबारे समाचार बनिरहेको छ ।
सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो, “IAEA सहित अमेरिकाको दुई ओटा विभागले इराकमा जैविक हतियार भएको झूटा प्रतिवेदन तयार गरे । त्यसैको आधारमा अमेरिकाले इराकविरुद्ध आक्रमण ग¥यो । लाखौँ मानिसको हत्या गरियो । ठूलो मात्रामा जनधनको विनाश भइसकेपछि इराकमा जैविक हतियार नभएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरियो । यसकारण कतिपय देशमा IAEA लाई प्रवेश गराइएको छैन । नेपालमा IAEA प्रवेश भइसकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको उपस्थितिमाIAEA का प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया भइरहेको छ । यही निहुँमा नेपालविरुद्ध आक्रमण भए यसको दोष सचिव नै हुनेछन् ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “अमेरिकी स्वतन्त्रतायताको २४५ वर्षमा अमेरिका २२८ वर्ष युद्धमा संलग्न भयो । युद्धमा अमेरिकाले आणविक हतियार प्रयोग ग¥यो । हतियारको व्यापार गर्नेहरूले नै युद्ध गराउँछन् । युक्रेनमा अमेरिका र नाटो देशले हतियार पठाउँदै छन् । युक्रेन युद्ध रोक्न लागिपरेका रूसका राष्ट्रपति पुटिनविरुद्ध अमेरिकाले युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता गराएको ‘ब्वाँसोले पाठालाई पानी धमिल्याएको’ आरोप लगाएजस्तै हो । अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया, बोस्निया हर्जगोभिना, सर्वियाविरुद्ध युद्ध गरेका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा लगाइनुपथ्र्यो । तर, लगाइएन ।”
“एमसीसी सम्झौताको दफा ५ मा वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो सम्झौता गर्नु हुने थिएन । यसकारण, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएको हो । सुरक्षा परिषद्को स्थायी समिति सदस्य रूसविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा लगाएको अमेरिकाले युक्रेनलाई नाटो सदस्य बन्न दबाब दिँदै छ भने मुख्य भूमि चीनविरुद्ध थाइवानमा हतियार पठाउँदै छ ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले अगाडि भन्नुभयो, “रेडियोधर्मी ऐन, २०७७ मा IAEA घुसाइएको नै गलत भयो । नेमकिपाले संसदमा रेडियोधर्मी विधेयकको विपक्षमा मत दिएको थियो । अमेरिकी तखतमा बसेका देशले आणविक हतियार बनाए पनि क्ष्ब्भ्ब् मौन बसेको उदाहरणहरू धेरै छन् । यसैकारण IAEA को निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो । अमेरिका आफूलाई अप्ठेरो पर्ने हुँदा वातावरण सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट फिर्ता भयो ।
“अमेरिका र बेलायतले अष्ट्रेलियालाई आणविक पनडुब्बी बनाउन सहयोग गरे । यसबारे IAEA बोलेको छैन । युक्रेनमा अमेरिकाको ३० वटा जैविक हतियार प्रयोगशाला छ, यसबारे पनि IAEA मौन छ । युक्रेनको काँधमा बन्दुक राखेर अमेरिकाले रूसविरुद्ध युद्ध गर्दै छ ।” सांसद सुवालले सचेत गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “अफगानिस्तानविरुद्ध आक्रमण गरेको अमेरिकी हवाईजहाजलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा तेल भर्ने अनुमति नेकाका तत्कालीन प्रम देउवाले दिएका थिए । नेपाली जनताले यसको विरोध गरेका थिए ।”
“चीनमा कोभिड–१९ देखिनु धेरैअघि नै अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र हवाईमा देखापरेको थियो । अमेरिकामा कोभिड—१९ लाई सामान्य रुघाखोकी भनी बेवास्ता गरिएको थियो । अमेरिकी सेनाले नै चीनमा कोरोना फैलाएको समाचार पनि प्रकाशित भएको हो । चीनले कोरोना देखिनासाथ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई जानकारी गराएर सार्वजनिक गरेको हो । कोरोना महामारीको बेला अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई अनुदान रोकेर सङ्कट थपेको थियो ।” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
अमेरिकाले आफ्नो तखतमा नबस्ने देशविरुद्ध IAEA मार्फत आणविक हतियार निरीक्षण गराउने र आक्रमण गर्दै आएको हो । इराक र लिवियाका नेताहरू आफ्नो तखतमा नबसेको हुँदा अमेरिकाले आणविक हतियार नभेटिए पनि झूटा प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई ती देशमा आक्रमण गरेको हो । यसकारण, IAEA को तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको हो । यसबारे थप छलफल गर्नु जरुरी छ ।
सहभागी अधिकांश सांसदहरूले आणविक प्रविधि र IAEA बारे विस्तृत छलफलको आवश्यकता औँल्याए ।
सांसदहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै Anthony ले प्राविधिक टोली भएको हुँदा राजनीतिक जिज्ञासाको जवाफ दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका १९३ देशमध्ये १३३ देश IAEA मा सदस्य भएको र नेपाल सन् १९७२ बाट आणविक प्रविधि शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्न सहमत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जा, उद्योग पाँच ओटा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी टोली आएको बताउनुभयो ।
छिमेकी मुलुकमा आणविक प्रविधि दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति पाउनको लागि पनि IAEA मा सदस्य हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
टोलीका अर्का सदस्य Abdelmadjid CHERF ले स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित एक्सरे, क्यान्सरथेरापीमा रेडियोधर्मी प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै एक्सरे मेसिनबाट मानिसलाई बढी डोज दिनु आणविक बम जतिकै हुने बताउनुभयो ।
“दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न, एक्सरे मेसिन, क्यान्सर थेरापीलाई नियमनको जरुरी छ । आणविक दुर्घटना देशको सीमाभित्र मात्र हुनेछैन । चेर्नोविल दुर्घटनाबारे छिमेकीले सूचना गरेको थियो । सार्वभौम देशलाई दबाब दिने होइन । IAEA मा सदस्य भए सहयोग पाउने हो । आफूसँग १२० देशमा काम गरेको अनुभव छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
अमेरिकी ऊर्जा विभागका Ben Mc Rae ले भन्नुभयो, “चीन र भारतले आणविक ऊर्जामा लगानी बढाउँदै छन् । आणविक प्लान्टको सानो रियाक्टर बनाउन नेपाल पनि इच्छुक होला । अबको बिजुली उत्पादन आणविकबाट हुनेछ ।”
मन्त्रालयका सचिवले आणविक प्रविधि उपयोगको फाइदा बेफाइदाबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपालमा युरेनियम खानी भएको समाचार बाहिरिएसँगै IAEA मार्फत अमेरिका सक्रिय भएको अनुमान लगाइएको छ ।