असल राजनीति र शासन नहुँदा देशमा समस्यै समस्या

शासक र ठूला दलका नेताहरूको राजनीतिमा नैतिकता र इमान हराएको छ । उनीहरू सिद्धान्त र विचारमा ठेस पु¥याएर सत्तामुखी राजनीतिमा हामफालेका छन् । उनीहरूले दलको घोषणापत्र, सिद्धान्त, विचार, विधान, नीति तथा कार्यक्रम थाती राखेर सतही र अवसरवादी राजनीति आत्मसात गरेका छन् । यो सत्तालिप्साको विकृत राजनीति हो । अधिकांश दलका नेताहरूको चिन्तन जसरी भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने, सत्तामा जाने र सकेसम्म बढी शासन गरेर सेवा सुविधा लिनु रहेको छ । शासक दलका नेताहरूमा बाँडीचँडी खाने भागबन्डाको प्रवृत्तिले गर्दा देशको विकास नभएको हो र जनताको जीवन स्तर खस्केको हो । अरू देशको तुलनामा नेपाल विकासमा पछिको पर्नुको कारण दूरदृष्टि नहुनु हो । देशलाई कहिलेसम्ममा कहाँ पु¥याउने भन्ने चिन्तन शासकहरूमा देखिएन । शासकहरू नैतिकवान भएनन् । देश र जनताप्रति उनीहरू जागृत भएनन् । देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन् । शासकहरूले राजनीतिक संस्कार नै बसाल्न सकेनन् । यो नै शासकहरूको सबभन्दा ठूलो कमजोरी रह्यो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणले शासकहरूप्रति नेपाली जनताको विश्वास गुमेको छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हेर्दा यसले देशको छविमा असर पारेको छ । शासकहरूले देशको छवि बढाउने कामै गरेनन् । उनीहरूले राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण बढाउने काम गरे । सरकारले अपराध, अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र कमिसनमा बढावा दिएपछि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताले कसरी इमानदारीपूर्वक काम गर्छन् ? गाउँ–बस्ती, घर आँगन, सहर बजार, स्कूल, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, उद्योग तथा कलकारखाना जहाँतहीँ दबाब, प्रभाव र एकतर्फी हैकमले गर्दा समस्या थपेको थप्यै छ । के यो असल राजनीति हो ? के यो असल शासन हो ?
शासक र ठूला दलका नेताहरूको बोलीवचनको ठेगान छैन । एकातिर उनीहरू सत्ता स्वार्थको राजनीति नगरेको फुक्छन् भने अर्काेतिर मौका आए सरकारको नेतृत्व गर्न पछि पर्दैन पनि भन्छन् । एकीकृत समाजवादीका नेताहरू प्रस्तुत बजेटलाई जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, कसको दबाब र प्रभाव या लालचमा हो, त्यो स्वर सेलाउन नपाउँदै उनीहरूले बजेट पारित गरे । यस्ता अडान फेर्ने नेताहरूको भरमा टिकेको सरकारलाई जनताले केको आधारमा विश्वास गर्ने ? यसबाट ती नेताहरू सत्ता स्वार्थमा अल्झिएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । के अडान फेर्दै राजनीति गर्नु सङ्घीय गणतन्त्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? के यही हो प्रजातान्त्रिक जीवन पद्धति ? उनीहरूमा न जवाफदेहिता छ न उत्तरदायित्व बोध नै छ ¤ शासक दलका नेताहरूमा मात्र होइन विपक्षी दलका नेताहरूमा पनि यस्तै गलत प्रवृत्ति देखियो ।
यसकारण, दल ठूलो हुँदैमा उनीहरूको राजनीति सही हुन्छ भन्ने होइन । ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारको नेतृत्व गरे पनि कमसेकम निर्वाचनताका सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रअनुसार सरकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो, बजेट बन्नुपथ्र्यो । तर, बनेन । के यो आम नेपाली जनतालाई विश्वासघात गरिएको होइन ? अरू त के संविधानमा उल्लेख भएअनुसार न त देश समाजवादउन्मुख बन्यो न त माविसम्मको शिक्षा व्यवहारतः निःशुल्क नै भयो । नेपालभन्दा अरू साना देशहरू बुद्धिजीवीकरणको अभियानमा छन् तर नेपाल साक्षर देश पनि बनेको छैन । अरू देशमा गरिबी निवारण अभियान थालेर सभ्य र सुसंस्कृत समाज घोषणा गर्दै छ भने नेपालमा गरिबी घटेको छैन । के दुईचार किमि बाटो पिच हुनु, पुल पुलेसा र झोलुङ्गे पुल बन्नु नै विकास हो ?