नेपालको भूमि भारततर्फ पारिएको स्ट्रिप नक्सा खारेज गर्नु जरुरी

सरकारको स्वीकृति नभए पनि प्रमले निजी क्षेत्रको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न लगाउने काम अर्को देशघात हुनेछ । नेपालीलाई पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराएर खाना पकाउने ग्याँस विस्थापित गर्ने, गाडी चलाउन, कृषि र उद्योगलाई समेत पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराई बढी भएको बिजुलीमात्र विदेशीलाई बेच्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
भारतीय एसएसबीले नेपाल–भारतबिचको स्ट्रिप नक्सा देखाएर नेपालको भूमि र बस्ती भएको क्षेत्र कञ्चनपुरको बेलौरी नपा– ८ पचुईमा विद्युत् लाइन व्यवस्थित गर्न अवरोध गर्दै छ । भारतीय एसएसबीले पचुईमा १२ सय मिटर सडक खण्ड निर्माणमा पनि अवरोध गर्दै छ । तत्कालीन माओवादीहरूले सीमामा रहेका नेपाली सुरक्षाकर्मीको पोष्ट उडाउने र नेपाली नापी टोलीलाई भारततर्फ पठाएर नेपाल–भारतबिच स्ट्रिप नक्सा बनाउन लगाए । यसरी सिमानाका हजारौँ बिघा नेपाली भूमि भारततर्फ पारिएको हो । नेपाली जनताले सो स्ट्रिप नक्सा खारेजीको आवाज उठाउँदै छन् ।
१० वर्षमा १ अर्ब कमिसन उठाउने गरी ऐनविपरीत राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने कार्यविधि जारी गरी निजीलाई ठेक्का लगाएका तत्कालीन मन्त्री र अधिकारीहरूमाथि अख्तियारबाट कारबाही किन हुँदैन ? के यो अनियमितताबारे सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सत्य तथ्य बोल्नु जरुरी छैन र ? भाग्न मिल्छ र ?
सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीका नेताहरूबिच वैशाख ४ गते बैठक भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्यो । महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित हुने बाटो कहिले खुल्ने हो ? नेपालको संविधान र प्रजातन्त्रविपरीतको ३ प्रतिशतको मत सीमा खारेजीको बाटो सर्वोच्च अदालतमा कहिले खुल्ने हो ? साढे तीन दशकदेखिको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा कहिले हुने हो ।
स्थानीय जनता र विद्यार्थीको विरोध हुँदा हुँदै भक्तपुरको चित्तपोलमा सरकारले हेलीप्याड निर्माणको काम अघि बढाएको उपयुक्त होइन । सो हेलिप्याड अन्यत्र सार्नु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०८० वैशाख ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सार – सं.)

ठमेलको बौद्ध विहारको पोखरी र जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई व्यापारिक भवन बनाउन दिनेहरूलाई कारबाही किन भएन ?
बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत र दक्षिण कोरियालगायत देशमा भ्रष्टाचारको आरोपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसमेत जेल परे, नेपालमा परेनन् । यसकारण, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो । आयोगका पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति गरिएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूबिच निर्वाचन गराई आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ । आयोगका कर्मचारी पनि निजामती क्षेत्रका नपठाई भ्रष्टाचारविरोधी लेख लेखेका विज्ञहरूलाई करारमा राख्नु जरुरी छ ।
ठूल्ठूला निजी कम्पनीलाई पनि अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्य क्षेत्रभित्र राख्नु आवश्यक छ । सङ्घ र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा राख्नु जरुरी छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारीहरूले ‘चोरलाई चौतारोजस्तै’ बनाउँदै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको रूपैयाँ उपलब्ध गराई भ्रष्टाचारीलाई स्थलमै समात्ने (Sting Operation) व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
काठमाडौँको ठमेलस्थित बौद्ध बिहारको सरकारी कमलपोखरीसहित ३० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने र त्यो सरकारी जग्गामा व्यक्तिको व्यापारिक भवन १२ तलाको बनाउन दिने पुरातत्व विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमिसम्बन्धी मन्त्रीहरूलाई अख्तियारबाट कारबाही किन गरिएन ? सो भवन सार्वजनिक किन गरिएन ?
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो । यससँग सम्बन्धित अडियो प्रकरणका तत्कालीन मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता किन गरेन ? भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मन्त्री, न्यायाधीश, सांसदको अडियो वार्ता ४–५ वटा सार्वजनिक भयो । ती विषयमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता किन गरेन ?
जलविद्युत् उत्पादनमा प्रतियुनिट औसत लागत निजीको १६ करोडमात्र हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३६ करोड कसरी पुग्यो ? यसबारे तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका महाप्रबन्धकलाई अख्तियारले किन कारबाही गरेन ?
नारायणहिटी दरबार अगाडिको जग्गा नेपाल ट्रष्टसँग बहालमा लिएर तीन तलाको भवन बनाउने बाचा गरी साढे चार तला बनाएर तीन वर्षदेखि यति समूहको थामसेर्कु टे«किङले अर्बौँ रुपैयाँ लाभ लिएको हुँदा यससँग सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूलाई अख्तियारले कारबाही किन गरेन ?
भक्तपुर नगरपालिकालाई मेडिकल कलेजको भवन बनाउन भक्तपुरकै जनताको १०८ रोपनी जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोपनीको १२ सयमा खरिद गरेको हाल नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको किन उपलब्ध गराइएन ? १६ वर्षसम्म ट्रष्टको नियमावली नबनाउने सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूलाई अख्तियारले किन कारबाही गरेन ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०८० वैशाख ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको विचार गरियोस् प्रस्तावमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सार – सं.)