शासक पार्टी र देशको अवस्था

काठमाडौँ, १ वैशाख । गएको फागुन ७ गतेदेखि ११ गतेसम्म पशुपतिमा शिवरात्रि मेला भएको थियो । सो मेला सञ्चालनबापत ठेकेदारले २० लाख ५० हजार राजस्व बुझाएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नेतृत्वमा भएको सो मेलामा पशुपति परिसरमा राखिएको भेटीको घ्याम्पो नै गायब पारियो । सुरक्षाकर्मी र भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति भएको सो ठाउँमा चोरले सीसीटीभीको तार काटेर भेटी भएको घ्याम्पो गायव पा¥यो ।
कोषका पदाधिकारी र मेला सञ्चालन ठेकेदारको मिलेमतोमा मेला फागुन १४ देखि २० सम्म थप सात दिन चलाइयो । तर, ठेकेदारले थप सात दिनको राजस्व २० लाख पचास हजार बुझाएन । सीसीटीभी फुटेजमा फागुन २१ र २२ गते सामान हटाउँदै गएको देखिन्छ । यसरी शिवरात्रि मेलामा कोष र मेला सञ्चालक दुवैबाट अख्तियार दुरुपयोग भएको छ ।
पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले घोटाला भएकोमा थप छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न अख्तियारमा लेखी पठाएका छन् । पर्यटन मन्त्री र अख्तियारबिच ‘म कुटेझैँ तिमी रोएझैँ’ हुने हो कि ? पशुपति क्षेत्रमा चढाइने भेटीको अभिलेख पारदर्शी नभएको यस अगाडि पनि राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित भएकै हो । तर, सरकारी निकाय र अख्तियार दोषीलाई कारबाही गर्न लागिपरेनन् ।
पुँजीवादी व्यवस्थाले शासक दलहरूलाई नै निर्वाचनमा बहुमत पु¥याइदिने र सरकार गठन गराउने गर्छन् । बहुदलयता ३३ वर्षको इतिहास यस्तै हो । २०४६ सालपछि गठन भएको नेका नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थान निकै सस्तोमा बिक्री गर्ने र युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाए । २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बचाउन नेका र राप्रपाको सांसद खरिदको लागि गन्न नभ्याएर दुई करोड रुपैयाँ जोखेर पठाइएको थियो । त्यसबेला रुपैयाँ बोकेर जानेले एक हजारको नोट एक करोडको तौल १७ किलो भएको सार्वजनिक गरेका थिए ।
२०५३ सालमा नेकाको सरकार बचाउन सांसदहरूलाई अपहरण गरी भारतको पुना र थाइलैन्डको बैङ्कक पु¥याइएको थियो । अपहरण गरिएका सांसदहरूलाई करोडौँको रुपैयाँसहित मन्त्री बनाइएको थियो ।
२०५४ सालमा एमाले र राप्रपाको सरकार बचाउन सांसदहरूलाई राजधानीको पाँचतारे होटलमा थुनेर ‘सुरासुन्दरी’ को सिनेमा देखाइएको थियो ।
रामवरण यादव राष्ट्रपति भएको बेला नेका महाधिवेशनको लागि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई फोन गरी करोडौँ रुपैया ल्याइएको ‘तुषानल’ र ‘सत्ता सङ्घर्ष’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।
चुनाव चिह्न घण्टी लिएर नयाँ पार्टी खोलेर थोरै समयमै प्रतिनिधिसभामा बीस स्थान पाएको सत्ता गठबन्धनकै पार्टीका एक सांसदले स्वास्थ्यमन्त्री बन्न दुई–अढाइ करोड रुपैयाँ पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने भनी एक उद्योगी व्यापारीसँग मोलमोलाइ गरेको फोन वार्ता सार्वजनिक भयो । उक्त पार्टीले फोनमार्फत रुपैयाँ माग्ने सांसदलाई प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता बोलाएर अर्को प्रतिस्थापन ग¥यो तर रुपैयाँ माग्न लगाउने ‘कोर टिम’ सार्वजनिक गरेको छैन ।
भ्रष्टाचार र कमिसन, गोर्खा भर्ती, सन् १९५० को सन्धि, एमसीसी सम्झौता, कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती सम्झौता, युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकाको आक्रमणको विरोध नगरेका पार्टीहरू नामले फरक भए पनि नीतिमा एउटै हुन् अर्थात पुँजीवादी पार्टी नै हुन् । यो यथार्थबारे नेपाली जनता भ्रममा पर्नु हुँदैन । सचेत हुनु जरुरी छ ।