ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – ८

सर्वोच्चका रायमाझी, शर्मा र रेग्मी पनि संलग्न ?
न्यायालय, अख्तियार र स्थायी सरकार (कर्मचारी) को उच्च नेतृत्व लिएका बेला उनीहरूले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा सहयोग गरेको तथ्यले देखाउँछ । पदमा रहँदा तिनका निर्णय/आदेश/फैसलाले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलका निर्णयले पनि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ ।
२०६० साल असार १८ गते ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई ‘भ्रष्टाचारको कसुर देखिने आधार नदिएको’ भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय ग¥यो ।
२०६४ साल फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले ‘तत्कालीन अख्तियार प्रमुख उपाध्यायको पालामा तामेलीमा राख्ने’ भनी गरेको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । उक्त इजलासले व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा व्यक्तिकै हो भनेर वैधता दियो ।
‘बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आयोगबाट निर्णय भएको देखन्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘गुठी जग्गा दर्ता गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त सर्वाधिकार निकायमा आवश्यक कारबाही चलिरहेको जग्गाको सम्बन्धमा सो कारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी निवेदन दाबीको जग्गासमेतलाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले आयोगलाई प्रदान गरेको देखिँदैन ।’ फैसलामा तर्क गरिएको छ, ‘जग्गा दर्ता सम्बन्धमा साधिकार निकायमा निवेदन गरी आवश्यक कारबाही चलिरहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नै नभएको जग्गासम्बन्धी विषयको उजुरी सुनी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निवेदन दिई कारबाही चलाइरहेका निवेदकसमेतलाई कुनै जानकारीसम्म नदिई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको कायम कारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगबाट भएको मिति २०६० जेठ २० को निर्णय कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्दै न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाको फैसलालाई सदर गर्यो । मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश सुनाएको थियो ।
२०६५ मंसिर २० को पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा पुनरावेदन गरी पाउँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४/११/३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’
ललिता निवासको जग्गालाई नक्कली गुठी खडा गर्ने कार्यमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको पनि नाम जोडिएको छ । यस प्रकरणमा अख्तियारले पौडेलसँग बयान लिएको थियो । २०६९ असोज २२ गते मुख्यसचिव पौडेल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गा दर्ता सच्याइ साबिक लगतबमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाम दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेका थिए । पौडेलले गरेको परिपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ गते नक्कली गुठी बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
२०६९ साउन १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गा दर्ता सच्याइ साबिक लगतबमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाम दर्ता गर्न स्वीकृति दिने विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेस गर्न पठाएको पौडेलको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘समितिको २०६९ असोज १४ मा बसेको बैठकले पेस गरेअनुसार उक्त प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने ।’
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले २०६९ साउन ८ मा नै स्वीकृति दिएका थिए । मन्त्रालयले मन्त्रीको स्वीकृतिको आधारमा साउन ९ मा समरजंग कम्पनीको नाम दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । त्यो बेला भूमिसुधार सचिव थिए दिनेशहरि अधिकारी, मन्त्री जोशी र अधिकारीलाई अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई थाहा हुनैपर्छ
‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू छलफलमा सहभागी हुन्छन् र निर्णय गर्छन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गराउने काम गरेको थियो ।
मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति, मन्त्री र उच्च छवि देखिएकाहरूले सरकारी–सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन भन्ने कुरा आफूलाई थाहा थिएन, फसाइयो भन्नु हास्यास्पद छ, उनले भने, ‘उहाँहरूलाई थाहा नहुने कुरै हुँदैन । पक्कै थाहा हुनुपर्छ । यत्रो संयन्त्र छ, सल्लाहकार छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुनका जानकार सचिव नै हुन्छन् ।’

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाम ठहर गर्ने व्यक्तिहरू
मीनबहादुर रायमाझी, अनुपकुमार शर्मा, खिलराज रेग्मी, बलराम केसी, राजेन्द्रप्रसाद कोइराला, सूर्यनाथ उपाध्याय, कृष्णबल्लभ शर्मा काफ्ले, बालकृष्ण प्रसाईं, मोहनप्रसाद बन्जाडे लीलामणि पौडेल । अन्नपूर्ण पोष्ट, असार २१

उपाध्यायको निर्णय लिम्बुबाट बदर तर अदालत माफियाको पक्षमा !
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिकै नाममा भएको भनी तामेली राख्ने निर्णय गरेको विषय जोकोहीले पत्याउन सक्दैनन् । तर, ललिता निवासको जग्गाको छानबिन गर्न बनेको उनीसहित चारजनाको टोलीले २०६० असार १८ गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो । अख्तियारमा २०५९ मङ्सिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि बिचौलियाहरूलाई जग्गा सकार्न र बिक्री गर्न सहज भएको देखिन्छ ।
करिब आठ महिना लामो छानबिनपछि २०६० असार १८ गते २०५९ मङ्सिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पठाउन सहयोगी बन्दै उजुरीलाई तामेलीमा राखेपछि उजुरीकर्ताले पुनः अनुसन्धान र छानबिन गर्न माग गर्दै अर्को उजुरी गरेका थिए । सो उजुरीका आधारमा २०६३ सालमा ललितबहादुर लिम्बू कामु प्रमुख आयुक्त भएका बेला गरिएको निर्णयलाई छानबिन गर्ने प्रक्रिया सुरू गरिएको थियो । त्यसपछि २०६४ जेठ २० गते सो निर्णय बदर गरियो । लिम्बूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जान नसक्ने र ललिता निवासको जग्गा सरकारी नै भएको निर्णय गराएर मालपोत कार्यालयलाई समेत जानकारी दिए । अघिल्लोपटकको निर्णय बदर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई समेत जानकारी दिएका थिए ।
जग्गा दर्ता सम्बन्धमा साधिकार निकायमा निवेदन परी आवश्यक कारबाही चलिरहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नै नभएको जग्गासम्बन्धी विषयको उजुरी सुनी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निवेदन दिई कारबाही चलिरहेका निवेदकसमेतलाई जानकारीसम्म नदिई बुझ्दैनबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको कामकारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगमा भएको २०६४ जेठ २० गतेको निर्णयलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिएको विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ’, केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
तत्कालीन न्यायाधीशत्रय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन निस्सा दिएन र जग्गा व्यक्तिकै ठहर भयो । ‘यसमा पुनरावलोकन गरी पाऊँ’ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४–११–३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नू,’ न्यायाधीशत्रयको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ । नागरिक, असार २१

नयाँ पत्रिका, असार २१