ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – ५

उतिबेलै अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको
२०६६/६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा २५ रोपनी र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आधारमा ५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । यो योजना सफल बनाउन भूमाफियाले वडा, गुठी संस्थान, मालपोत, नापीलगायतका निकायबाट नक्कली कागज बनाई मोही खडा गरिएको थियो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा नक्कली मोहीका नाममा सारिएको थियो ।
तर, अनियमितता हुन लागेको प्रस्ट भएपछि अख्तियारले २०६४ जेठ २ मा पत्र लेख्दै समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा होइन, नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सुवेदीहरूले रिट दर्ता गरेपछि २०६४ चैत ३० मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । अदालतले भनेको थियो, “निवेदक (सुवेदीसहित) ले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा दिएको निवेदनउपर जे–जो कारबाही गर्नुपर्छ, गर्नू भनी गुठी संस्थानका नाममा परमादेश जारी हुन्छ ।”
असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्दै भनेको थियो, “मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयअनुसार समरजङ कम्पनीका आठ कित्ता जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने ।”
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीले सरकारी कम्पनीको नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा बराबरका आठ कित्ता जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, संस्थानको तहसिल कार्यालय आफैँले ४ कित्ता थप गरी कुल १२ कित्ताको फाइल मालपोत कार्यालय पठाएको थियो । मालपोत कार्यालयले २०७० वैशाख १७ मा द्वारिका महर्जनसमेत ५ जनाको नाममा कुल ५ रोपनी २ पैसा जग्गा कायम गरिदिएको थियो । यो प्रक्रिया पूरा भएको १० औँ दिन अर्थात् वैशाख २७ मा भूमाफिया सुवेदीलगायतका नाममा सारिएको थियो ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न उच्च पदस्थलाई जोगाएको भन्दै उतिबेलै अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्की ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेर भूमाफियालाई दिन गरिएको निर्णयमा संलग्न जोसुकै हुन्, उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ । अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ, यो वा त्यो बहानामा कुनै हालतमा उन्मुक्तिदिइनु हुन्न । कान्तिपुर, असार १८
सरकारी छाप किर्ते विभिन्न तहमा भए
करिब १० वर्षको अवधिभित्र विभिन्न तहका विभिन्न व्यक्तिले सङ्गठित तवरले सरकारी छाप किर्ते गरेको देखिएकोले घटनामा संलग्नविरूद्ध सङ्गठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको सीआईबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले बताइन् । “ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी छाप किर्ते विभिन्न ‘लेयर’मा भएका छन् । धन्दामा विभिन्न व्यक्ति सङ्गठित तवरले संलग्न भएको देखिन्छ । त्यसैले यो कसुर सङ्गठित प्रकृतिको देखिन्छ । हामीले पक्राउ अभियुक्तविरूद्ध किर्तेसहित सङ्गठित अपराध कसुरसमेत लगाउने तयारी गरिरहेका छौँ । सरकारी वकिल कार्यालयमा हाम्रो माग दाबी त्यही रहन्छ,” उनले भनिन् ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीको टोलीले शिवजी भट्टराई, धमानकुमार कार्की र बाबुराज महर्जनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो । महर्जन नक्कली मोही हुन् भने भट्टराई काठमाडौँ महानगरपालिका– ४ का तत्कालीन वडासचिव र कार्की नापी कार्यालय डिल्लीबजारका नापी सर्वेक्षक हुन् । भट्टराई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका मातहत सहकारी विभागमा कार्यरत छन् । उनी महानगरका छैटौँ तहका कर्मचारी हुन् ।
एआइजी तथा सीआईबी निर्देशक किरण बज्राचार्य भन्छन्, “ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी छाप किर्ते विभिन्न ‘लेयर’मा भएका छन् । धन्दामा विभिन्न व्यक्ति सङ्गठित तवरले संलग्न भएको देखिन्छ । त्यसैले यो कसुर सङ्गठित प्रकृतिको देखिन्छ । हामीले पक्राउ अभियुक्तविरूद्ध किर्तेसहित सङ्गठित अपराध कसुरसमेत लगाउने तयारी गरिरहेका छौँ । सरकारी वकिल कार्यालयमा हाम्रो माग दाबी त्यही रहन्छ ।”
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ अनुसार अपराध गर्ने उद्देश्यले तीन वा तीनभन्दा धेरै व्यक्ति सङ्गठित वा असङ्गठित भई गरेको कसुर सङ्गठित अपराध हो । सोही ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, “आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक वा सदस्य भई जानी–जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ ।” नयाँ पत्रिका, असार १८
प्रम देउवाको पालामा किर्ते र ठगी मुद्दा नबढ्ने भन्दै फाइल बन्द किन ?
बालुवाटार जग्गाको किर्ते मुद्दामा हदम्याद नाघेको कारण देखाउँदै पक्राउ नगर्न १७ जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हदम्यादबारे अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्रै थाहा हुने भनेर पन्छिएको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रत्युत्तरमा न्यायिक प्रक्रियामा मुद्दा दायर भएपछि हदम्याद, हकदैयाजस्ता कानुनी प्रश्नमा प्रवेश गरी त्यसबाट मुद्दाको औचित्यभित्र प्रवेश गरी हेरिनुपर्ने भन्दै सुनुवाइको प्रक्रिया कुर्न आग्रहसहितको जवाफ लेखेको पाइएको छ ।
सीआईबीकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले भनिन्, “यसमा विवाद गर्नु जरूरी छैन, सरकारी वकिलको कार्यालयले नै मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको छ ।” तत्कालीन समयमा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धानको मुद्दा हेरिरहेको र आफूहरू पक्राउ पर्न सक्ने भन्दै १७ जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा २०७९ भदौ १५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले प्रत्युत्तर पठाएका थिए । आरोपीहरूले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बनेको मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिताअनुसार उजुरी परेको मितिले दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा पुगिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सीआईबीमा उजुरी परेको दुई वर्ष नाघिसकेकाले आफूलाई पक्राउ गर्नु कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए ।
समरजङ कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पन्तका तर्फबाट २०७६ माघ २७ गते जाहेरी परेका आधारमा सीआईबीले करिब ४०० जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर स्टे अर्डर लिनेहरूले सीआईबीले कसुर दर्ता किताबमा २०७६ फागुन २ गते दर्ता गराएको र २०७८ फागुन २ गते म्याद सकिसक्दा समेत आफूहरूलाई पक्राउ गर्न लागेको भन्दै रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट सचिव ज्ञवालीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हदम्यादको विषय मुद्दा दायर भइसकेपछि मात्रै छलफल हुने उल्लेख गरेका थिए ।
मुलुकी ऐन २०२० अनुसार भाग ४ को महल १ को दफा १८ अनुसार सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद तोकिएको छैन ।
२०७८ पुस २६ मा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान अधुरो रहेको भन्दै ६५ बुँदे निर्देशनसहित सक्कल फाइल सीआईबीमा फिर्ता पठाइदिएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा २०७७ फागुन ६ मा किर्ते र ठगी मुद्दा नठहर्ने भन्दै बन्द गरिएको फाइल खोल्दै सीआईबीले प्रक्रिया सुरू गरेपछि अहिले हदम्यादको विवाद उब्जिएको छ । स्रोतका अनुसार किर्ते मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि बयानमा बोलाउन मिल्ने भएपछि यो फाइल खोलिएको हो । नागरिक, असार १८
सरकारी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ बमोजिम ललितानिवाससहित ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएका थिए । त्यसको विवरण २०२१ मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । यसका प्रमाणसमेत सीआईबीले सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । गोरखापत्र, असार १८