सामुदायिक विद्यालयको सुधारको लागि पहल गर्न आवश्यक

जनताप्रति समर्पित भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा र योजना छनोटको लागि नगरवासी जनताको रायसुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । जुन स्वागतयोग्य छ, जनताको चाहनाबमोजिम जनताको सेवा गर्न भक्तपुर नगरपालिका सदा प्रतिबद्ध भई रहिआएको छ । म पनि आफ्नो केही शैक्षिक सुझाव प्रस्तुत गरेको छु ।
अग्रजका ज्ञान, धारणा, सीप तथा संस्कार एवम् व्यवहार नयाँ पुस्ताले स्वाभाविकरूपमा जीवनपर्यन्त सिकेको हुन्छ । यस्ता ज्ञान मानिसले जुनबेला पनि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि निःशुल्क र वास्तविक जीवनसँग मेल खाने गरी लिएका हुन्छन् ।
हिजोआज शिशु स्याहार केन्द्रझैँ बालविकास केन्द्र, प्रि. नर्सरी, ईसीडी तथा मन्टेश्वरी कक्षा पनि पूर्वविद्यालय तहको रूपमा विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेको छ । विद्यालय जाने सुरु उमेर ५ वर्षको भए तापनि ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको चौतर्फी विकासको लागि मनोरञ्जनात्मक खेलसँगै पढाइ र सिकाइमा मानसिकरूपमा तयारी किन्डर गार्डेन कक्षामा गराइन्छ ।
हुन त भविष्यमा देशको लागि एक सभ्य, दक्ष, सक्षम, कर्णधार नागरिक बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको पहलमा वि.सं. २०५६ सालदेखि नगरका तत्कालीन वडा नं २,५,६,७, १४ र १७ गरी ६ वटा वडाबाट सञ्चालनमा आएको हो शिशु स्याहार केन्द्र ।
भक्तपुर नगरपालिकाले विशुद्ध सेवामुखी ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको शिशु स्याहार केन्द्रमा उमेर नपुगेका बच्चाहरूलाई भर्ना लिँदैन । तर, अधिकतम नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका निजी एवं नामुद संस्थागत विद्यालयले उमेर नपुगेका बच्चाहरूलाई पूर्वप्राथमिक बाल विकास केन्द्र, प्रि. नर्सरी, ईसीडी तथा मन्टेश्वरी कक्षाका नाउँमा सुरुका ३ महिनासम्म निःशुल्क भर्ना लिएर अभिभावकमाथि पछिल्लो सत्रदेखि आर्थिक भार थोपरेको देखिन्छ ।
हाम्रा अग्रजले नयाँ पुस्तालाई अविश्वास, कुसंस्कार कुरीतिलगायत अन्धकारबाट टाढा राखी ज्ञानको ज्योति दिलाउन सरकार र प्रशासनसँग लडेर पाटी, द्योछेँबाट सुरु भएका थुप्रै सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी, बाल विकास केन्द्र, किन्डर गार्डेन तथा मन्टेश्वरी शिशु स्याहारका कक्षा सञ्चालन गरे तापनि हाल विद्यार्थीको अभावमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मुस्किल छन् । नाफामुखी तर वास्तविक जीवनसँग मेल नखाने एवम् कमिसनको लागि निजी शिक्षालयसँगको मिलेमतोमा शिक्षा झन्झन् महँगो र सर्वसाधारणको पहुँचबाट हुँदै गएको छ ।
यसर्थ, सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा एक वटा पर्ने गरी जनताको करबाट दिइने सरकारको तलब खेर नजाने किसिमबाट न्यायोचित नीतिगत तरिकाले वडा कार्यालय तथा समितिको मातहतमा ल्याई अत्याधुनिक शिशु स्याहार केन्द्रको रूपमा दिवा खाजालगायत अन्य न्यूनतम सेवा सुविधा दिएर संविधानअनुसार निःशुल्क शिक्षाको लागि विद्यालय सञ्चालनमा विद्यालयका हरेक तहका शिक्षक तथा कर्मचारी पनि विद्यालयको दिगोपनाका लागि आफ्नो सीमित सुविधा त्याग गरेर सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।