संसद् नीति निर्माण गर्ने प्राज्ञिक थलो

संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो । संसद् सांसदहरूप्रति र सांसदहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । संसद् देशको महत्वपूर्ण निकाय हो । संसद् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल हुने प्राज्ञिक थलो हो । संसद्मा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन अन्य विधेयकबारे पनि गहन र व्यापक छलफल हुनुपर्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका हरेक दलका सांसदहरूको अभिमत सुन्नुपर्छ । देश र जनताको हित हुने सल्लाह र सुझाव सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ । राम्रो बहस गर्नको निम्ति पर्याप्त समयको आवश्यकता हुन्छ । तर, संसद्मा व्यापक बहस हुँदैन, बहस गर्न पर्याप्त समय दिइँदैन । व्यापक र गहन छलफल नै नगराई कति विधेयक पारित गरिएको हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र विधेयकको छलफलमा राम्रा राम्रा सुझाव दिए पनि सरकारले कहिल्यै आत्मसात गरेको पाइँदैन ।
नीति निर्माण गर्ने थलो संसद्मा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने दिनबाहेक अरूबेला सांसदको उपस्थिति नगण्य हुन्छ । कहिलेकाहीँ संसद् चलाउन आवश्यक गणपुरक सङ्ख्या पनि पुग्दैन । हरेक विषयमा गहन छलफल हुनपर्ने सो बैठकमा अरू दल मात्र होइन आफ्नै दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूको कुरो सुन्नेसमेत सांसदहरूलाई फुर्सद हुँदैन । संसद्मा हाजिर गरेर सांसदहरू अन्य आफ्नै व्यक्तिगत व्यापार, व्यवसाय तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा गइरहेका हुन्छन् । कति सांसदहरू आफ्नो पदको ख्याल गर्दैनन्; आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा र आस्थाको मतलब राख्दैनन् । संसदीय अभ्यास नाउँ मात्रको हुन्छ । सरकारले एकतर्फीरूपमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयक पारित गर्छ । एकातिर पर्याप्त संसदीय अभ्यास नै हुँदैन भने अर्कोतिर कुनै सुनुवाइ हँुदैन । अनि ती नै शासक या नेताहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहेको फुक्न थाक्दैनन् । शासकहरूको सङ्कुचित भावना, अरूको कुरा सुन्ने संस्कार नै नभएको हुँदा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र विधेयक बहुमतको नाउँमा पारित गरेको हुन्छ । यसैलाई सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यास मानेको छ । सरकारको यस्तो कार्यले देशमा कसरी प्रजातान्त्रिक जीवनपद्धतिको विकास हुन्छ ?
शासकहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा भुल्छन् । सरकारले २०६३ सालमा ल्याएको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्न सकेन । युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । देशमै रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ पहल भइरहेको छैन । अझ अधिकांश सरकारी निकाय या तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, ढिलासुस्ती छ† घुसबिना काम हुँदैन । जनताका काम छिटोछरितो गर्न र गराउन, घुसबिना काम गराउन सरकारले पहल गरिरहेको छैन । जो जसले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउने, कमिसन खान पाउने, घुस खाएर काम गर्नु नै के यहाँको प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता हो ? अतः सबैले संसदीय मर्यादा र आचरण पालना गर्नुपर्छ । सबै सांसदहरूले आ–आफ्नो पदअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । संसद्को गरिमा कायम राख्नुपर्छ । सरकार पनि त्यतिकै जवाफदेही हुनुपर्छ ।