वाग्मती प्र्रदेश सरकारको बजेटमा नेमकिपाको सैद्धान्तिक विरोध

वाग्मती प्र्रदेशको बजेटमा नेमकिपा सैद्धान्तिकरूपमै असहमत छ । बजेटको सिँगो स्वरूपको विपक्षमा हामी छौँ । त्यसकारण, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा धेरै अगाडिदेखि लगाइँदै छ । तर, विडम्बना ! जबजब देश कुखुरा र अण्डामा आत्मनिर्भर भन्ने खबर आउँछ तब बर्डफ्लु आउँछ । जब देश दुधमा आत्मनिर्भर बन्दै छ भन्ने समाचार छापिन्छ तब किसान स्वदेशी दूधको मूल्य नपाउँदा सडकमा दूध फाल्न बाध्य हुन्छन् । जब देशमा गोल्भेडा र तरकारी उत्पादनको प्रचुरता बढ्छ तब किसानले मूल्य पाउँदैनन् । चितवन र कालिमाटीका समाचार ताजै छन् । तर, त्यो समयमा भारतबाट तरकारी आयात भने रोकिँदैन । आपूmसँग हुँदा पनि भारतसँग किन्नैपर्ने कस्तो बजार अर्थतन्त्र यो ? सरकारहरूको के बाध्यता ?
सरकार यता रासायनिक मल कारखाना खोल्दैन । उताबाट समयमै गुणस्तरीय मल पठाउँदैन । कमसल र म्याद नाघेको मल पठाउँछ । त्यस्तो मलमा पनि कालाबजारीको मार किसानले किन भोग्न परेको ? रोपाइँको समयमा मल प्राप्त नहुने दुःख किसानका लागि नयाँ होइन । नेपाली बजारमा ‘Indian Dumping’ कहिलेसम्म ? बिचौलिया र दलालहरूको रजगज कहिलेसम्म ? यो बजेटले किसान र कृषिप्रधान देशको यो समस्यामाथि पटक्कै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बरु बिचौलियाको हस्तक्षेप नीतिनिर्माणमा समेत स्वीकारिन्छ । आर्थिक सङ्कटबाट माथि उठ्ने उपाय कृषिमा प्राथमिकता र वस्तु उत्पादनमा जोडबिना सम्भव छैन । तर, प्रदेश सरकार रैथाने बीउबिजन संरक्षण, कृषिऔजार कारखाना, रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनमा पहल गर्नुभन्दा ‘कौशी क्वीन’ जस्ता फजुल कार्यमा जोड दिइरहेको छ । प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको ३३ वर्ष बितिसक्दा समेत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान भएको छैन । जमिन जोत्नेलाई सिद्धान्त लागु गरी क्रान्तिकारी भूमिसुधारतर्फ अग्रसर देखिन्न । खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्ने र उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ठोस योजना बजेटले दिन सकेन । प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन योजनामात्र होइन तयारीमा गम्भीरतासमेत देखिएन । प्रदेश सरकार किसानलाई मल, सिँचाइ र बजार सुनिश्चित गर्ने अर्थनीति बनाउन सक्दैन । त्यसैले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा १ रुपियाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत देशको श्रमशक्ति स्वदेशमै रोक्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस अर्थ नीति देखिन्न । यो वर्ष कति प्रतिशतले बेरोजगारी दर घटाउँदै छ प्रदेश सरकार ? रोजगारी नपाई नेपाली युवाहरू धमाधम विदेश पलायन हुँदै छन् । ८० लाख युवा विदेशमा छन् । खाडी मुलुकमा रगत–पसिना बगाउन बाध्य छन् । बर्सेनि ६–७ लाख युवा बाहिरिँदा समेत रोजगारी सिर्जनाको कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रम दिन सकेको छैन । उल्टै म्यानपावर कम्पनी पोस्ने काम भइरहेको छ । युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सीपमूलक तालिम आदि कार्यमा ध्यान नै दिइएको छैन । देशको श्रमशक्तिलाई विदेशमा मजदुर र ज्यामी बनाई पठाउने देशको कहिल्यै भलो भएको इतिहास छ ? वैदेशिक श्रमको नाउँमा मानव बेचबिखन तथा तस्करी कार्यमा प्रोत्साहन दिइरहेको आभास हुन्छ ।
हामीले पटकपटक भन्यौँ, यो सरकारले अरू केही गर्न नसके पनि कोटेश्वरको जाम हटाओस् । काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुख्यमुख्य सहरमा ट्राफिक बन्दोबस्त मिलाई सहज आवागमनको बन्दोबस्तका लागि प्रदेशले केही गर्नै सकेन । यातायात कार्यालयहरू भ्रष्टाचार, अनियमितताको केन्द्र बन्दासमेत मौन बसे । सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिई सफा, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सके राजधानीमा सडकको अस्तव्यस्तता घट्थ्यो । सहरमा धुलो धुवाँको प्रदूषण न्यूनीकरणमा टेवा पुग्थ्योे ।
राज्यको तीनखम्बे नीतिअन्तर्गतको सहकारी क्षेत्र सङ्कटग्रस्त भइसक्दा र जनता आर्थिक बर्बादीमा पर्दासमेत मौन बसेको तथा सङ्कटमोचन गर्ने कुनै तयारी प्रदेश सरकारले समेत थाल्न सकेन । सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने र अनुमति दिँदा आर्थिक चलखेलसमेत भएको चर्चा छ । गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य बताउने सहकारीहरू जनतालाई गरिब बनाई जनताको करोडौँ–अरबौँ बचत ठगेर भाग्दै छन् । मिटरब्याज पीडित जनताको पीडा झन् कहालीलाग्दो छ । लघुवित्तको खराब कर्जा साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ । यतातर्फ समस्या समाधानको उपाय बजेट अर्थनीतिमा छैन ।
पर्यटन उद्योग विकासका लागि पनि वाग्मती प्रदेशको हकमा कला, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण आवश्यक छ । मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकासका साथै पर्यटन उद्योग विस्तारमा कुनै ठोस योजना देखिन्न । त्यतिमात्र होइन रुग्न उद्योेग ब्युँताउने कुनै तयारी छैन । औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमा तयारी गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको पहल गर्न नसके देश दशकौँ दशकसम्म आयातमुखी रहनेछ । त्यसकारण, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छौँ ।
यतिबेला प्रदेशवासी खानेपानी अभावका कारण काकाकुल अवस्थामा छन् । खानेपानीका प्राकृतिक स्रोत तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा उचित ध्यान पु¥याउन प्रदेशले सकेन । एउटा उदाहरण नगरकोटको एवी खेलमैदान हो । जलाधार क्षेत्रमा खेलमैदान बनाएको कारण जनता खानेपानी अभाव र हिलो पानीको समस्याबाट आक्रान्त छन् । खानेपानीको मौलिक तथा परम्परागत स्रोतको संरक्षणसँगै खानेपानी आपूर्ति या बन्दोबस्त गर्न बजेट असफल देखिन्छ । फिल्टरहरू जडान गरी स्वच्छ खानेपानीको पूर्ण सुनिश्चितता जरुरी छ ।
प्रदेशमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय छ । के यो मन्त्रालयले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातको लेखाजोखामात्रै राख्ने हो ? ऊर्जाको स्रोत निर्माणमा प्रदेशको दायित्व हुँदैन ? प्रदेश साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना बनाउन किन पहल गर्दैन ? देशमै बिजुली उत्पादन अपुग छ । बिजुली अपुग र ट्रिपिङको समस्या बढिरहँदा स–साना उद्योग कारखाना बन्द हुने अवस्था छ । यसले फेरि पनि देशको अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउनेछ । प्रदेशमा पटकपटक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनबारे चर्चा चल्यो । वाग्मती प्रदेश विद्युत् उत्पादनमा अग्रसर नहुने र पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापन गर्ने सवाल विरोधाभासपूर्ण भएन र ?
त्यतिमात्र होइन सिँचाइ तथा तटबन्ध निर्माणमा अत्यन्त न्यून बजेट अर्थात खुद्रे बजेट विनियोजन गरिएको छ । ५ लाख ८ लाखले कस्तो सिँचाइ परियोजना बन्ला ? कस्तो तटबन्ध बनाउने ? त्यसकारण, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत खर्र्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छौँ ।
(वाग्मती प्रदेश सरकारको बजेटमा खर्च कटौती प्रस्तावमाथि असार २१ गते भएको छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश सदस्य सृजना सैंजूले व्यक्त गर्नुभएको विचार)