ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रम र मन्त्रीहरू संलग्न ?

काठमाडौँ, १३ असार । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा १४३ रोपनी ६ आना अर्थात १३ अर्ब ७६ करोड बराबरको हिनामिनामा केही पूर्वअधिकारीहरू पक्राउ परे । २०७८ पुस ६ गते जग्गा हिनामिनाका आरोपी २२० जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको तर सरकारी वकिलको कार्यालयले ४ दिनपछि अनुसन्धान नपुगेको भनी फाइल फिर्ता पठाएको थियो । गिरोहले २०४९ सालदेखि २०६७ सालसम्ममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी गराई बेचबिखन गराएको थियो । यो हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूसमेत संलग्न भएको सार्वजनिक भयो । संसद् सदस्यसमेत भएका पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूलाई संसदमै स्पष्ट गर्न लगाउनु जरूरी छ । अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र पूर्वअधिकारीहरूलाई प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत बयान लिनु जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० असार १३ गतेको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
सांसद सुवालको प्रम पुष्पकमल दाहालसँग प्रश्न
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि के कति बजेट विनियोजन गरिएको छ ? ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमै किन अड्किरहेको होला ? प्रधानमन्त्रीले यो विधेयकको पक्षमा सदनमा तीन पटक बोल्नुभयो तर विधेयक पारित नभएसम्म जनता कसरी विश्वस्त होलान् ?
नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने काममा किन विलम्ब भइरहेको हो ? प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको बताउनुभयो, के अब देश सिक्किमजस्तै हुने त होइन ?
एनसेलको पुँजीगत लाभकर छलीमा पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईका अनुसार तीन प्रधानमन्त्री र तीन अर्थमन्त्री संलग्न भएको सत्य भए कारबाही किन भएन ? परराष्ट्र मन्त्रालयको काम नेपाली युवालाई दिनको ६–७ हजार राहदानी वितरण गर्ने हो कि देशभित्रै रोजगारी दिने हो ?
प्रमको जवाफ
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको बारेमा अध्ययन भइरहेको र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति छ । ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गरिँदै छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बारेमा धेरैपटक यस सदनमा कुरा राखेको छु । भारत भ्रमणको बेला भारत सरकारका प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या हल गर्नेबारे निकै सकारात्मक कुरा राखेको सदनलाई जानकारी भइसकेको छ । यसलाई छिट्टै समाधान गर्ने पहल गरिँदै छ । युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयमा सरकार गम्भीर छ र त्यसको तयारी गरिँदै छ ।
(विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको दफावार छलफलको क्रममा सांसद सुवालले २०८० असार १३ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सोध्नुभएको प्रश्न– सं)
सांसद सुवालले सबै मन्त्रालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
०६३ सालयता सरजमिन गराई विदेशीलाई पनि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको खारेज नगरी नागरिकता खुला गरिएको देशघात नै भएको, एनसेलसँग असुल गर्नुपर्ने खर्बौँ रूपैयाँ पुँजीगत लाभकर घोटालामा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही नभएको सम्बन्धमा प्रम दाहालबाट स्पष्ट जवाफ नआएको र ३४ वर्षयता पाँचपटक मन्त्री भएका एकजना पूर्वमन्त्रीले आफ्नो पुस्तकमा मन्त्री भनेकै अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने पद उल्लेख गरेको सत्य साबित भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएन ।
विप्रेषण रकममा निर्भर हुनु ठीक होइन
भारतले तराईमा नेपालतर्फ खाडल खन्ने निहुँमा सिमाना मिचेको सार्वजनिक भयो । यसबारे सत्यतथ्य संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
निजी विद्यालय, कलेज, अस्पतालबाट सेवाभन्दा बढी ठगी भइरहेको हुँदा सरकारकै स्वामित्वका विद्यालय, कलेज, अस्पताललाई गुणस्तरीय बनाउनु जरूरी छ । सरकारले राजस्वको मुख्य स्रोत गाडी र मदिरा आयात, मदिरामा अन्त शुल्क, जग्गा प्लटिङ तथा बेचबिखनमा रजिष्टे«सन शुल्क र पुँजीगत लाभकरलाई बनाएको उचित होइन । सरकारले कृषि, उद्योग, जलविद्युत् उत्पादनलाई जोड दिई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु जरूरी छ ।
प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । एउटा उद्योगी–व्यापारीको वर्षको ४० अर्ब रूपैयाँ नाफा भएको सार्वजनिक भयो । तर, देशभरिको आयकर जम्मा ९४ करोड रूपैयाँमात्र असुल भयो । यो प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू नहुँदाको परिणाम हो ।
१६ औँ शताब्दीमा युरोपेली उपनिवेशवादीहरूले आ–आफ्ना सरकारको आडमा अफ्रिकी दासहरूलाई युरोप र अमेरिकामा बेचेर मनग्य सम्पत्ति कमाएका थिए । अमेरिकाको कपास खेती र अरू गा¥हो काममा ती दासहरूलाई लगाइएको थियो । कार्ल माक्र्सले भन्नुभएको थियो– संरा अमेरिकाको आजको समृद्धि र हरेक डलरमा अफ्रिकीहरूको रगत र पसिनाले भिजेको छ ।
सुगौली सन्धिलगत्तै नेपाली युवाहरूलाई गोर्खा भर्तीमार्फत पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायती साम्राज्यवादको पक्षमा लड्न र मर्न पठाइयो । यसबाट राणा प्रधानमन्त्रीहरूले करोडौँ रूपैयाँ कोसेली पाए । अहिले गोर्खा भर्तीको नयाँ संस्करण सरकारको अनुमतिमा म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत ८० लाख युवालाई १७१ भन्दा बढी देशमा थ्रीडी (गाह्रो, खतरा र फोहोर) काम गर्न पठाइएको छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त नभएसम्म देश आत्मनिर्भर हुनेछैन ।
जनआन्दोलनलगत्तै सरकारमा गएका शासक दलका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सुविधाभोगी, पुँजीपति वर्गको सहयोगमा निर्वाचनमा धेरै स्थान जित्ने, सत्ताको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार र कमिसन खाने खोटा भावनामा लागे । यसका केही उदाहरण– नक्कली भुटानी शरणार्थी, वाइडबडी, ललिता निवास, ३३ किलो सुन, एनसेल काण्डहरू हुन् । यसकारण, देशको अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा पुग्यो । भ्रष्टाचारका साना माछामात्र होइन, ठूला माछालाई पनि कारबाही हुनु जरूरी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराई भएको भ्रष्टाचारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० असार १३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८० बारे राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

सार्वजनिक ऋणसँगै मूल्य वृद्धि हुने
बजेटमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब र बजेटमा बाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड लिने उल्लेख छ । देशको कुल सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब पुग्यो भने व्यापार घाटा पनि २१ खर्बभन्दा बढी पुग्यो । ऋणले मुद्रास्फीति र मूल्य वृद्धि गर्छ । सामान्य मानिसलाई बाँच्नै मुस्किल बनाउँछ । अहिले देशको स्थिति यस्तै छ ।
ऋण लिन नपर्ने अवस्था तयार गर्न नेपालीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्दछ, सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नुपर्दछ र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ । नेपालबाट वर्षको ३ अर्ब डलर विदेश गइरहेको र नेपालीको ५० अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशमा सम्पत्ति राखिएको सार्वजनिक भयो ।
युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र विप्रेषण बढाउने पुरानो अर्थशास्त्र भयो । नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नयाँ अर्थशास्त्रको जरूरी छ, धेरै अगाडि पीएचडी गर्नुभएको हुनाले मन्त्रीलाई पुरानो अर्थशास्त्रको मात्र जानकारी भयो ।
यो वर्ष ६७ अर्ब रूपैयाँ लिएर विद्यार्थीहरू विदेश अध्ययनमा गएको अर्थमन्त्रीले गुनासो गर्नुभयो । ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक अर्थ मन्त्रालयमै अड्काई राख्ने अनि विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा गयो भनेर गुनासो गर्नु अर्थमन्त्रीलाई सुहाउने होइन । अर्थमन्त्रीले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल पारित गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु जरूरी छ । आफू पीएचडी गर्ने तर, जनताका छोराछोरीलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश पनि नगराउने मन्त्रीको नीति खोटपूर्ण छ । पाँच वर्षसम्म मूल्यवृद्धि नगर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु ३०–४० अर्ब फछ्र्योट गर्नुपर्दछ । ६ खर्ब बेरूजु फछ्र्योट गर्नु पर्दछ ।
केही पैसाको लोभमा चुरे दोहन गरी गिटी ढुङ्गा बेच्ने यो बजेटले देश मरूभूमीकरण हुनेछ । भुटान र अष्टे«लियाले ढुङ्गा निकासी गरेको तर्क नेपालको लागि मिल्दैन । पाकिस्तानको इन्दुस नदीदेखि भारतको ब्रम्हपुत्रसम्म सिवालिक भनिने पहाडमा ढुङ्गा उत्खनन त के पात टिप्नसमेत दिइँदैन । चुरे संरक्षण भए आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन नपर्ने अवस्था तयार हुन्छ ।
अर्थमन्त्रीले पुँजीपति वर्गको जालझेल र नाफा कुम्ल्याउने जनविरोधी चाललाई धेरै सशक्त र आकर्षक भाषामा वर्णन र प्रतिरक्षा गर्नुभयो । पुँजीवादी व्यवस्थामा असभ्य अवस्थाका सबै खराबीहरू छलपूर्ण ढङ्गले रहेका हुन्छन् । मजदुरवर्ग नै पुँजीपतिवर्गको चिहान खन्ने राजनैतिक शक्ति हो । मजदुर वर्गको नारा ‘काम गर्दै बाँचौँ, लड्दा लड्दै मरौं’ हो । मजदुर वर्गलाई देशभित्र काम दिनुपर्छ, काम नपाएका मजदुरहरू मर्नै परे लडाइँमा आउनु स्वाभाविक हो । यसतर्फ सरकार सचेत हुनु जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले २०८० असार १३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० बारे राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)