देशको जल्दोबल्दो अवस्थाका केही तस्वीरबारे

-सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीका नेताहरूको वैशाख ४ गते बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्यो । तर, रासायनिक मलको आपूर्ति, महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित हुने बाटो कहिले खुल्ने हो ? नेपालको संविधान र प्रजातन्त्रविपरीतको ३ प्रतिशतको मत सीमा खारेजीको बाटो सर्वोच्च अदालतबाट कहिले खुल्ने हो ? साढे तीन दशकदेखिको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुने बाटो किन अवरुद्ध भयो ?
-सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । यससँग सम्बन्धित अडियो प्रकरणका तत्कालीन मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न अख्तियारलाई कसले रोक्यो ? भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मन्त्री, न्यायाधीश, सांसदको अडियो वार्ता ४–५ वटा सार्वजनिक भयो । ती विषयमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता किन गरेन ?
-एउटा निजी बैङ्कको नाफा ७ अर्बभन्दा बढी भयो तर सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैङ्कको नाफा ४१ करोड मात्र कसरी भयो ? यसबारे सम्बन्धित प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूलाई संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छैन र ?
-शेयरको औसत मूल्य ३२ सयबाट १९ सयमा झ¥यो । अर्थात्, कुल ४४ खर्ब मूल्यको २७ खर्ब बाँकी भयो, १७ खर्ब घट्यो । यसको मुख्य कारण २ अर्ब लागतको कम्पनीको शेयर निष्काशन गर्दा ४ अर्ब बनाएर बिक्री गरिएको पनि हो । शेयर वितरणको नाममा ठगी गरेका यस्ता कम्पनीसँग अर्थमन्त्रीको मिलेमतो कहिले टुट्ने हो ? सर्वसाधारण जनतालाई शेयर कारोबारमा लोभ्याएर उठीवास गराउने र आत्महत्यामा पु¥याउनेहरूलाई अख्तियार किन कारबाही गर्दैन ?
-जलविद्युत् उत्पादनमा प्रतियुनिट औसत लागत निजीको १६ करोड हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३६ करोड कसरी पुग्यो ? यसबारे ऊर्जा मन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका महाप्रबन्धकसँग स्पष्टीकरण लिनु पर्दैन र ?
-द्वन्द्वपीडितको नाममा प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी कोषबाट २ लाखको दरले राहत दिइने सार्वजनिक भयो । प्रतिगमनविरोधी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । ती जनतालाई भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी, अशिक्षा नै राहत हो र ? सरकारले नेपाली जनतामाथि यस्तो विभेद किन गर्दै छ ?
-व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई लाभ हुने काम अख्तियार दुरुपयोग भनिएको छ । तर, व्यवहारमा राज्यकोषबाट व्यक्तिलाई लाभ दिलाउने सरकारी मन्त्री र अधिकारीहरू भएका थुप्रै प्रमाण भेटिन्छ ।
-नारायणहिटी दरबार अगाडिको जग्गा नेपाल ट्रष्टसँग बहालमा लिएर तीन तलाको भवन बनाउने बाचा गरी साढे चार तला बनाएर तीन वर्षदेखि (यति समूहको थामसेर्कु टे«किङ) ले अर्बौँ रुपैयाँ लाभ लिएको हुँदा यससँग सम्बन्धित मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूलाई अख्तियारले कारबाही किन गर्दैन ? यति समूहको सञ्चालक कुन शासक पार्टीका कार्यकर्ता हुन् र ?
-भक्तपुर नगरपालिकालाई मेडिकल कलेजको भवन बनाउन (भक्तपुरकै जनताको १०८ रोपनी जग्गा तत्काल राजा वीरेन्द्रले रोपनीको १२ सयमा खरिद गरेको) हाल नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको किन उपलब्ध गराइएन ? १६ वर्षसम्म ट्रष्टको नियमावली नबनाउने सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूलाई अख्तियारले किन कारबाही गरेन ?
-भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका पलाँसे रिखेटारमा सयौँ रोपनी पर्ती जग्गासमेत व्यक्तिको प्लटिङभित्र पारिएकोमा स्थानीय जनताको विरोध भइरहेको छ । यसमा संलग्न अधिकारीहरूमाथि कारबाही किन गरिएन ?
-स्थानीय जनता र विद्यार्थीको विरोध हुँदाहुँदै भक्तपुरको चित्तपोलमा सरकारले हेलिप्याड निर्माणको काम अघि बढाएको उपयुक्त होइन । सो हेलिप्याड अन्यत्र सार्नु आवश्यक छ । हेलिप्याड बनाउन ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा अहिले माटो पुर्ने, ग्राभेलिङ गर्ने काम भइरहेको छ । यसमा पनि गुणस्तरीय काम नभएको जनताको गुनासो छ । अख्तियारको ध्यान किन नगएको हो ?
-राजस्व छली, कमिसन र घुस रोक्न ठूल्ठूला निजी कम्पनीलाई पनि अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यक्षेत्रभित्र राख्नु आवश्यक छ ।
-सङ्घ र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि अख्तियारको छानबिन क्षेत्रभित्र राख्नु जरुरी छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारीहरूले ‘चोरलाई चौतारो’ जस्तै बनाएका छन् ।
-भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको नोट उपलब्ध गराई भ्रष्टाचारीलाई स्थलमै समात्ने क्तष्लन इउभचबतष्यल व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
-बेरुजु ९ खर्ब, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब, पेश्की बेरुजु ९ अर्ब पुग्नुमा के अख्तियार दोषी छैन ?
-काठमाडौँ ठमेलस्थित बौद्ध विहारको सरकारी कमलपोखरीसहित ३० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने र त्यो सरकारी जग्गामा व्यक्तिको व्यापारिक भवन १२ तलाको बनाउन दिने पुरातत्व विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमिसम्बन्धी मन्त्रीहरूलाई अख्तियारले कारबाही गरी निजी गरिएको सो जग्गा र भवन पुनः सरकारी स्वामित्वमा नल्याउने अधिकारीहरूलाई अख्तियार किन लाग्दैन ?