सरकारी संस्थान घाटा हुनुको कारण खोजीनीति गर्नु आवश्यक

जनताको सेवा गर्न या जनतालाई राहत पु¥याउन नै सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा कलकारखानाहरू खोलेको हो । जनतालाई राहत दिन र राज्यको आम्दानी बढाउन खोलिएका सरकारी संस्थान तथा कलकारखानाहरू घाटामा गएको कारण देखाई निजीकरण गर्ने प्रयास पटक–पटक नभएको होयन । शासकहरू र सरोकारवाला निकायहरू ती संस्थानहरू किन घाटामा गए भन्नेबारे खोजबिन गर्दैनन् । कसैले कमिसन नखाइकन, अनियमितता नगरिकन, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी नराखिकन, उत्पादनमा चुहावट नभइकन ती संस्थानहरू घाटामा पर्दैन । आम्दानी छोपेर या लुकाएर खर्च मात्र बढी देखाएर संस्थान कसरी नाफामूलक हुन्छ ?
संस्थान र कलकारखानाका प्रबन्धक या व्यवस्थापकहरू इमानदार नभइकन पदको जिम्मेवारी पूरा नागरिक जतिसुकै नाफामा चले पनि तिनीहरूले घाटा देखाउने छन् । शासक र सरोकारवाला निकायले घाटा के के कारणले भयो, सोको सबै खोजीनीति गर्नुपर्छ । सरकारले लगानीअनुसार प्रतिफल पाएन भनेर सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरू निजीकरण गर्ने काम राम्रो होइन । देशको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा विदेशी दलाल या कुनै निजी व्यक्तिलाई पोस्ने काम ठीक होइन । सरकारी संस्थान या कलकारखानाहरू त्यस्तै घाटा हुँदैनन् । कुनै न कुनै काममा कमिसन नखाइकन , भ्रष्टाचार नगरिकन घाटा हुँदैन । लामो समयसम्म नाफामा चलेको सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरू कसरी घाटा हुन्छन् ?
लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ भनेर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गर्व गर्ने होइन । बन्द भएका र सञ्चालनमा नरहेका संस्थानमा समेत सरकारले लगानी गर्नुप¥यो भनी लाचार व्यक्त गर्ने होइन । बन्द भएका संस्थान या उद्योगहरू पनि आवश्यक बन्दोबस्त गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारी संस्थान र कलकारखान उद्देश्यअनुसार किन चलेन ? त्यसमा कसको कहाँ के कमी कमजोरी छ, त्यो थाहा पाउनुपर्छ । आर्थिक दायित्व घटाउन सरकारले संस्थाको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । व्यक्ति मोटाउने संस्था डुबाउनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रबन्धक या व्यवस्थापकहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । गलत मनसायका व्यक्तिहरूलाई संस्थानको जिम्मेवारी दिएपछि घाटा हुनसक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू निकाल्नुपर्छ ।
संस्थान र कलकारखानामा भएको आय–व्ययको जाँचबुझ गर्नुपर्छ । कति सामान भित्रियो, भित्रिएको सामानमा चुहावट भयो कि लेखाजोखा गर्नुपर्छ । कुल आम्दानी र कुल खर्च मात्र हेरेर घाटा भयो या डुब्न लाग्यो भनेर संस्थान या कारखाना बन्द गर्ने, व्यक्तिलाई बेचेर सरकार पन्छिनु हुँदैन । वैशाख २ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘सार्वजनिक संस्थानको ७ खर्ब लगानी प्रतिफलविहीन’ शीर्षकको समाचारमा १०५ वटा संस्थाको प्रतिफल शून्य, अधिकांश सरकारलाई बोझ भएको खबर छापियो । संस्थानहरूले सरकारलाई किन ब्याज बुझाएनन् ? आर्थिक पारदर्शिताका साथ इमानदारीपूर्वक सञ्चालन गरेका संस्थाहरू नाफामै चलेका हुन्छन् । संस्थानमा जसरी भए पनि कमाउने ध्येयले पसेका व्यक्तिहरूको कारण संस्थान र कारखाना घाटा हुन्छ  । अतः संस्थानमा रहेका स्रोत र साधनको दुरुपयोग नहोस् । प्रबन्धकहरूले इमानदारीपूर्वक आफ्नो दाियत्व पूरा गरून् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।