शासकहरू किन गैरजिम्मेवार भए ?

शासक या सत्तासीन दलका नेताहरू दूरदर्शी, इमानदार, देश र जनताप्रति उत्तरदायी निःस्वार्थी र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । शासकहरूले यी मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेका भए न त यहाँ क्विन्टलका क्विन्टल सुन अवैध ढङ्गले ल्याइन्थ्यो न त भुटानी शरणार्थी न त ललिता निवास प्रकरणजस्ता अवैध र अनियमित काम नै हुन्थ्यो । शासकहरू जिम्मेवार नभएकै कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणका आपराधिक घटनाहरू घटे । फेरि यस्तै अन्य के के घटनाहरू घट्ने हुन् र शासकहरूले त्यस्ता अन्य कति घटनाहरू लुकाइरहको छन् ? त्यो पनि कुनै दिन प्रकाशमा आउने नै छ । देशमा राजनीतिक अपराधीमात्र होइन आर्थिक अपराधीहरू पनि सक्रिय भए । राजनीतिक अपराधी र आर्थिक अपराधीहरूले देश बिगार्नेबाहेक कहिले पनि बनाउँदैनन् । नेपालमा यही दुर्दशा छ । यो नै नेपाल र नेपालीको निम्ति दुर्भाग्य बनेको छ ।
जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्, शासकहरू यति गैरजिम्मेवार किन भए ? राजनीतिक र आर्थिक अपराधहरू नियन्त्रण गर्न उनीहरू किन अघि सरेनन् ? देशको भूमि मिचे पनि, पर्ती जग्गा व्यक्तिले खाए पनि, नेता, मन्त्री र सांसदहरूले पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाए पनि शासकहरू किन मौन रहन्छन् ? यसरी नै छुट दिँदै गएमा भोलि नेपालको स्थिति के होला ? कतै देशमा भोलि भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, अपराधी र कालो धन कमाउनेहरूको बोलवाला हुँदैन ? आर्थिक अपराधीहरू बढ्दै गयो भने देश कहाँ पुग्ला ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई छुट दिनेछैन, कारबाही गरेरै छाड्छौँ भनी घाँटी सुकाएर खोक्ने मात्र हो कि कारबाही गरेरै देखाउने हो ? जनचासोको विषय बनेको छ । कतै उनीहरू पनि भ्रष्टाचारीहरूको घेरामा त परेका छैनन् ? भ्रष्टाचारीहरूले उनीहरूलाई डलरको क्याँट देखाएर घुमाउने त होइनन् ?
शासकहरूले आपराधिक काममा मुछिएका, पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका आफ्नै नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ । तर, त्यो दम नेपालका शासकहरूमा देखिएको छैन । बरू शासकहरू त्यस्ता अपराधीहरूलाई छोप्ने काम गर्छन्, उनीहरूबाटै चन्दा असुल्छन् या पार्टीमा भिœयाएर सुरक्षित राख्छन् । देशको आम्दानीमा रजाइँ गर्ने, विदेश पठाएर दास बनाउने मानसिकता शासकहरूमा अझै हटेको छैन । सरकारी कार्यालयमा घुसखोरी छ, निजी क्षेत्रमा शोषण छ । व्यापार घाटा छ । निर्यातभन्दा आयात बढी छ । देशको स्रोत या आम्दानी विदेसिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउनुपर्ने हो, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्त गरेर काममामको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । यसतर्फ शासकहरू बेवारिसे छन् ।
त्यसो त शासकहरू विकास र सुशासनको कुरा फुक्छन्, यो जनताको चाहना पनि हो । यही कुरा पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिएको हुन्छ । शासकहरूले बाचा गरेका हुन्छन् । तर, उनीहरू व्यवहारमा यो लागु गर्दैनन्, लागु गर्ने पाइला चाल्दैनन् । शासकहरूलाई भ्रष्ट, माफिया, तस्कर, बिचौलिया, ठेकेदार, अपराधीहरूले नघेरेका भए, उनीहरूसँग चन्दा नलिएका भए भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूमाथि कारबाही गर्न शासकहरू किन पछि हट्छन् ? यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बदनाम गरेको छ । यसलाई सरकारले जीवनपद्धतिको रूपमा होइन कमाउ खाने धन्दाको रूपमा विकास गरिरहेको छ । यो आम जनताको चिन्ता र चासोको विषय हो । पुँजीवादी बन्दोबस्तभित्र देखिने यस्तै काण्डैकाण्ड अन्त्य गर्न समाजवादी व्यवस्था आवश्यक भएको हो ।